गाम्बिया में श्रम कानून

श्रम अधिनियम 2023, 12 जून 2023 को लागू हुआ और उसने श्रम अधिनियम 2007 का स्थान लिया। यह लगातार, अंशकालिक, अस्थायी और आकस्मिक काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है, चाहे रोजगार अनुबंध मौखिक हो या लिखित। आकस्मिक कर्मचारी दिन-प्रतिदिन के आधार पर लगातार अधिकतम 14 सप्ताह तक काम करता है। मुख्य सार्वजनिक निकाय व्यापार, उद्योग, क्षेत्रीय एकीकरण और रोजगार मंत्रालय, श्रम आयुक्त और श्रम विभाग हैं। औद्योगिक न्यायाधिकरण रोजगार दावों और श्रम विवादों की सुनवाई करता है। गाम्बिया के लिए कोई अलग प्रशासनिक या नगरपालिका श्रम-कानून व्यवस्था प्रमाणित नहीं हुई है। नियोक्ता को लिखित अनुबंध देना होगा। अनुबंध अनिश्चित अवधि, निश्चित अवधि या किसी खास कार्य के लिए हो सकता है। रोजगार की लिखित शर्तें काम शुरू होने से पहले या उसी समय, और किसी भी स्थिति में रोजगार शुरू होने के 14 कार्यदिवस के भीतर दी जानी चाहिए। उनमें पक्षों के नाम, आरंभ तिथि, काम, वेतन या दर, भुगतान का अंतराल, सामान्य काम के घंटे, परिवीक्षा, नोटिस, छुट्टियाँ, बीमारी और पेंशन की व्यवस्था बताई जानी चाहिए। हस्ताक्षर से पहले कर्मचारी को पढ़ने और सलाह लेने के लिए कम से कम 48 घंटे मिलने चाहिए। लिखित अनुबंध न होने पर भी कर्मचारी उसे लागू कराने का दावा कर सकता है, जब तक कि कर्मचारी ने जानबूझकर उसे तैयार होने से न रोका हो; नियोक्ता आम तौर पर उसी तरह दस्तावेज़ की अनुपस्थिति का सहारा नहीं ले सकता। कुशल काम के लिए परिवीक्षा अधिकतम 12 महीने, अर्ध-कुशल काम के लिए छह महीने और अकुशल काम के लिए तीन महीने चल सकती है। परिवीक्षा के दौरान कोई भी पक्ष बिना नोटिस रोजगार समाप्त कर सकता है। ऐसा अनुबंध प्रावधान जिसका उद्देश्य ट्रेड यूनियन की सदस्यता रोकना या दंडित करना हो, प्रभावहीन है। सामान्य काम के घंटे अनुबंध में होने चाहिए। अधिनियम विश्राम, अवकाश, काम के समय पर उचित सीमाएँ, वेतन सहित छुट्टी और सार्वजनिक छुट्टियों की सुरक्षा करता है, लेकिन उपलब्ध पाठ में रोज़ाना या साप्ताहिक एक सामान्य संख्यात्मक अधिकतम अथवा सामान्य ओवरटाइम दर तय नहीं है। संयुक्त औद्योगिक परिषद, सामूहिक समझौता, अनुबंध या बाद का विनियम अधिक विशिष्ट शर्तें दे सकता है। गर्भवती कर्मचारी को 22:00 से 07:00 के बीच रात में काम या ओवरटाइम के लिए लिखित सहमति देनी होती है। आठ महीने से कम उम्र के बच्चे की माँ को भी ओवरटाइम के लिए सहमति देनी होती है। स्तनपान कराने वाली कर्मचारी को हर कार्यदिवस में या तो 30 मिनट के दो विराम या एक 60 मिनट का विराम मिलता है। वेतन का भुगतान कानूनी मुद्रा में, कानून और अनुबंध में बताए गए अंतराल पर होना चाहिए। घंटे, दिन, सप्ताह, काम की मात्रा या कार्य के आधार पर तय वेतन कम से कम हर दो सप्ताह में दिया जाना चाहिए। मासिक और वार्षिक वेतन कम से कम महीने में एक बार दिया जाना चाहिए। वेतन देने से पहले या उसी समय नियोक्ता को मदवार विवरण देना होगा, जिसमें सकल वेतन, हर कटौती और उसका उद्देश्य, शुद्ध वेतन तथा भुगतान और वेतन-अवधि की तारीखें हों। अनुमत कटौतियों में उचित भोजन, पेय, आवास, कपड़े या किराये के शुल्क; अग्रिम या अधिक भुगतान; कर और वैधानिक सामाजिक सुरक्षा या बीमा भुगतान; सहमति से पेंशन या मैत्री-संघ का अंशदान; लिखित सहमति से ट्रेड यूनियन शुल्क; और कर्मचारी की लापरवाही या गलती से सीधे हुए नुकसान शामिल हो सकते हैं। कुल कटौतियाँ उस वेतन-अवधि के वेतन के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकतीं, और दीवानी प्रक्रिया