नेपालमा श्रम कानून

नेपालको श्रम ऐन २०१७ र श्रम नियमावली २०१८ ले उद्योग, व्यापार र सेवामा नाफाका लागि वा नाफाबिना सञ्चालन हुने कम्पनी, निजी फर्म, साझेदारी, सहकारी, संघसंस्था र अन्य संस्थालाई समेट्छ। नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी उद्यमका प्रतिनिधि र कर्मचारी पनि यसमा पर्छन्। घरेलु काम विशेष नियमअन्तर्गत पर्छ। निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले छुट्टै प्रणाली पालना गर्छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विशेष नियम लागू हुन सक्छन्। सम्झौताले ऐन अपनाएको अवस्थामा बाहेक कार्यरत पत्रकार ऐनको दायराबाहिर हुन्छन्। कानुनले जबर्जस्ती श्रम र धर्म, रङ, लिङ्ग, जात, जनजाति, उत्पत्ति, भाषा वा विचारधाराका आधारमा हुने भेदभाव निषेध गर्छ। लिङ्गको परवाह नगरी समान मूल्यको काममा समान तलब दिनुपर्छ। १८ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्ति बालबालिका हो। १४ वर्षभन्दा कम उमेरमा रोजगारी निषेध छ; १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइँदैन। १४ देखि १७ वर्षका कामदारले दिनमा बढीमा छ घण्टा र हप्तामा ३६ घण्टासम्म मात्र काम गर्न सक्छन्, र १८:०० देखि ०६:०० सम्म काम गर्न पाउँदैनन्। रोजगारीका लागि सामान्यतया पारिश्रमिक, सुविधा, कामका सर्त र तोकिएका अन्य विषय खुलाउने सम्झौता चाहिन्छ। रोजगारीका मुख्य प्रकार नियमित, काममा आधारित, समयावधिमा आधारित, आकस्मिक र अंशकालीन हुन्। आकस्मिक रोजगारी एक महिनाभित्र बढीमा सात दिनको काम हो र लिखित सम्झौता आवश्यकताबाट छुट पाउने मुख्य अपवाद हो। अंशकालीन काम हप्तामा बढीमा ३५ घण्टाको हुन्छ। काम वा सेवा सुरु भएपछि रोजगार सम्बन्ध सुरु हुन्छ। परीक्षण अवधि बढीमा छ महिना हुन सक्छ; रोजगारदाताले उक्त अवधिमा सम्बन्ध अन्त्य नगरे कामदार कानुनअनुसार स्थायी हुन्छ। प्रशिक्षार्थीले शैक्षिक संस्था र स्वीकृत पाठ्यक्रमसँगको सम्झौताअनुसार काम गर्छन्; उनीहरूको समय दिनमा आठ र हप्तामा ४८ घण्टासम्म सीमित हुन्छ। प्रशिक्षुले बढीमा एक वर्ष सेवा गर्न र कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउन सक्छन्। श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई इजाजत चाहिन्छ र उसले मुख्य कामबाहेकका लागि मात्र कामदार आपूर्ति गर्न सक्छ। उल्लङ्घनका लागि मुख्य रोजगारदाता जिम्मेवार रहन्छ; आपूर्तिकर्ताले कामदारबाट शुल्क वा कमिसन लिन पाउँदैन। विदेशी कामदारलाई कामदार अनुमति चाहिन्छ। रोजगारदाताले सामान्यतया उपयुक्त सीप भएका नेपाली कामदार उपलब्ध नभएको देखाउन र राष्ट्रिय रूपमा रिक्त पदको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। विदेशी रोजगार सम्झौतामा ऐनका मापदण्ड लागू हुन्छन्; सम्झौतामा अर्को अवधि नतोकिए सामान्यतया