युनायटेड किंगडममधील दिवाणी कायदा

युनायटेड किंगडममध्ये दिवाणी कायदा म्हणजे सामान्यतः फौजदारी नसलेला कायदा आणि दिवाणी न्यायालयीन प्रक्रिया. याचा अर्थ संपूर्ण देशात एकच खंडीय पद्धतीची दिवाणी संहिता लागू आहे असा होत नाही. इंग्लंड आणि वेल्स, स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंड यांच्या दिवाणी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहेत. स्कॉटलंडमध्ये, इंग्लंड आणि वेल्समध्ये सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या ‘टॉर्ट’ऐवजी ‘डेलिक्ट’सारखे शब्द वापरले जाऊ शकतात; न्यायालयांची नावे आणि प्रक्रियाही वेगवेगळ्या असतात. करारविषयक वाद कायद्याने बंधनकारक मानलेल्या वचनांशी संबंधित असतात. काय मान्य झाले, एखादी अट मोडली का, त्यामुळे कोणते नुकसान झाले आणि कोणता उपाय योग्य आहे, असे सामान्य प्रश्न असतात. कराराबाहेरील दिवाणी चुकीमुळे हानीची जबाबदारी निर्माण होऊ शकते. निष्काळजीपणा, मालमत्तेचे नुकसान, उपद्रव, बदनामी आणि काही संरक्षित हक्कांमध्ये हस्तक्षेप ही उदाहरणे आहेत; मात्र नेमके नियम वेगवेगळे असतात. मालमत्ता आणि घरासंबंधीचे वाद मालकी, हद्दी, भाडेपट्टे, ताबा, दुरुस्ती किंवा मालमत्तेचा ताबा परत मिळवण्याशी संबंधित असू शकतात. कौटुंबिक आणि वारसाहक्काच्या बाबीही दिवाणी स्वरूपाच्या असतात; मात्र त्यांच्यासाठी अनेकदा विशेष न्यायालये आणि प्रक्रिया असतात. दावेदार सहसा पैसे, एखादे दायित्व पूर्ण करणे, मालमत्ता परत मिळवणे किंवा एखादी कृती थांबवण्याचा न्यायालयीन आदेश असा उपाय मागतो. पुरावा अपुरा असल्यास, मागणी प्रमाणाबाहेर असल्यास किंवा दावा खूप उशिरा दाखल झाल्यास न्यायालय उपाय नाकारू शकते. दिवाणी दावा करणाऱ्या व्यक्तीने सामान्यतः दिवाणी पुराव्याच्या निकषानुसार आपले प्रकरण सिद्ध करणे आवश्यक असते. दोन्ही बाजूंना कागदपत्रे उघड करावी लागू शकतात, साक्षीदारांचा पुरावा द्यावा लागू शकतो आणि प्रक्रियेसंबंधी निर्देश पाळावे लागू शकतात. वाटाघाटी, मध्यस्थी, तक्रार निवारण योजना आणि समझोत्याचे इतर मार्ग वेळ, खर्च आणि तणाव वाचवू शकतात. समझोत्यातून न्यायालय देऊ शकणार नाही असे व्यावहारिक उपायही मिळू शकतात. दिवाणी खटल्यात शुल्क, कायदेशीर खर्च, विलंब, आदेशाची अंमलबजावणी करण्यातील अडचणी आणि अनिश्चितता असू शकते. सुरुवातीच्या मूल्यांकनात पुरावे, मुदती, दुसरा पक्ष आदेश पाळू शकेल का आणि वाद पुढे नेणे योग्य आहे का, यांचा विचार करा.