किरिबाती में बेरोज़गारी

किरिबाती की सांख्यिकीय परिभाषा के अनुसार कोई व्यक्ति बेरोज़गार है यदि पिछले सात दिनों में उसके पास काम नहीं था, वह काम करने के लिए उपलब्ध था और काम खोज रहा था। किरिबाती राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2019/20 घरेलू आय और व्यय सर्वेक्षण में लगभग 2,400 बेरोज़गार लोग और 8.6% बेरोज़गारी दर दर्ज की। उसी सर्वेक्षण में 15 से 24 वर्ष के लोगों में बेरोज़गारी 22.5% और अनौपचारिक रोज़गार 47.6% दर्ज हुआ। 2023/24 श्रम-बाज़ार मोनोग्राफ़ में 1,265 बेरोज़गार लोग, 3.1% बेरोज़गारी दर, 8.4% युवा बेरोज़गारी, महिलाओं में 3.8% और पुरुषों में 2.5% बेरोज़गारी दर्ज हुई। ये आँकड़े अलग-अलग अवधियों और सांख्यिकीय स्रोतों से हैं, इसलिए उनकी पद्धतियों और परिभाषाओं की जाँच किए बिना इन्हें सीधे रुझान नहीं मानना चाहिए। महिला, युवा, खेल और सामाजिक मामलों के मंत्रालय का सामाजिक सुरक्षा प्रभाग SFU का प्रशासन करता है। वित्त और आर्थिक विकास मंत्रालय लाभ का वित्तपोषण और भुगतान करता है। सार्वजनिक जानकारी के अनुसार पात्रता के लिए किरिबाती की नागरिकता, औपचारिक रोज़गार न होना और सक्रिय बेरोज़गारी की पुष्टि ज़रूरी है। SFU को ऐसा अंशदान-आधारित बेरोज़गारी बीमा नहीं बताया गया है जिसमें भुगतान पूर्व वेतन, अंशदान अवधि या देशव्यापी निश्चित लाभ-अवधि के आधार पर तय हो। लाभार्थी से शुल्क लेने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऊपरी आयु सीमा पर सार्वजनिक स्रोत अलग-अलग हैं: सरकारी बजट कोडिंग में उम्र 18 से 59 वर्ष है, जबकि 2026 के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष स्रोत में उम्र 18 से 60 वर्ष बताई गई है। आवेदन करने से पहले सामाजिक सुरक्षा इकाई से लागू आयु नियम की पुष्टि करें। SFU देशभर में चलता है, लेकिन एक मौजूदा और एकसमान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से दर्ज नहीं है। सितंबर 2020 से मई 2021 के ऐतिहासिक पंजीकरण में लगभग 52,300 लोग शामिल हुए, जो उस प्रक्रिया के लिए दर्ज कामकाजी उम्र की आबादी के लगभग तीन-चौथाई थे। पहचान और रोज़गार की जाँच नागरिक रजिस्ट्री, किरिबाती भविष्य निधि के रोज़गार डेटा और सामाजिक सुरक्षा इकाई की प्रणालियों से होती है। आवेदक नागरिकता, उम्र, पहचान और औपचारिक रोज़गार स्थिति की सही जानकारी दें। सार्वजनिक जानकारी नियमित नौकरी-खोज का प्रमाण जमा करने की सार्वभौमिक आवश्यकता, मानक निलंबन या दंड प्रणाली अथवा सामान्य अपील की समय-सीमा स्थापित नहीं करती; इन बातों की स्थानीय स्तर पर पुष्टि करनी होगी। समय के साथ भुगतान के तरीके बदले हैं। पहले वित्त और आर्थिक विकास मंत्रालय, ANZ और डाकघर के माध्यम से 23 द्वीपों पर नकद या चेक से भुगतान आम था। 2026 के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष स्रोत के अनुसार क्षमता सीमाओं के कारण भुगतान आम तौर पर तिमाही आधार पर होता है, जबकि डिजिटल भुगतान चैनलों का विस्तार हो रहा है। महिला, युवा, खेल और सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने 2026 में तरावा में मासिक डिजिटल भुगतान शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष बैंक तथा मोबाइल-वॉलेट चैनलों को समर्थन देता है। बाहरी द्वीपों पर परिवहन, संपर्क और भुगतान सेवा प्रदाताओं तक पहुँच भुगतान के वास्तविक समय को प्रभावित कर सकते हैं। भुगतान की सही तारीख भुगतान चक्र, पहचान और रोज़गार जाँच तथा द्वीप की सुविधाओं पर निर्भर करती है। बेरोज़गारी सहायता केवल नकद भुगतान तक सीमित नहीं है। रोज़गार और मानव संसाधन मंत्रालय का श्रम प्रभाग पंजीकरण, परामर्श, रिक्तियों और नौकरी दिलाने के लिए राष्ट्रीय रोज़गार रजिस्ट्री, राष्ट्रीय करियर परामर्श और रोज़गार केंद्र तथा सार्वजनिक रोज़गार सेवाएँ चलाता है। केंद्र मुख्यतः युवाओं पर ध्यान देता है, लेकिन बेरोज़गारी के लिए सार्वभौमिक अनिवार्य पंजीकरण का प्रमाण नहीं है। श्रम-बाज़ार सूचना और विपणन इकाई श्रम-बाज़ार की जानकारी देती है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, किरिबाती प्रौद्योगिकी संस्थान और समुद्री प्रशिक्षण केंद्र कौशल तथा रोज़गार-योग्यता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। विदेशी रोज़गार इकाई मान्यता प्राप्त मौसमी नियोक्ता योजना, मौसमी कामगार कार्यक्रम, प्रशांत श्रम योजना और सीलॉर्ड के अवसर जैसे विनियमित रास्ते संभालती है। नौकरी समाप्त होने पर रोज़गार और औद्योगिक संबंध संहिता 2015 रोज़गार अनुबंध और वैध नौकरी समाप्ति के नियम तय करती है। समाप्ति का वैध कारण होना चाहिए या वह परिचालन आवश्यकताओं में कमी अथवा छँटनी से जुड़ी होनी चाहिए; लिखित सूचना और सहायक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हैं। कार्य-संबंध इकाई अनुपालन और रोज़गार विवादों में मदद कर सकती है। औपचारिक नौकरी मिलने पर SFU पात्रता समाप्त हो सकती है, लेकिन पुनः रोज़गार की सूचना देने और भुगतान रोकने की सार्वजनिक प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है। इसलिए औपचारिक काम शुरू करने से पहले या तुरंत बाद SFU से ज़रूरी सूचना की पुष्टि करें। SFU को खोपरा सब्सिडी, वरिष्ठ नागरिक भत्ता, दिव्यांगता भत्ता और किरिबाती भविष्य निधि पेंशन से अलग समझें। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य अलग हैं और वे बेरोज़गारी सहायता का विकल्प नहीं हैं। किरिबाती में पूर्व आय, अंशदान अवधि, वैधानिक लाभ-अवधि या देशव्यापी अनिवार्य नौकरी-खोज व्यवस्था पर आधारित कोई अलग सार्वभौमिक बेरोज़गारी बीमा योजना सार्वजनिक स्रोतों से प्रमाणित नहीं है।