ऑस्ट्रेलिया में राज्य व्यवस्था

अलग-अलग उपनिवेशों के मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया बनाने पर ऑस्ट्रेलिया एक संघ बना। ऑस्ट्रेलियाई संविधान राष्ट्रीय व्यवस्था की बुनियादी संरचना तय करता है और सार्वजनिक शक्तियों का बँटवारा करता है। ऑस्ट्रेलिया एक संवैधानिक राजतंत्र है। सम्राट औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व गवर्नर-जनरल, जबकि हर राज्य में एक गवर्नर करता है। ये प्रतिनिधि आम तौर पर स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार संवैधानिक और औपचारिक कर्तव्य निभाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक संसदीय लोकतंत्र भी है। मतदाता संसद के सदस्यों को चुनते हैं, और सरकार निर्वाचित सांसदों से बनती है जिन्हें निचले सदन का समर्थन प्राप्त हो। प्रधानमंत्री संघीय सरकार का नेतृत्व करते हैं, जबकि प्रीमियर राज्य सरकारों और चीफ़ मिनिस्टर क्षेत्रीय सरकारों का नेतृत्व करते हैं। संघीय संसद उन क्षेत्रों में राष्ट्रीय कानून बनाती है जो कॉमनवेल्थ को दिए गए हैं। इसके दो सदन हैं: प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रस्तावित कानून को कानून बनने से पहले आम तौर पर दोनों सदनों की मंज़ूरी चाहिए। छह राज्यों की अपनी संसदें, सरकारें, अदालतें और संविधानों हैं। वे सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, पुलिस व्यवस्था, सड़कों और सार्वजनिक परिवहन सहित रोज़मर्रा के कई क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी संभालते हैं। मुख्यभूमि के क्षेत्र भी ऐसे कई मामलों का शासन चलाते हैं, लेकिन उनकी संवैधानिक स्थिति राज्यों से अलग है। स्थानीय परिषदें राज्यों या क्षेत्रों द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत समुदाय के मामलों का प्रबंधन करती हैं। उनकी आम ज़िम्मेदारियों में स्थानीय सड़कें, कचरा सेवाएँ, पार्क, पुस्तकालय और योजना से जुड़े फ़ैसले शामिल हैं। इसलिए स्थानीय सरकार महत्वपूर्ण है, लेकिन संघीय संविधान के तहत वह अलग संप्रभु स्तर नहीं है। अदालतें राजनीतिक नेताओं से स्वतंत्र होकर कानून की व्याख्या और उसे लागू करती हैं। ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय सर्वोच्च अदालत है और संवैधानिक विवादों पर निर्णय दे सकता है। विधि के शासन का अर्थ है कि सरकारें, अधिकारी, संगठन और व्यक्ति सभी कानून के अधीन हैं। यह व्यवस्था सत्ता बाँटती है और अलग-अलग क्षेत्रों को अलग तरीके अपनाने की अनुमति देती है। इससे ज़िम्मेदारियों में दोहराव, असहमति या भ्रम भी पैदा हो सकता है। किसी सेवा के लिए आवेदन करने, फ़ैसले को चुनौती देने या प्रतिनिधि से संपर्क करने से पहले अक्सर लोगों को सही सरकारी स्तर पहचानना पड़ता है।