के तहत वेतन कुर्की निषिद्ध है। रोजगार समाप्त होने या काम पूरा होने पर बकाया पारिश्रमिक और अर्जित लाभ देय होते हैं। उपलब्ध पाठ में अधिनियम कोई सामान्य राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नहीं बताता, हालांकि संयुक्त औद्योगिक परिषद किसी क्षेत्र के लिए न्यूनतम शर्तें तय कर सकती है। वार्षिक छुट्टी, वेतन सहित बीमारी की छुट्टी और संबंधित शर्तें मुख्य रूप से लागू संयुक्त औद्योगिक परिषद, सामूहिक समझौते या अनुबंध पर निर्भर करती हैं। वार्षिक छुट्टी हर महीने आनुपातिक आधार पर अर्जित होती है और रोजगार समाप्त होने पर बची छुट्टी का भुगतान करना होता है। वार्षिक छुट्टी के दौरान आने वाली सार्वजनिक छुट्टी के बदले हर छुट्टी के लिए एक वेतन सहित कार्यदिवस छुट्टी बढ़ती है। वेतन सहित बीमारी की छुट्टी के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र चाहिए और यह संबंधित 12 महीने की अवधि में उपलब्ध अधिकार तक सीमित है। चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ वेतन सहित मातृत्व छुट्टी छह महीने की होती है और नियोक्ता मातृत्व छुट्टी के दौरान कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकता। गर्भवती कर्मचारी को चौथे महीने के बाद कार्यस्थल से दूर तैनात नहीं किया जा सकता और न ही ऐसा काम दिया जा सकता है जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाए। वेतन सहित पितृत्व छुट्टी 10 कार्यदिवस की होती है और बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर इसका दावा करना होता है। सामान्य सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है, जब तक अनुबंध में बाद की कोई वैध आयु न तय हो। अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक या निजी कृषि, औद्योगिक या गैर-औद्योगिक उपक्रम में काम पर रखने से रोकता है, सिवाय स्वीकृत और निगरानी वाले व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के। उल्लंघन पर कम से कम D100,000 का जुर्माना या अधिकतम पाँच वर्ष का कारावास हो सकता है। नियोक्ताओं को स्वच्छ, पर्याप्त हवा और रोशनी वाले कार्यस्थल देने होंगे, जहाँ उचित तापमान, जल-निकासी, स्वच्छता, आग से सुरक्षा और निकलने के रास्ते, सुरक्षित मशीनें और ढाँचे, पीने का पानी, धुलाई की सुविधा, उपयुक्त कपड़े, बैठने की व्यवस्था और प्राथमिक उपचार उपलब्ध हों। कार्यस्थल दुर्घटनाओं और व्यावसायिक रोगों की सूचना देनी होगी। व्यावसायिक सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन पर कम से कम D200,000 का जुर्माना या कम से कम दो वर्ष का कारावास हो सकता है। दिव्यांग कर्मचारियों को रोजगार में सहायता मिलनी चाहिए और उनके अनुबंध में काम, घंटे, पारिश्रमिक, परिवहन और विशेष सुविधाएँ शामिल होनी चाहिए। दिव्यांगता से रोजगार अपने आप समाप्त नहीं होता; जहाँ अधिनियम अपेक्षा करता है, प्रशिक्षण या पुनःप्रशिक्षण का खर्च नियोक्ता उठाता है। नस्ल, रंग, पंथ, लिंग, भाषा, धर्म, विचार, राष्ट्रीयता, जातीय या सामाजिक मूल, दिव्यांगता, गर्भावस्था या मानसिक स्थिति के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। समान मूल्य के काम के लिए समान पारिश्रमिक लागू होता है। अधिनियम एचआईवी/एड्स, गैर-संचारी रोगों और यौन उत्पीड़न को भी संबोधित करता है। कम से कम 20 कर्मचारी वाले नियोक्ता के पास यौन उत्पीड़न संबंधी नीति होनी चाहिए। क्षमता, आचरण या संचालन संबंधी जरूरतों से जुड़ा वैध कारण होने पर रोजगार समाप्त किया जा सकता है। निश्चित अवधि का अनुबंध तय तारीख पर समाप्त होता है और