अवधि बढीमा तीन वर्ष हुन्छ। सामान्य कामको समय दिनमा बढीमा आठ र हप्तामा ४८ घण्टा हो। पाँच घण्टा काम गरेपछि ३० मिनेट विश्राम पाइन्छ र त्यो कामको समयमै गनिन्छ। अतिरिक्त समय दिनमा चार र हप्तामा २४ घण्टासम्म सीमित हुन्छ र सामान्यतया बाध्य पारेर गराउन पाइँदैन; जीवन, सुरक्षा वा स्वास्थ्यमा खतरा वा गम्भीर क्षतिको ठूलो जोखिम भएका अवस्थामा अपवाद लागू हुन सक्छ। अतिरिक्त समयको पारिश्रमिक आधारभूत पारिश्रमिकको डेढ गुणा हुन्छ। महिलाले सूर्यास्तपछि काम सुरु गर्ने वा सूर्योदयअघि काम सक्ने भए रोजगारदाताले यातायात उपलब्ध गराउनुपर्छ। साप्ताहिक बिदा एक दिन हो। मे दिवससहित वर्षमा १३ दिन सवेतन सार्वजनिक बिदा हुन्छ; महिला कामदारले अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवससहित १४ दिन पाउँछन्। लागू अवस्थामा २१ दिनभित्र सट्टा बिदा दिनुपर्छ। प्रत्येक २० दिन काम गर्दा एक दिन घर बिदा जम्मा हुन्छ। वर्षमा १२ दिन सवेतन बिरामी बिदा, १४ हप्ता प्रसूति बिदा (जन्मअघि कम्तीमा दुई र जन्मपछि छ हप्ता) र ६० दिनको पूरा तलब पाइन्छ। पितृत्व वा मातृत्व हेरचाह बिदा १५ दिन र शोक बिदा १३ दिन सवेतन हुन्छ। घर बिदा बढीमा ९० दिन र बिरामी बिदा ४५ दिनसम्म सञ्चित हुन सक्छ। अन्य बिदा रोजगारदाताको सुविधा वा लागू नियममा निर्भर हुन सक्छन्; ती सबै अवस्थामा स्वतः प्राप्त हुने अधिकार होइनन्। कामको पहिलो दिनदेखि तलब पाउन थालिन्छ र भुक्तानीबीचको अवधि एक महिनाभन्दा लामो हुन पाउँदैन। एक वर्ष काम गरेपछि वार्षिक तलब वृद्धि मासिक आधारभूत तलबको हिसाबले कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबर हुनुपर्छ। एक महिनाको आधारभूत तलब बराबर चाडपर्व खर्च वैधानिक नाफा बोनसबाट अलग हो। १७ जुलाई २०२५ देखि सामान्य न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक NPR 19,550 हो; यसमा NPR 12,170 आधारभूत तलब र NPR 7,370 महँगी भत्ता पर्छ। दैनिक न्यूनतम NPR 754, प्रतिघण्टा NPR 101 र अंशकालीन कामका लागि प्रतिघण्टा NPR 107 हो। चिया बगानमा छुट्टै दर लागू हुन्छ। योग्य नाफामूलक उद्यमले बोनस ऐन २०३० अन्तर्गत खुद नाफाको 10% छुट्याउँछ; सामान्यतया कम्तीमा आधा आर्थिक वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। आकस्मिक र सिफ्ट कामदार उक्त योजनाबाट बाहिर छन्। कर, कानुनले तोकेका शुल्क, सञ्चय कोष, बीमा र सामाजिक सुरक्षा योगदान, अदालत वा मध्यस्थको आदेश, स्वीकृत सुविधा, अनुपस्थिति, प्रमाणित लापरवाही वा जानाजानी गरिएको क्षति, सामूहिक सम्झौताअन्तर्गतका कटौती, युनियन शुल्क तथा रोजगारदाताबाट लिएको ऋण वा अग्रिम रकम कानुनी रूपमा कट्टा गर्न सकिन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) लागू नहुने अवस्थामा कानुनी वैकल्पिक व्यवस्थामा