कानुनी प्रणाली भारतमा

भारतमा संघीय कानुनी प्रणाली छ। संविधान (Constitution) ले संघ, राज्य र स्थानीय निकायबीच सार्वजनिक अधिकार बाँड्छ र मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्छ। कानुन निर्माण विषयअनुसार संसद् वा राज्य विधानसभाबाट हुन सक्छ। नियम, विनियम, आधिकारिक आदेश र स्थानीय कानुनले कानुनले दिएको अधिकारभित्र व्यावहारिक विवरण थप्छन्। भारतले ठूलो हदसम्म कमन-ल परम्परा (common-law) अनुसरण गर्छ। लिखित कानुन केन्द्रीय हुन्छन्, र उच्च अदालतका निर्णयहरूले पनि कानुनी नियम कसरी बुझ्ने र लागू गर्ने भन्नेबारे मार्गदर्शन गर्छन्। अदालती संरचनामा भारतको सर्वोच्च अदालत (Supreme Court of India), राज्य वा राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशका समूहका लागि उच्च अदालतहरू (High Courts), र अधीनस्थ अदालतहरू पर्छन्। विशेषीकृत न्यायाधिकरण र निकायहरूले कर, रोजगारी, उपभोक्ता, कम्पनी तथा प्रशासनिक विषयसम्बन्धी केही मामिला निर्णय गर्छन्। नागरिक कानुनले मुख्यतः निजी विवाद र भुक्तानी, निषेधाज्ञा वा घोषणाजस्ता उपचारसँग सम्बन्ध राख्छ। फौजदारी कानुनले अपराध मानिने आचरणसँग सम्बन्ध राख्छ र त्यसले अनुसन्धान, अभियोजन तथा सजाय निम्त्याउन सक्छ। विवाह, सम्बन्धविच्छेद, उत्तराधिकार र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहणजस्ता व्यक्तिगत विषय सामान्य कानुन र समुदाय-विशेष व्यक्तिगत कानुन दुवैमा निर्भर हुन सक्छन्। त्यसैले लागू हुने प्रक्रिया सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धको कानुनी स्वरूपमा निर्भर गर्छ। सामान्य कानुनी मामिला तथ्य, जिम्मेवार निकाय र सही मञ्च पहिचान गरेर सुरु हुन्छ। कागजात, सूचना, साक्षीका विवरण, हदम्यादसम्बन्धी नियम र प्रक्रियागत आवश्यकताहरू मुख्य कानुनी दाबी जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। धेरै विवाद वार्ता, मध्यस्थता, मध्यस्थ-निर्णय, लोक अदालत (Lok Adalat) वा प्रशासनिक उजुरीमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ। यी विकल्प सरल हुन सक्छन्, तर हरेक विवाद वा मागिएको हरेक उपचारका लागि उपयुक्त हुँदैनन्। कानुनी सहायता अधिवक्ताहरू (advocates) बाट प्राप्त हुन्छ, र योग्य व्यक्तिहरूले कानुनी सेवा प्राधिकरणहरू (legal services authorities) मार्फत कानुनी सहायता माग्न सक्छन्। स्वतन्त्रता, आवास, पारिवारिक सुरक्षा, आप्रवासन स्थिति, रोजगारी वा मूल्यवान् सम्पत्ति जोखिममा हुँदा प्रारम्भिक सल्लाह विशेष रूपमा उपयोगी हुन्छ।