राजनीति — गिनी-बिसाऊ में

गिनी-बिसाऊ में राजनीति यह बताती है कि सार्वजनिक सत्ता किस प्रकार संगठित है और पात्र नागरिक राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का चयन कैसे करते हैं। राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति, लोकप्रिय राष्ट्रीय सभा (Assembleia Nacional Popular), सरकार, न्यायालय और क्षेत्रीय प्रशासन शामिल हैं, जबकि चुनाव राष्ट्रपति और राष्ट्रीय विधायिका के सदस्यों का निर्धारण करते हैं। 26 नवंबर 2025 के सैन्य अधिग्रहण के बाद एक संक्रमणकालीन चार्टर ने 1996 के संविधान को आंशिक रूप से निलंबित कर दिया है और कुछ अंतिम चुनावी नियम अभी तय नहीं हुए हैं।

राज्य

गिनी-बिसाऊ एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और एकात्मक गणराज्य है, जिसके संवैधानिक ढाँचे में सार्वजनिक शक्ति राष्ट्रपति, Assembleia Nacional Popular, सरकार और अदालतों को सौंपी गई है। 26 नवंबर 2025 के सैन्य सत्ता-ग्रहण के बाद संक्रमणकालीन चार्टर ने 1996 के संविधान को आंशिक रूप से निलंबित किया और संक्रमण प्राधिकरणों को राजनीतिक निर्णयों के केंद्र में रखा। सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्रीय मंत्रालयों, क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडलों और सेक्टर प्रशासन के माध्यम से काम करता है, जबकि स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता है लेकिन व्यवहार में वह खंडित है।

चुनाव

गिनी-बिसाऊ में चुनाव पात्र नागरिकों को राष्ट्रपति और राष्ट्रीय विधायिका के सदस्यों को चुनने का अवसर देते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के गिनी नागरिकों को चुनावी रजिस्टर में नाम और मतदाता कार्ड चाहिए; वे निर्धारित मतदान स्थल पर स्वयं, सीधे और गुप्त रूप से मतदान करते हैं। Comissão Nacional de Eleições (CNE) प्रक्रिया आयोजित करता है और आधिकारिक परिणाम घोषित करता है, जबकि चुनावी रजिस्टर और मतदाता कार्ड का तकनीकी काम Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE) संभालता है। 2026 के संक्रमण ने नया संवैधानिक ढाँचा पेश किया है, लेकिन अंतिम चुनावी नियम और निर्वाचन क्षेत्र की संरचना अभी आंशिक रूप से अनिश्चित हैं।

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