ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ, ਵਿੱਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਾਈਵੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਊਂਟੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਲਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨ ਸਰੋਤ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।