म्यानमारमा निर्वाचन

म्यानमारको निर्वाचन आयोग (Union Election Commission, UEC) ले निर्वाचन आयोजना र निरीक्षण गर्छ। क्षेत्र, जिल्ला, टाउनशिप, वडा र गाउँ समूह तहका उप-आयोगले मतदाता सूची, मतदान व्यवस्था र नतिजा कागजात तयार गर्छन्। कानुनी ढाँचामा 2008 को संविधान, तीन ह्लुट्टाव निर्वाचन कानून, UEC कानून र राजनीतिक दल दर्ता कानून पर्छन्। म्यानमारको संघीय विधायिका पाइदाउङ्सु ह्लुट्टावमा दुई सदन छन्। पाइठु ह्लुट्टावमा बहुलता मत प्रणाली लागू हुन्छ, अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै मत पाउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ। अम्योथा ह्लुट्टाव र क्षेत्र वा राज्यका ह्लुट्टावमा निर्वाचन क्षेत्रका सिट तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका दल-सूची मिलेको मिश्रित प्रणाली हुन्छ। 2025/26 को संरचनामा पाइठुका 330 सिट, अम्योथाका 84 निर्वाचन-क्षेत्र सिट र 26 दल-सूची सिट, क्षेत्र वा राज्यका 322 निर्वाचन-क्षेत्र सिट र 42 दल-सूची सिट तथा 29 जातीय मामिला निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। संविधानले पाइठु ह्लुट्टावमा बढीमा 110 र अम्योथा ह्लुट्टावमा 56 तातमदौ मनोनीत सदस्यको व्यवस्था पनि गर्छ; संघीय तहमा यो 25 प्रतिशत सैन्य हिस्सा हो। राष्ट्रपति मतदाताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्दैनन्। राष्ट्रपति निर्वाचन कलेजका तीन समूहले एक-एक उपराष्ट्रपति मनोनीत गर्छन् र संयुक्त पाइदाउङ्सु ह्लुट्टावले तीमध्ये एकलाई राष्ट्रपति चयन गर्छ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष हो। यो प्रक्रिया 2025/26 संसदीय निर्वाचनपछि भयो; 3 अप्रिल 2026 मा मिन आङ ह्लाइङ राष्ट्रपति निर्वाचित भए र यू न्यो सॉ तथा डाउ नान नी नी ए अन्य उपराष्ट्रपति थिए। मतदाताको उमेर सामान्यतः कम्तीमा 18 वर्ष हुनुपर्छ, म्यानमारको नागरिकता वा कानुनी रूपमा मान्य अर्को मतदान हैसियत हुनुपर्छ र सम्बन्धित मतदाता सूचीमा नाम हुनुपर्छ। धार्मिक संघका सदस्य, कैदी, अदालतले मानसिक रूपमा अस्वस्थ ठहराएका व्यक्ति र पुनर्स्थापित नभएका दिवालिया व्यक्ति लगायतका वर्ग कानूनले अयोग्य ठहर गर्छ। व्यवहारमा 2025 को निर्वाचन प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचयपत्र र मतदाता सूचीमा समावेश हुनु पनि आवश्यक थियो। मतदाताले सूची सार्वजनिक र जाँच गर्ने तीन चरणमा नाम, पहिचान विवरण र निर्वाचन क्षेत्र जाँच्न सक्थे। समावेशका लागि फाराम 3, प्रविष्टिमा आपत्ति वा हटाउने अनुरोधका लागि फाराम 4 र व्यक्तिगत विवरण सुधारका लागि फाराम 4-C प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। जिम्मेवार उप-आयोगबाट फाराम निःशुल्क उपलब्ध थिए। दर्ता भएको टाउनशिपबाहिर रहेका मतदाताले योग्य अवस्थामा फाराम 15 प्रयोग गर्न सक्थे। व्यवस्थामा अस्थायी रूपमा विस्थापित व्यक्ति, विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी, थुनामा रहेका व्यक्ति, अस्पतालका बिरामी, ज्येष्ठ वा गम्भीर बिरामी मतदाता, सुत्केरी हुने व्यक्ति र केही सेवा कर्मचारी समावेश थिए। विदेशबाट मतदान गर्न सरकारी अनुमति र अग्रिम प्रमाणपत्र आवश्यक थियो। विदेश मतदानका लागि म्यानमारले दूतावास, स्थायी नियोग र वाणिज्य दूतावास प्रयोग गर्‍यो; 2025 मा 50 नियोगमा मतदान उपलब्ध थियो। 