किसी खास काम का अनुबंध वह काम पूरा होने पर समाप्त होता है। अनिश्चित अवधि के अनुबंध के लिए वैधानिक लिखित नोटिस वेतन-अवधि और सेवा की अवधि के अनुसार बदलता है: मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को आम तौर पर एक महीने का नोटिस मिलता है; हर दो सप्ताह में वेतन पाने वालों को छह वर्ष से कम सेवा पर दो सप्ताह और छह वर्ष के बाद एक महीने का नोटिस मिलता है; साप्ताहिक वेतन वालों को सेवा के अनुसार एक से चार सप्ताह; और दैनिक या घंटे के हिसाब से वेतन वालों को सेवा के अनुसार एक दिन से दो महीने तक का नोटिस मिलता है। छह वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारी को कम से कम एक महीने का नोटिस मिलता है। जहाँ लागू हो, निश्चित अवधि के अनुबंध के लिए 14 दिन का नोटिस चाहिए। अनुबंध में इससे लंबा नोटिस वैध है, लेकिन वैधानिक न्यूनतम से कम अवधि वैध नहीं है। नोटिस के बदले भुगतान में नोटिस की समाप्ति तारीख तक का पारिश्रमिक और लाभ शामिल होना चाहिए। अंतिम भुगतान अगले कार्यदिवस से देर से नहीं होना चाहिए और कर्मचारी नौकरी समाप्ति प्रमाणपत्र माँग सकता है। आर्थिक, संगठनात्मक, जलवायु या तकनीकी कारणों, स्वचालन या 40 किलोमीटर से अधिक दूर स्थानांतरण के कारण छँटनी हो सकती है। नियोक्ता को ट्रेड यूनियन या कार्य समिति से परामर्श करना होगा, लिखित कारण देने होंगे, विकल्पों, पुनःतैनाती और पुनःप्रशिक्षण पर विचार करना होगा और सहमत चयन पद्धति, अंतिम-आए-पहले-जाए सिद्धांत या किसी अन्य उचित आधार को लागू करना होगा। छँटनी का नोटिस छह महीने का है और छँटनी भत्ता छह महीने के नियमित पारिश्रमिक के बराबर है। छह महीने तक पुनर्नियोजन या वैकल्पिक काम के प्रयास किए जाने चाहिए। निश्चित अवधि के अनुबंध के लिए सेवा-समाप्ति लाभ मूल वेतन का कम से कम 25% या लागू सामाजिक सुरक्षा सेवानिवृत्ति लाभ है। नौकरी समाप्ति, मृत्यु, दिवालियापन और हस्तांतरण समेत अन्य सूचीबद्ध मामलों में आम तौर पर सेवा के हर वर्ष के लिए दो महीने का मूल वेतन मिलता है; आकस्मिक और परिवीक्षा वाले कर्मचारी इन सेवा-समाप्ति नियमों से बाहर हैं। दिवालियापन में छह महीने के अवैतनिक वेतन, ओवरटाइम और कमीशन; दो वर्ष की छुट्टी का वेतन; और छह महीने की वेतन सहित अनुपस्थिति को प्राथमिकता मिलती है। नियोक्ता उचित चेतावनी, निलंबन या पदावनति कर सकता है। आम तौर पर मौद्रिक जुर्माने निषिद्ध हैं, हालांकि जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर कटौती की अनुमति हो सकती है। कदाचार के कारण नौकरी से निकालने से पहले नियोक्ता को कारण समझाना होगा, कर्मचारी की सफाई सुननी होगी और सहायक व्यक्ति को साथ रखने देना होगा। जाँच के दौरान निलंबन बिना वेतन के अधिकतम दो सप्ताह तक हो सकता है और उसके बाद निर्णय आने तक अधिकतम तीन दिन चल सकता है। गंभीर कदाचार, बार-बार या गंभीर लापरवाही, दावा किए गए कौशल का अभाव या गलत जानकारी देने पर तत्काल नौकरी समाप्त की जा सकती है। नियोक्ता का ऐसा आचरण जिससे काम जारी रखना अनुचित हो जाए, परोक्ष नौकरी समाप्ति माना जा सकता है। यूनियन गतिविधि, शिकायत या कार्यवाही, गर्भावस्था या मातृत्व, भेदभाव अथवा अत्यधिक घंटों के वैध इनकार से जुड़ी नौकरी समाप्ति अनुचित हो सकती है। कर्मचारी या यूनियन सदस्य छह महीने के भीतर श्रम आयुक्त से शिकायत कर सकता है; यूनियन को शिकायत सात दिनों के भीतर आगे भेजनी होगी। आयुक्त का लक्ष्य एक महीने में समझौता कराना है, जिसके बाद मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण में जा सकता है। उपायों में