म्यानमारमा राज्य

म्यानमारको औपचारिक राज्य संरचना २०२६ मा राज्य प्रशासन परिषद् र आपत्कालीन समयको व्यवस्थाबाट संवैधानिक राष्ट्रपति र संघीय सरकारतर्फ बदलियो। U Min Aung Hlaing ३ अप्रिल २०२६ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भए र १० अप्रिल २०२६ मा पदभार ग्रहण गरे। सूचना 1/2026 ले ३० संघीय मन्त्री र एक स्थायी सचिवसहित ३४ सदस्यीय संघीय सरकार स्थापना गर्‍यो, र राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषद् पुनर्गठन गरियो। औपचारिक संक्रमणले राजनीतिक वैधता वा भूभागमाथिको अधिकारसम्बन्धी विवाद समाधान गर्दैन। संघमा सात राज्य, सात क्षेत्र र Nay Pyi Taw संघीय क्षेत्र छन्। साथै नागा, दानु, पा-ओ, पलाउङ र कोकाङ क्षेत्रका पाँच स्वशासित क्षेत्र तथा वा स्वशासित विभाग छन्। संघ र क्षेत्रीय वा राज्य सरकारभन्दा तल गाउँ तथा गाउँसमूह, वार्ड र सहर, टाउनशिप र जिल्लाले मुख्य प्रशासनिक तह बनाउँछन्। स्वशासित क्षेत्रसँग औपचारिक प्रशासनिक अधिकार भए पनि संघीय सुरक्षा संरचना, सशस्त्र द्वन्द्व र बदलिँदो स्थानीय नियन्त्रणले ती अधिकार सीमित गर्छन्। राष्ट्रपति संघका प्रमुख हुन् र क्षेत्र तथा राज्यसँग कार्यकारी अधिकार बाँड्छन्। Pyidaungsu Hluttaw मा Pyithu Hluttaw र Amyotha Hluttaw छन्। संवैधानिक संरचनाअनुसार रक्षा सेवाबाट मनोनीत सदस्यले Pyithu Hluttaw का ३३० मध्ये ११० र Amyotha Hluttaw का १६८ मध्ये ५६ सिट ओगट्छन्। संस्थागत ढाँचामा सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक न्यायाधिकरण, संघीय महान्यायाधिवक्ता, महालेखापरीक्षक, संघीय निजामती सेवा बोर्ड, भ्रष्टाचारविरोधी आयोग, केन्द्रीय बैंक, Nay Pyi Taw परिषद् र क्षेत्रीय वा राज्य सरकार पनि पर्छन्। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ले कानुनी शासन, सामुदायिक शान्ति, क्षेत्रीय विकास, सार्वजनिक कल्याण, भूमि प्रशासन, अन्तःशुल्क, चार प्रकारका कर सङ्कलन, सहर तथा गाउँ स्थापना, ग्रामीण विकास, संस्था दर्ता, मानार्थ उपाधि र अचल सम्पत्ति हस्तान्तरणमा प्रतिबन्धजस्ता काम गर्छ। औपचारिक आवेदन सामान्यतया जिम्मेवार GAD, मन्त्रालय वा क्षेत्रीय वा राज्य कार्यालयमा जान्छ। पहुँच, आवश्यक परिचयपत्र, योग्यता, शुल्क र प्रक्रिया समय सम्बन्धित कानुन, स्थान र सुरक्षा अवस्थाअनुसार फरक हुन्छ। मुद्दा केही हप्ता वा बढी लाग्न सक्छ, र द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा केही सेवा उपलब्ध नहुन सक्छन्। म्यानमारको आर्थिक वर्ष अप्रिलदेखि मार्चसम्म चल्छ। योजना तथा वित्त मन्त्रालयले संघीय बजेट तयार गर्छ, वित्त आयोगको समन्वय गर्छ र संघ तथा क्षेत्र वा राज्यबीच वित्तीय सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्छ। संघीय कराधान कानुन २०२५ ले हालको कर ढाँचा दिन्छ। विश्व बैंकको आर्थिक वर्ष २०२४/२५ सम्बन्धी अनुमानअनुसार राजस्व GDP को २०.