नेपालमा देवानी कानुन

नेपालको देवानी कानुनले प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति, कानुनी क्षमता, नाबालिग, संरक्षकत्व र प्रतिनिधित्व समेट्छ। नाबालिग सामान्यतया 18 वर्ष मुनिको व्यक्ति हो। कुनै विशेष नियमले नेपाली नागरिकमा मात्र सीमित नगरेसम्म विदेशीलाई सामान्यतया कानुन लागू हुन्छ। कानुनसँग बाझिने चलन वा परम्पराको प्रभाव हुँदैन। देवानी संहिताले करार, अभिकर्तृत्व, भाडा, बिक्री, ऋण र अन्य दायित्व नियमन गर्छ। दायित्व कानुन, करार, अर्धकरार, अन्यायपूर्ण समृद्धि, एकपक्षीय प्रतिबद्धता, टोर्ट वा अर्धटोर्टबाट उत्पन्न हुन सक्छ। पक्षहरूले सद्भावपूर्वक करार पूरा गर्नुपर्छ। पूरा नगरेमा वा ढिलाइ गरेमा वास्तविक क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति लाग्न सक्छ; छल, मनसाय वा लापरवाहीले अझ व्यापक दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ। दायित्वसम्बन्धी सामान्य दाबी अवधि दुई वर्ष हो, तर विशेष कानुनले फरक अवधि दिन सक्छ। सम्पत्ति कानुनले चल तथा अचल सम्पत्तिको स्वामित्व, कब्जा, प्रयोग र हस्तान्तरण समेट्छ। यसले पारिवारिक सम्पत्ति, सहस्वामित्वको सम्पत्ति र अंशबण्डा पनि हेर्छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले नामसारी, दाखिल खारेज र रोक्का वा फुकुवाजस्ता जग्गा दर्ता विषय हेर्छन्। दर्ता शुल्क र सेवा शुल्क लागू क्षेत्रीय वा स्थानीय दरमा निर्भर हुन्छ। उत्तराधिकार वा अंशबण्डाबाट अचल सम्पत्ति पाउने विदेशीलाई नामसारी, दर्ता र त्यसबाट प्राप्त आय उपयोगका लागि सामान्यतया नेपाल सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। पारिवारिक कानुनमा विवाह, बदर विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बाबुआमा र सन्तानबीचको सम्बन्ध, धर्मसन्तान, अंशबण्डा र संयुक्त परिवारका विषय पर्छन्। छोराछोरीलाई लिङ्गभेदबिना समान उत्तराधिकार अधिकार हुन्छ। पारिवारिक विवाद सामान्यतया देवानी विषय हुन्, तर हिंसा र फौजदारी आचरण फौजदारी कानुनअन्तर्गत पनि पर्न सक्छन्। उत्तराधिकार कानुनले उत्तराधिकारका लागि अपुताली र कानुनी प्राथमिकतासहित उत्तराधिकार पाउने व्यक्तिका लागि हकवाला अवधारणा प्रयोग गर्छ। सम्पत्ति हस्तान्तरण र दर्ताका लागि औपचारिक प्रक्रिया चाहिन सक्छ; संहिताको सीमाभित्र सम्पत्तिको ऋण वा दायित्वले सम्पत्ति वा संरक्षकलाई असर गर्न सक्छ। सीमापार सम्पत्ति र उत्तराधिकारमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सार्वजनिक व्यवस्थाका प्रतिबन्ध पनि लागू हुन सक्छन्। देवानी दाबी प्रमाण र आवश्यक प्रतिलिपिसहित स्थानीय रूपमा फिरादपत्र भनिने फिराद दर्ताबाट सुरु हुन्छ। अदालतले औपचारिक सर्त जाँच्छ र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र भनिने जवाफ दिन सक्छ। प्रतिदाबीको व्यवस्था पनि हुन सक्छ। नेपालमा सर्वोच्च अदालत, 11 इजलास भएका सात उच्च अदालत र 77 जिल्ला अदालत छन्; कानुनले अधिकार दिएको अन्य न्यायिक निकाय पनि हुन सक्छ। पुनरावेदन र सुपरिवेक्षणीय पुनरावलोकन सक्षम अदालत र लागू प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ। दाबी, त्यसको मूल्य र सम्बन्धित दरसूचीका आधारमा दाबीकर्ताले अदालत शुल्क तिर्नुपर्छ। हदम्याद अनिवार्य भएकाले ढिला दाबी अस्वीकृत वा खारेज हुन सक्छ। मुद्दाको अवधि अदालत, प्रमाण, प्रक्रियागत विषय र पक्षहरूको आचरणअनुसार फरक हुन्छ। मध्यस्थता ऐन 2068 अनुसार मेलमिलाप उपलब्ध हुन सक्छ; सम्झौता वा कानुनले अनुमति दिएमा मध्यस्थ ऐन 2055 अनुसार मध्यस्थता हुन सक्छ। गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखले दुई निर्वाचित सदस्यसहित स्थानीय न्यायिक समितिको समन्वय गर्छन्। समितिले निवेदन लिन्छ, मेलमिलाप प्रोत्साहन गर्छ र सूचीबद्ध सानातिना वा स्थानीय विवादलाई सूचीबद्ध मेलमिलापकर्तामार्फत टुंग्याउन सक्छ। सूचीबद्ध भूमि अतिक्रमण र संरचनासम्बन्धी निश्चित विवाद समितिको कानुनी अधिकारअन्तर्गत मेलमिलापमा जान सक्छन्। समितिले निर्णय गर्न नसक्ने वा सम्झौता नहुने अवस्थामा अदालतमा सीधै दर्ता गर्न निषेध छैन। कानुनी हदम्याद नतोकिएका सूचीबद्ध स्थानीय विवादमा निवेदन अवधि 35 दिन हो; निश्चित वर्गको मेलमिलाप प्रतिवादी उपस्थित भएपछि तीन महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य हुन्छ। फैसलापछि तहसिल शाखा वा तहसिलदारले कार्यान्वयन हेर्छ। फैसला सामान्यतया तीन दिनभित्र कार्यान्वयन दर्ता किताबमा चढाइन्छ। कार्यान्वयनमा कब्जा, नामसारी, अंशबण्डा, भोगबन्धकी फुकुवा, ऋण, क्षति, क्षतिपूर्ति, जरिवाना र अदालत शुल्क पर्न सक्छन्; छुट्टै निवेदन र सम्पत्ति पहिचान चाहिन सक्छ। पुनरावेदनको अवस्था कार्यान्वयनको समयलाई असर गर्न सक्छ। कानुनी सहायता ऐन 2054 र कानुनी सहायता नियमावली 2055 ले आर्थिक वा सामाजिक रूपमा असमर्थ व्यक्तिका लागि सल्लाह, लिखत, प्रतिनिधित्व र अन्य कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने आधार दिन्छन्। केन्द्रीय र जिल्ला कानुनी सहायता समितिले सहयोग गर्न सक्छन्; असहाय, अपाङ्गता भएका, नाबालिग, गरिब वा हिरासतमा रहेका पक्षलाई अदालतले उपलब्ध गराउने वकिल वा प्रो बोनो माध्यम लागू हुन सक्छ। कुल खर्चमा अदालत शुल्क, जग्गा दर्ता शुल्क, वकिल वा नोटरी शुल्क, मूल्याङ्कन, प्रतिलिपि, तामेली, मेलमिलाप वा मध्यस्थता शुल्क समावेश हुन सक्छ। रकम र समय दाबी, जिम्मेवार निकाय, प्रदेश वा स्थानीय प्राधिकरण र आवश्यक प्रमाणमा निर्भर हुन्छ।