भारतमा फौजदारी कानुन

भारतको फौजदारी न्याय प्रणालीमा मूल अपराधसम्बन्धी कानुन, फौजदारी प्रक्रिया र प्रमाणका नियम समावेश छन्। आधुनिक प्रमुख कानुनमा भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) पर्छन्; विशेष अपराधका लागि छुट्टै कानुन पनि छन्। अपराध संज्ञेय वा असंज्ञेय, र जमानतयोग्य वा गैरजमानतयोग्य हुन सक्छ। यी वर्गीकरणले प्रहरी अधिकार र प्रक्रिया प्रभावित गर्छन्, तर गैरजमानतयोग्य भन्नाले जमानत कहिल्यै दिन नमिल्ने भन्ने होइन। धेरै संज्ञेय अपराधमा प्रहरीलाई दिइएको सूचना पहिलो सूचना प्रतिवेदन (First Information Report, FIR) का रूपमा दर्ता हुन सक्छ। अन्य उजुरी फरक प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सक्छन् वा मजिस्ट्रेटको अनुमति चाहिन सक्छ। प्रहरीले कागजात, बयान, भौतिक प्रमाण, डिजिटल सामग्री र विशेषज्ञ निष्कर्ष जम्मा गरेर अनुसन्धान गर्छ। कानुनी अधिकारभित्र रहेर मात्र उनीहरूले पक्राउ गर्न सक्छन् र प्रक्रियागत सुरक्षाका नियम पालना गर्नुपर्छ। पक्राउ परेको व्यक्तिसँग पक्राउको आधार बताइनुपर्ने, कानुनी सहायता पाउन सक्ने र समयमै मजिस्ट्रेटसमक्ष उपस्थित गराइनुपर्ने महत्त्वपूर्ण संरक्षण हुन्छ। हिरासतमा अदालतको निगरानी हुन्छ र जमानतसम्बन्धी निवेदनबारे अदालतले निर्णय गर्छ। अभियोजन पक्षले फौजदारी प्रमाणस्तरअनुसार आरोप प्रमाणित गर्नुपर्छ। अभियुक्तले निष्पक्ष प्रक्रिया, प्रमाणलाई चुनौती दिने अवसर र निर्दोषिताको पूर्वधारणा पाउँछन्। फौजदारी मुद्दा सामान्यतया अनुसन्धान, प्रहरी प्रतिवेदन वा उजुरी, आरोपबारे न्यायिक विचार, प्रमाण, बहस र फैसलाका चरणबाट अघि बढ्छ। केही निर्णयपछि पुनरावेदन वा पुनरावलोकन उपलब्ध हुन सक्छ। पीडित र साक्षीले प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ र आवश्यक परे संरक्षण वा सहयोग खोज्नुपर्छ। अपराध र परिस्थितिअनुसार क्षतिपूर्ति, सहभागिता वा विशेष प्रक्रिया उपलब्ध हुन सक्छ। हिंसा, धम्की, बालबालिका, मानव बेचबिखन वा गैरकानुनी थुनासम्बन्धी घटनामा तत्काल सुरक्षा पहिले आउँछ। फौजदारी कार्यवाहीले स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पार्न सक्छ, त्यसैले उजुरीकर्ता र अभियुक्त दुवैले चाँडै भरपर्दो कानुनी सहायता लिनुपर्छ।