कामदारबाट 10% र रोजगारदाताबाट 10% सञ्चय कोष योगदान, मासिक आधारभूत तलबको 8.33% उपदान, वर्षमा कम्तीमा NPR 100,000 को चिकित्सा बीमा र कम्तीमा NPR 700,000 को दुर्घटना बीमा पर्न सक्छ। दुर्घटना बीमाको प्रिमियम रोजगारदाताले तिर्छ। औपचारिक SSF योगदानमा कुल रकम आधारभूत तलबको 31% हुन्छ: कामदारबाट 11% र रोजगारदाताबाट 20%। SSF योजनाले चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवारको सहायता र वृद्धावस्था समेट्छ। अनौपचारिक तथा स्वरोजगार कामदारको दर्ता र योगदान प्रक्रिया २०८० देखि सञ्चालनमा छ; सरकार वा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सह-योगदान उपलब्ध हुन सक्छ। SSF मा सहभागी हुँदैमा रोजगार सम्झौताअन्तर्गतको तलब वा गैरकानुनी सेवासमाप्तिबाट संरक्षणजस्ता श्रम ऐनका सबै अधिकार स्वतः प्रतिस्थापित हुँदैनन्। रोजगारदाताले व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनाएर दर्ता र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। रासायनिक, भौतिक र जैविक जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्छ; कामदारलाई बुझ्ने भाषामा जानकारी तथा तालिम दिनुपर्छ; प्रवेश र निकास सुरक्षित राख्नुपर्छ; र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ। कामदारले सुरक्षा निर्देशन पालना गरी उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ। तत्काल खतरा सामना गर्ने कामदारले त्यसबारे जानकारी दिन र उचित अवस्थामा श्रम कार्यालयले बाध्यकारी निर्णय नगरेसम्म काम रोक्न सक्छ। रोजगारदाताले दुर्घटना, मृत्यु र व्यवसायजन्य रोगबारे तुरुन्त जानकारी दिनुपर्छ। गर्भवती कामदारलाई तलब नघटाई उपयुक्त वा हल्का काम दिनुपर्छ। कार्यस्थलमा वा कामको सिलसिलामा हुने यौन दुर्व्यवहार निषेध छ र त्यसले सेवाबाट हटाउने आधार बन्न सक्छ। ट्रेड युनियन, पीडित वा परिवारको सदस्यले रोजगारदाता वा प्रमुख कार्यकारीविरुद्ध उजुरी दिन सक्छ। कामदारले ट्रेड युनियन गठन वा सदस्यता लिन र युनियन गतिविधिमा भाग लिन सक्छन्। कम्तीमा १० कामदार भएको प्रतिष्ठानमा सामूहिक मोलमोलाइ समिति हुनुपर्छ। आधिकारिक युनियन नभए ६०% भन्दा बढी कामदारको हस्ताक्षरबाट प्रतिनिधि चयन गर्न सकिन्छ। रोजगारदाताले वार्ताको सूचना सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्छ। २१ दिनपछि वार्ता असफल भए श्रम कार्यालयले ३० दिनसम्म मध्यस्थता गर्न सक्छ। सम्झौताले माग गरेको, अत्यावश्यक सेवा, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा संकटकालजस्ता अवस्थामा मध्यस्थ निर्णय अनिवार्य हुन सक्छ। हडताल कानुनी प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्छ र रोजगारदाता, स्थानीय प्रशासन तथा श्रम कार्यालयलाई कम्तीमा ३० दिनअघि लिखित सूचना दिनुपर्छ; ड्युटीमा