कानुनी व्यवस्था नेपालमा

नेपालको संविधान सर्वोच्च कानुनी मानक हो। सामान्य संहिताहरूले व्यापक निजी, प्रक्रियागत र फौजदारी विषयहरू नियमन गर्छन्, जबकि विशेष कानुनहरू निश्चित विषयमा लागू हुन्छन् र तिनको दायराले विवाद समेटेमा सामान्य संहिताभन्दा प्राथमिकता पाउन सक्छन्। रोजगारी, काम गर्ने समय, पारिश्रमिक, सुरक्षा, प्रतिनिधित्व, विवाद र सेवासमाप्तिका लागि श्रम ऐन २०१७ (Labour Act 2017) र श्रम नियमावली २०१८ (Labour Rules 2018) लागू हुन्छन्, तर निजामती कर्मचारी, सुरक्षा बल र केही विशेष समूहहरू छुट्टै नियमको अधीनमा हुन्छन्। आप्रवासन कानुनले प्रवेश, भिसा, बसोबास, काम, अध्ययन, पारिवारिक सम्बन्ध, संरक्षण, नागरिकता र निष्कासनलाई समेट्छ; आवश्यकताहरू बसाइको उद्देश्य र सम्बन्धित निकायमा निर्भर हुन्छन्। फौजदारी कानुन मुख्यतः राष्ट्रिय दण्ड संहिता ऐन २०१७ (National Penal Code Act 2017) मा आधारित छ, जसलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ (Muluki Aparadh Sanhita 2074) पनि भनिन्छ, साथै फौजदारी कार्यविधि, प्रमाणसम्बन्धी र विशेष कानुनहरूमा पनि आधारित हुन्छ। उपभोक्ता संरक्षणले वस्तु तथा सेवाहरूलाई समेट्छ, जसमा गुणस्तर, सुरक्षा, सूचना, मूल्य, रसिद, फिर्ता, क्षतिपूर्ति र उजुरी पर्छन्; बैंकिङ, दूरसञ्चार, विद्युत्, औषधि, यात्रा र अनलाइन सेवाजस्ता क्षेत्रहरूमा क्षेत्रगत निकायहरूले विषय हेर्छन्। देवानी कानुनले सम्झौता, सम्पत्ति, पारिवारिक विषय, उत्तराधिकार, दायित्व, अदालतका कार्यवाही र कार्यान्वयनलाई मुलुकी देवानी संहिता २०७४ (Muluki Civil Code 2074) तथा सम्बन्धित कार्यविधि नियमअन्तर्गत समेट्छ। कुनै कानुनी विषयमा एकभन्दा बढी क्षेत्र संलग्न हुन सक्छन्, जस्तै उपभोक्ताको उजुरीले सम्झौता वा फौजदारी प्रश्न पनि उठाउन सक्छ। औपचारिक नियमहरूले हरेक परिस्थितिमा व्यवहारमा समान संरक्षण नदिन सक्छन्; ILO ले नेपालको २०१९ को श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा करिब ८४.६% अनौपचारिक रोजगारी रहेको अभिलेख गरेको थियो।