नेपालमा फौजदारी कानुन

नेपाली भाषाको मूल कानुन नै आधिकारिक हुन्छ; अंग्रेजी अनुवाद कामचलाउ सहायक सामग्री मात्र हुन्। राष्ट्रिय दण्ड संहिता ऐन २०१७ ले सामान्य अपराध र सजाय निर्धारण गर्छ भने लागुऔषध, यातायात वा विद्युतीय कारोबारजस्ता विषयमा विशेष कानुन लागू हुन सक्छन्। प्रमाण ऐन २०३१ (१९७४) र फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०१७ ले प्रमाण तथा फौजदारी प्रक्रियालाई नियमन गर्छन्; यसमा फौजदारी कार्यविधि संहिता नियमावली २०७५ पनि पर्छ। सम्बन्धित प्रक्रियामा जाहेरी भनिने उजुरी सामान्यतः नेपाल प्रहरी वा कानुनले तोकेको अर्को अनुसन्धान निकायमा दिनुपर्छ। अनुसूची-१ का कसुरको अनुसन्धान सामान्यतः प्रहरीले गर्छ। अनुसूची-२ का कसुरमा लागू कानुनले तोकेको निकायले अनुसन्धान गर्छ। अपराध अनुसन्धान विभागसहित नेपाल प्रहरीले फौजदारी मुद्दा अनुसन्धान गर्छ; साइबर ब्युरोले साइबर अपराध अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिल वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जान्छ; उसले प्रमाण मूल्याङ्कन, अभियोजन गर्ने निर्णय, अभियोगपत्र तयारी र सरकारका तर्फबाट बहस गर्छ। फौजदारी मुद्दा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा सुनिन्छ; कानुनले व्यवस्था गरे विशेष अदालत पनि हुन सक्छ। पक्राउ परेको व्यक्तिलाई थुनाको कारण बताउनुपर्छ र यात्राको समयबाहेक २४ घण्टाभित्र सक्षम अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ। संविधानले पक्राउदेखि वकिलको पहुँच, निष्पक्ष सुनुवाइ, निर्दोषिताको अनुमान, आफूविरुद्ध बयान दिन बाध्य पारिन नहुने संरक्षण र पुनरावेदनको अधिकार पनि दिन्छ। कानुनअनुसार खर्च बेहोर्न नसक्ने व्यक्तिले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउन सक्छ। भाषाले सहभागितामा असर गरे अधिकारीले बुझ्न सकिने भाषा सुनिश्चित गर्न दोभासे उपलब्ध गराउनुपर्छ। सम्भावित सजायमा कैद, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, सामुदायिक सेवा, निलम्बित सजाय, परिवीक्षा र प्यारोल पर्छन्। अदालतले अपराधको गम्भीरता, दोषको मात्रा, परिस्थिति, अघिल्लो आचरण र पीडितलाई क्षतिपूर्तिलाई विचार गर्छ। कारागार व्यवस्थापन विभागले कारागार ऐन २०७९ अन्तर्गत हिरासत र कैदको प्रशासन गर्छ, तर कारागारबाहिरका उपायको उपलब्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयन मुद्दा तथा जिम्मेवार निकायअनुसार फरक हुन्छ। पीडितलाई अनुसन्धान र कारबाहीबारे जानकारी पाउने संवैधानिक अधिकार छ। कसुर र लागू कानुनअनुसार शारीरिक चोट, मृत्यु, सम्पत्ति हानि वा मानहानिका लागि पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्ति माग्न सकिन्छ; अपराधीको सम्पत्तिबाट असुली पनि हुन सक्छ। अदालत, वकिल, अनुवाद, यात्रा र प्रमाणका खर्च मुद्दाअनुसार फरक हुन्छन्; कानुनी सहायता उपलब्ध छ कि छैन जाँच्नुहोस्। बालबालिकाका मुद्दा बालबालिका ऐन २०१८ अन्तर्गत चल्छन्; बाल अदालत वा बाल इजलास, मुद्दा मोड्ने व्यवस्था, गोप्य कारबाही, परामर्श, निगरानी, सामुदायिक सेवा वा बाल सुधार गृह लागू हुन सक्छन्। १० वर्षमुनिका बालकलाई फौजदारी अभियोजन गरिँदैन। १० वर्षदेखि १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जरिवाना लाग्दैन; कैद हुन सक्ने कसुरमा छ महिनासम्म थुना वा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राख्न सकिन्छ। १४ देखि १६ वर्षका बालबालिकालाई वयस्क सजायको बढीमा आधा र १६ देखि १८ वर्षकालाई बढीमा दुई तिहाइ सजाय हुन सक्छ। गम्भीर, जघन्य वा दोहोरिएको कसुरबाहेक १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामान्यतः थुनामा राखिँदैन। सवारी अपराध सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ (१९९३) र नियमावलीअन्तर्गत पर्छन्; नेपाल प्रहरी र जिम्मेवार यातायात प्रशासनले फरक काम सम्हाल्छन्। डिजिटल अपराधमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ (२००८) र नियमावली, राष्ट्रिय दण्ड संहिता वा अन्य विशेष कानुन लागू हुन सक्छन्। साइबर ब्युरोले अनधिकृत पहुँच, प्रणाली वा तथ्याङ्कको दुरुपयोग र गैरकानुनी प्रकाशनजस्ता विषय अनुसन्धान गर्न सक्छ। नेपालका फौजदारी कारबाही करार वा निजी क्षतिपूर्तिसम्बन्धी देवानी दाबीभन्दा अलग हुन्छन्, यद्यपि फौजदारी मुद्दामा क्षतिपूर्ति पनि जोडिन सक्छ।