रहेका सुरक्षा गार्ड र पहरेदार यसबाट बाहिर छन्। युनियन गतिविधिमा हस्तक्षेप, प्रतिशोध, दुर्व्यवहार, गैरकानुनी तालाबन्दी, कुटपिट र दबाब अनुचित श्रम अभ्यास हुन्। व्यक्तिगत दाबी सामान्यतया रोजगारदातालाई लिखित उजुरी दिनेबाट सुरु हुन्छ। रोजगारदाताले उजुरी बुझेको रसिद दिनुपर्छ र १५ दिनभित्र समाधान गर्नुपर्छ। रोजगारदाताले सात दिनभित्र उजुरीबारे छलफल नगरे वा १५ दिनमा समाधान नभए कामदारले श्रम कार्यालयमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिन सक्छ। कार्यालयले २१ दिनभित्र समाधान गर्ने र त्यसपछिका १५ दिनभित्र निर्णय दिन सक्छ। श्रम कार्यालय र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले अनुपालन निरीक्षण गरी न्यूनतम तलब, गैरकानुनी कटौती, सञ्चय कोष, उपदान, SSF, बीमा, सम्झौता, भेदभाव, श्रमिक आपूर्ति र विदेशी कामदार अनुमतिजस्ता विषय हेर्छन्। श्रम अदालतले सम्बन्धित पुनरावेदन र व्यवसायजन्य सुरक्षा वा जबर्जस्ती श्रमका गम्भीर मुद्दा हेर्छ; लागू पुनरावेदन अवधि सामान्यतया ३५ दिन हुन्छ। रोजगारी अन्त्य गर्न उचित र पर्याप्त कारण चाहिन्छ। समयावधिमा आधारित रोजगारी अवधि सकिएपछि, काममा आधारित रोजगारी तोकिएको काम पूरा भएपछि र आकस्मिक रोजगारी जुनसुकै पक्षले चाहेमा अन्त्य हुन सक्छ। लिखित राजीनामा १५ दिनभित्र स्वीकृत हुन्छ; त्यसपछि जवाफ नआए स्वीकृत भएको मानिन्छ। अयोग्यताको कारण सेवाबाट हटाउन कम्तीमा १० कामदार भएको प्रतिष्ठानमा सामान्यतया लगातार तीन वर्ष असन्तोषजनक कार्यसम्पादन चाहिन्छ र कामदारलाई स्पष्टीकरणका लागि कम्तीमा सात दिन दिनुपर्छ। स्वास्थ्यका कारण काम गर्न नसक्दा सामान्यतया चिकित्सकीय सिफारिस चाहिन्छ; कामको दुर्घटना र व्यवसायजन्य रोगमा विशेष संरक्षण लागू हुन्छ। दुराचारबाहेक चार हप्तासम्म काम गरेको भए एक दिन, चार हप्ताभन्दा बढी तर एक वर्षसम्म भए सात दिन र एक वर्षभन्दा बढी भए ३० दिनको सूचना दिनुपर्छ; सूचना नदिए रोजगारदाताले सो बराबर पारिश्रमिक दिनुपर्छ। दुराचारको आरोपमा कामदारलाई स्पष्टीकरण दिन सात दिन दिइन्छ, यद्यपि गम्भीर कारणले सेवाबाट हटाउन सकिन्छ। आर्थिक समस्या, कर्मचारी आवश्यकता घट्नु वा प्रतिष्ठान बन्द हुँदा कामदार कटौती गर्न परामर्श र ३० दिनको अग्रिम सूचना चाहिन्छ। क्षतिपूर्ति प्रत्येक पूरा सेवा वर्षका लागि एक महिनाको आधारभूत तलब हुन्छ; एक वर्षभन्दा कम सेवाका लागि अनुपातअनुसार हुन्छ। बेरोजगारी भत्ता लागू हुने अवस्थामा यो क्षतिपूर्ति फेरि थपिँदैन। १० वा सोभन्दा कम रोजगारदाता भएका प्रतिष्ठानमा यो कटौती प्रक्रिया लागू हुँदैन। अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष हो। अन्तिम पारिश्रमिक र सुविधा १५ दिनभित्र दिनुपर्छ; माग गरे रोजगारदाताले अनुभव प्रमाणपत्र दिनुपर्छ।