४ प्रतिशत, खर्च २५.५ प्रतिशत र वित्तीय घाटा ५.१ प्रतिशत थियो; कर राजस्व GDP को ६.० प्रतिशत र अनुदानसहित गैरकर राजस्व १४.४ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा सार्वजनिक ऋण GDP को ६० प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण थियो। सार्वजनिक वित्तसम्बन्धी खुलासा सीमित छ, र बैंकिङ, मुद्रा तथा भुक्तानी पहुँचमा उल्लेख्य व्यवहारिक जोखिम छन्। औपचारिक निगरानी व्यवस्था भए पनि व्यवहारिक प्रभाव सीमित र विवादित छ। महालेखापरीक्षकले संघीय, क्षेत्रीय वा राज्य, जिल्ला र टाउनशिप तहका वार्षिक तथा त्रैमासिक लेखापरीक्षण योजना तयार गर्छ। सार्वजनिक रकममा ठगी वा दुरुपयोगको शङ्कामा कानुनी वा विभागीय कारबाही हुन सक्छ। भ्रष्टाचारविरोधी आयोगले उजुरी लिन्छ, सूचना जाँच गर्छ, अनुसन्धान गर्छ र मुद्दा चलाउन पठाउँछ। सर्वोच्च अदालत अपिल, पर्यवेक्षण र परमादेशका लागि सर्वोच्च निकाय हो; संवैधानिक न्यायाधिकरणले संवैधानिक प्रश्न हेर्छ। सैन्य प्रभाव, सशस्त्र द्वन्द्व र सीमित नागरिक क्षेत्रले जवाफदेहिता र पारदर्शिता व्यवहारमा कमजोर बनाउँछन्। संविधानले अभिव्यक्ति, संघ, धर्म र भेला हुने अधिकार उल्लेख गर्छ, तर सार्वजनिक क्षेत्र निकै प्रतिबन्धित छ। २०२५ र २०२६ का प्रमाणमा असहमति दमन, मनपरी गिरफ्तारी, अनिवार्य सैन्य सेवा, निगरानी, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथि दबाब, इन्टरनेट र टेलिफोन अवरोध तथा मानवीय पहुँचमा रोक अभिलेख छन्। नागरिक समाज र स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मुख्यतः अनौपचारिक र जोखिमपूर्ण माध्यमबाट काम जारी राख्छन्। २०२६ को संस्थागत संक्रमणले मात्र ती अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन बलियो बनाउँदैन। सुरक्षा कार्यमा औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रपति, Tatmadaw, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, म्यानमार प्रहरी बल र सीमावर्ती मामिला मन्त्रालय संलग्न छन्। जनसैनिक सेवा कानुन १० फेब्रुअरी २०२४ देखि लागू छ। व्यवहारमा Tatmadaw, जातीय सशस्त्र संगठन, जनरक्षा बल, राष्ट्रिय एकता सरकार र स्थानीय निकायबीच अधिकार बाँडिएको छ। चेकपोस्ट, आवागमन अनुमति, दर्ता आवश्यकता, प्रशासनिक अवरोध, द्वन्द्व र हवाई आक्रमणले नागरिक सुरक्षा र सेवामा पहुँच प्रभावित गर्छन्। २०२६ को मानवीय आवश्यकता तथा प्रतिक्रिया योजनाले म्यानमारका ३३० मध्ये १२७ टाउनशिपमा मानवीय पहुँच अत्यन्त कठिन रहेको मूल्याङ्कन गरेको थियो। त्यसैले जिम्मेवार औपचारिक संस्था स्पष्ट भए पनि सम्बन्धित भूभागमा सेवा, उपचार वा संरक्षण उपलब्ध वा सुरक्षित नहुन सक्छ।