2025/26 निर्वाचन घोषणा गरिएका तीन चरणमा भयो: 28 डिसेम्बर 2025 मा 102 टाउनशिप, 11 जनवरी 2026 मा 100 टाउनशिप र 25 जनवरी 2026 मा 61 टाउनशिप। UEC ले मतदान भएका 330 मध्ये 263 टाउनशिपमा अन्तिम मतदान भएको र 263 पाइठु, 99 अम्योथा, 297 क्षेत्र वा राज्य तथा 29 जातीय मामिला निर्वाचन क्षेत्र समेटिएको बतायो। बाँकी क्षेत्र पछि हुने उपनिर्वाचन वा अन्य प्रक्रियाका लागि राखिए। स्थानीय व्यवस्थाअनुसार मतदान केन्द्र सामान्यतः 6:00 बजेदेखि खुले। मतदातालाई सूचीबाट पहिचान गरियो र 2025 मा मतदान केन्द्रहरूमा म्यानमारका इलेक्ट्रोनिक मतदान मेसिन (Myanmar Electronic Voting Machines, MEVMs) प्रयोग गरियो। मत गोप्य राख्ने औपचारिक नियम थियो, तर मतदान, आवागमन, सञ्चारमाध्यम र सूचनामा पहुँच स्थानीय सुरक्षा अवस्थाले धेरै प्रभावित गर्‍यो। मतदान बन्द भएपछि केन्द्रका कर्मचारीले मत गणना गरे र अग्रिम मतसँग मेसिनका नतिजा जोडेर समेकित गरे। तोकिएको प्रक्रियाअनुसार उम्मेदवार र दलका प्रतिनिधि, साक्षी तथा सर्वसाधारण उपस्थित हुन सक्थे। उप-आयोग र UEC ले नतिजा, वैध मत कुल, प्रतिशत र निर्वाचित प्रतिनिधि प्रकाशित गरे। निर्वाचन न्यायाधिकरणले आपत्ति सुन्यो; UEC ले आफ्नो ढाँचाअनुसार निर्णय र न्यायाधिकरणको संशोधन अन्तिम तथा निर्णायक हुने बतायो। खाली वा स्थगित सिटमा उपनिर्वाचन वा प्रतिस्थापन प्रक्रिया हुन सक्छ। संविधान र UEC ढाँचामा मूल मतदाताको कम्तीमा 1 प्रतिशतको निवेदनमा आधारित फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया पनि छ। निर्वाचन भएको 263 टाउनशिपमा योग्य मतदाता 24.22 मिलियन, खसेको मत 13.14 मिलियनभन्दा बढी र मतदान प्रतिशत 54.22 भन्दा बढी रहेको UEC र सरकारले बताए। उनीहरूले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय भने। संयुक्त राष्ट्रसंघ र OHCHR प्रतिवेदनले सशस्त्र द्वन्द्व, प्रमुख दल र उम्मेदवारको बहिष्कार, निगरानी, आवागमन, अभिव्यक्ति र सूचनामा प्रतिबन्ध, तथा विस्थापित व्यक्ति र अल्पसंख्यकको बहिष्कारलाई निर्वाचनको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रतामा असर गर्ने अवस्था बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्वाचनलाई समर्थन वा अवलोकन गरेन। म्यानमारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र संयन्त्रले निर्वाचनसम्बन्धी आलोचना वा अवरोधमा 20 वर्षसम्म कैद वा मृत्युदण्ड हुन सक्ने फौजदारी सजायबारे पनि जानकारी दियो। त्यसैले म्यानमारमा स्थापित औपचारिक निर्वाचन संरचना भए पनि वास्तविक सहभागिता र नतिजाको वैधता देशभरि असमान र विवादित छन्।