भारतमा देवानी कानुन

भारतमा देवानी कानुन एउटै संहिताभन्दा पनि निजी विवादका व्यापक समूहलाई समेट्छ। यसका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये सम्झौता, सम्पत्ति, पारिवारिक विषय, उत्तराधिकार, क्षतिको क्षतिपूर्ति, ट्रस्ट र व्यावसायिक सम्बन्ध पर्छन्। देवानी दाबीले सामान्यतया फौजदारी सजायभन्दा उपचार माग्छ। सामान्य उपचारमा क्षतिपूर्ति, रकम वा सम्पत्ति फिर्ता, निषेधाज्ञा, घोषणा, सम्झौताअनुसारको कार्यसम्पादन, सम्पत्ति बाँडफाँट र अन्य अदालतका आदेश पर्छन्। दाबीकर्ताले कानुनले मान्यता दिएको अधिकार, अर्को पक्षले गरेको उल्लङ्घन वा हस्तक्षेप र मागिएको उपचार पहिचान गर्नुपर्छ। पक्षहरूले सामान्यतया आफ्ना दाबीलाई समर्थन गर्ने तथ्य र प्रमाण पेस गर्ने जिम्मेवारी लिन्छन्। अधिकारक्षेत्र आधारभूत विषय हो। सही निकाय विवादको विषय, मूल्य, सम्पत्तिको स्थान, घटना भएको ठाउँ, पक्षहरूको बसोबास वा व्यवसाय र विवाद समाधानसम्बन्धी वैध सर्तमा निर्भर हुन सक्छ। सामान्य मुद्दा दाबी र प्रतिरक्षा उल्लेख गर्ने लिखित निवेदनबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि अस्थायी निवेदन, कागजात खुलासा वा पेस गर्ने प्रक्रिया, विवादका विषय निर्धारण, साक्षी तथा विशेषज्ञको प्रमाण, बहस, फैसला र कार्यान्वयन हुन सक्छ। ढिलाइले गम्भीर हानि गर्ने वा मुद्दाको उद्देश्य असफल पार्न सक्ने अवस्थामा अस्थायी राहत माग्न सकिन्छ। निषेधाज्ञा वा संरक्षण आदेश स्वतः दिइँदैन; अदालतले कानुनी र व्यावहारिक परिस्थिति जाँच्छ। अनुकूल फैसला भए पनि रकम, कब्जा वा पालना प्राप्त गर्न कार्यान्वयन प्रक्रिया चाहिन सक्छ। त्यसैले मुद्दामा ठूलो खर्च गर्नुअघि अर्को पक्षको पहिचान, सम्पत्ति र आदेश पालना गर्न सक्ने क्षमता विचार गर्नुहोस्। मध्यस्थता र लोक अदालत (Lok Adalat) ले सहमतिमा पुग्न सहयोग गर्न सक्छन्, जबकि पक्षहरूले निजी न्यायिक निर्णयमा सहमति जनाएको अवस्थामा मध्यस्थ निर्णय सामान्य छ। सहमति, प्रक्रिया, गोपनीयता, लागत, पुनरावलोकन र कार्यान्वयनका हिसाबले यी बाटा फरक हुन्छन्। म्याद र प्रक्रियाका नियमले अन्यथा वैध दाबीलाई पनि रोक्न सक्छन्। त्यसैले प्रमाण छिट्टै व्यवस्थित गर्नु र समयमै सल्लाह लिनु आवश्यक छ, विशेष गरी सम्पत्ति, उत्तराधिकार, परिवार र ठूलो मूल्यका सम्झौतासम्बन्धी विवादमा।