युनायटेड किंगडममधील फौजदारी कायदा

युनायटेड किंगडममध्ये तीन फौजदारी न्यायव्यवस्था आहेत: इंग्लंड आणि वेल्स, स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंड. त्यांची व्यापक तत्त्वे समान असली तरी गुन्हे, संस्था, न्यायालयीन रचना, निकाल, संज्ञा आणि प्रक्रिया वेगवेगळ्या आहेत. फौजदारी प्रकरणे समाजाविरुद्धचा गुन्हा मानल्या जाणाऱ्या वर्तनाशी संबंधित असतात. सामान्यतः अभियोक्त्याने कठोर फौजदारी पुराव्याच्या निकषानुसार आरोप सिद्ध करावा लागतो; दोष सिद्ध होईपर्यंत आरोपी निर्दोष मानला जातो. पोलिसांना तक्रारी मिळू शकतात, तपास करता येतो, पुरावे गोळा करता येतात, लोकांची चौकशी करता येते, अटक करता येते आणि कायदेशीर शोधाधिकार वापरता येतात. प्रश्नांची उत्तरे देण्यापूर्वी किंवा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेण्याचा आपला हक्क संशयिताने समजून घ्यावा. अभियोगाची व्यवस्था अधिकारक्षेत्रानुसार बदलते. इंग्लंड आणि वेल्समध्ये Crown Prosecution Service, स्कॉटलंडमध्ये Crown Office and Procurator Fiscal Service, आणि उत्तर आयर्लंडमध्ये Public Prosecution Service कार्य करते. कमी गंभीर आणि अधिक गंभीर प्रकरणांसाठी न्यायालयीन मार्ग वेगवेगळे असतात. काही प्रकरणे ज्युरीशिवाय न्यायाधीश किंवा न्यायिक पदाधिकाऱ्यापुढे चालतात; तर संबंधित अधिकारक्षेत्राच्या नियमांनुसार गंभीर खटल्यांत ज्युरी सहभागी होऊ शकते. पुराव्यांत साक्षीदारांची विधाने, कागदपत्रे, भौतिक वस्तू, वैद्यकीय माहिती, ध्वनिचित्रमुद्रणे आणि डिजिटल माहिती यांचा समावेश असू शकतो. कोणता पुरावा ग्राह्य धरता येईल आणि त्याला आव्हान कसे देता येईल हे नियम ठरवतात. अटक किंवा आरोपानंतर एखाद्या व्यक्तीची सुटका होऊ शकते, तिला ताब्यात ठेवले जाऊ शकते किंवा जामिनाच्या अटी लागू होऊ शकतात. अट मोडणे किंवा न्यायालयात गैरहजर राहणे यामुळे आणखी गंभीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. दोषी असल्याची कबुली किंवा दोषी ठरवणारा निकाल यामुळे शिक्षा होऊ शकते. शिक्षेचा उद्देश दंड करणे, जनतेचे संरक्षण करणे, पुनर्गुन्हेगारी कमी करणे किंवा झालेली हानी भरून काढणे असा असू शकतो. उपलब्ध शिक्षा गुन्हा, परिस्थिती, पूर्वइतिहास आणि अधिकारक्षेत्रावर अवलंबून असतात. पीडित आणि साक्षीदारांना माहिती व मदत मिळू शकते; परंतु प्रत्येक अभियोगाचा निर्णय ते स्वतः नियंत्रित करत नाहीत. अटक, नजरकैद, आरोप, हिंसा किंवा तातडीचा धोका असल्यास योग्य मदत विलंब न करता घ्यावी.