कायदा युनायटेड किंगडममध्ये

युनायटेड किंगडममध्ये एकच पूर्णपणे समान कायदेव्यवस्था नाही. इंग्लंड आणि वेल्सची एक समान व्यवस्था आहे, तर स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंडच्या स्वतःच्या व्यवस्था, न्यायालये, कार्यपद्धती आणि कायदेशीर संज्ञा आहेत. कायदा अधिनियम, न्यायालयांनी दिलेले निर्णय आणि कायम ठेवलेली कायदेशीर तत्त्वे यांमधून निर्माण होतो. युनायटेड किंगडमच्या संसदेकडून केलेले कायदे त्यात नमूद केल्याप्रमाणे लागू होतात, तर स्वायत्त विधानमंडळे त्यांच्या जबाबदारीच्या क्षेत्रांत कायदे करू शकतात. सार्वजनिक कायदा सरकार आणि सार्वजनिक संस्थांच्या अधिकारांवर व कर्तव्यांवर नियंत्रण ठेवतो. त्यात घटनात्मक तत्त्वे, प्रशासकीय निर्णय, करप्रणाली, स्थलांतर आणि काही मानवी हक्कांशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश होतो. खासगी कायदा व्यक्ती किंवा संस्थांमधील वाद आणि करारव्यवस्था नियंत्रित करतो. महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये करार, मालमत्ता, कौटुंबिक बाबी, रोजगार, ग्राहकांचे हक्क आणि झालेल्या नुकसानीची भरपाई यांचा समावेश होतो. फौजदारी कायदा समाजाविरुद्धचा गुन्हा मानल्या जाणाऱ्या आचरणाशी संबंधित असतो. राज्य कथित गुन्ह्यांची चौकशी आणि खटला चालवते, आणि संबंधित युनायटेड किंगडमच्या अधिकारक्षेत्रातील नियमांनुसार न्यायालय दोष आणि शिक्षा ठरवते. न्यायालये प्रकरणे ऐकून बंधनकारक निर्णय देतात, तर न्यायाधिकरणे अनेक विशेष प्रकारचे वाद हाताळतात. तीनही कायदेव्यवस्थांमध्ये न्यायालयांची रचना आणि पदांची नावे वेगवेगळी आहेत, आणि काही प्रकरणे शेवटी युनायटेड किंगडमच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (UK Supreme Court) जाऊ शकतात. पूर्ण सुनावणीशिवाय अनेक वाद वाटाघाटी, तक्रार प्रक्रिया, मध्यस्थी किंवा वादाच्या पर्यायी निराकरणाच्या अन्य प्रकारातून सोडवले जातात. न्यायालयीन प्रकरणात औपचारिक कागदपत्रे, पुरावे, मुदती, खर्च आणि आर्थिक जोखीम असू शकते. कायदेशीर मदत नियमनाधीन कायदेविषयक व्यावसायिक, सल्ला देणाऱ्या संस्था, कामगार संघटना, विमा कंपन्या किंवा विशेष प्रतिनिधींकडून मिळू शकते. इंग्लंड आणि वेल्समध्ये सॉलिसिटर (solicitor) आणि बॅरिस्टर (barrister) या संज्ञा सामान्य आहेत, तर स्कॉटलंडमध्ये सॉलिसिटर आणि स्कॉटलंडमधील विशेष वकील (advocate) देखील असतात. तथ्ये, कागदपत्रे, तारखा आणि अपेक्षित परिणाम सुरुवातीपासून नोंदवले असतील तर कायदेशीर समस्या हाताळणे सोपे जाते. सुरक्षितता, स्वातंत्र्य, स्थलांतराचा दर्जा, निवास, मुले, मोठे नुकसान किंवा न्यायालयीन मुदत यांचा प्रश्न असल्यास तातडीचा व्यावसायिक सल्ला घेणे योग्य ठरते.