गिनी-बिसाऊ में राज्य व्यवस्था

गिनी-बिसाऊ एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और एकात्मक गणराज्य है, जिसके संवैधानिक ढाँचे में सार्वजनिक शक्ति राष्ट्रपति, Assembleia Nacional Popular, सरकार और अदालतों को सौंपी गई है। 26 नवंबर 2025 के सैन्य सत्ता-ग्रहण के बाद संक्रमणकालीन चार्टर ने 1996 के संविधान को आंशिक रूप से निलंबित किया और संक्रमण प्राधिकरणों को राजनीतिक निर्णयों के केंद्र में रखा। सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्रीय मंत्रालयों, क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडलों और सेक्टर प्रशासन के माध्यम से काम करता है, जबकि स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता है लेकिन व्यवहार में वह खंडित है।

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