बहाली, पुनर्नियोजन या उचित मुआवज़ा शामिल हो सकता है। कर्मचारी और नियोक्ता संगठन बना सकते हैं या उनमें शामिल हो सकते हैं। किसी श्रमिक संगठन पर नियोक्ता का नियंत्रण निषिद्ध है और इसके लिए कम से कम D50,000 का जुर्माना हो सकता है। संयुक्त औद्योगिक परिषदें वाणिज्य, कारीगरी, परिवहन, बंदरगाह, कृषि और मत्स्यपालन जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं। वे पेशागत श्रेणियों, प्रशिक्षुओं और व्यापार-प्रमाणित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम शर्तें तय कर सकती हैं; उनकी समीक्षा हर तीन वर्ष में होती है और राजपत्र में प्रकाशन किया जाता है। यूनियन के अनुरोध के बाद तीन महीने से अधिक समय तक कम से कम 50 कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान में कार्य समिति बनाई जा सकती है, जिसके लिए कम से कम हर तीन वर्ष में गुप्त मतदान से चुनाव होते हैं। किसी श्रेणी के कम से कम 30% कर्मचारियों का समर्थन होने पर यूनियन को आम तौर पर एकमात्र सामूहिक सौदेबाजी अधिकार मिलता है; 100 तक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में अनुरोध के लिए कम से कम 45% समर्थन चाहिए, जिसके बाद वैधानिक मतदान सीमा लागू होती है। वेतन से यूनियन शुल्क काटने के लिए लिखित सहमति चाहिए और नियोक्ता वसूली लागत के लिए अधिकतम 5% रख सकता है। संयुक्त निमंत्रण मिलने पर आयुक्त सलाह, मध्यस्थता या सुलह कर सकता है। औद्योगिक न्यायाधिकरण का सभी क्षेत्रों में अधिकार-क्षेत्र है और वह रोजगार या एजेंसी अनुबंधों से जुड़े दावे तथा अन्य श्रम विवाद सुन सकता है, उच्च न्यायालय की शक्तियों के अधीन। पक्षकार स्वयं, कानूनी व्यवसायी, ट्रेड यूनियन या नियोक्ता संघ के माध्यम से, अथवा किसी अन्य अनुमत प्रतिनिधि के जरिए उपस्थित हो सकते हैं। सुनवाई सार्वजनिक होती है, सिवाय इसके कि यौन उत्पीड़न का मामला निजी तौर पर सुना जाए। उपलब्ध अधिनियम और शोध में न्यायाधिकरण शुल्क या सामान्य अवधि तय नहीं है। कार्यस्थल पर या उसके पास शांतिपूर्ण धरना-जुलूस की अनुमति है, जबकि वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन न होने या राजनीतिक उद्देश्य होने पर औद्योगिक कार्रवाई अनुचित है। आयुक्त को लिखित सूचना आम तौर पर 14 दिन पहले देनी होती है, और जीवन, सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सेवाओं में 28 दिन पहले। उच्च न्यायालय औद्योगिक कार्रवाई पर रोक लगा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित होने पर एक सप्ताह के भीतर जाँच रिपोर्ट माँगी जा सकती है, या कर्मचारियों को काम पर लौटने और विवाद को मध्यस्थता बोर्ड के पास भेजने का आदेश दिया जा सकता है। श्रम विभाग और सार्वजनिक रोजगार सेवाएँ नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को 110 कैराबा एवेन्यू, फजारा से जोड़ती हैं। निजी रोजगार एजेंसी का निगमित निकाय होना और मंत्री का लाइसेंस लेना जरूरी है; लाइसेंस आम तौर पर एक वर्ष के लिए वैध होता है और नवीनीकृत किया जा सकता है। विदेश में भर्ती के लिए लाइसेंस और द्विपक्षीय समझौता चाहिए। एजेंसियों को हर तिमाही विवरण जमा करना होगा; लागू शुल्क मंत्री तय करते हैं, लेकिन उपलब्ध शोध में राशि नहीं दी गई है। प्रवासी कर्मचारी को संबंधित आव्रजन अनुमति और कोटा स्वीकृति भी चाहिए। प्रवासी कोटा आवंटन बोर्ड आवेदनों की समीक्षा करता है; सफल आवेदक गाम्बिया राजस्व प्राधिकरण को पेरोल कर देता है और कोटा प्रमाणपत्र प्राप्त करता है। कोटा धारक को किसी गाम्बियाई समकक्ष या प्रशिक्षु को रोजगार देना और ज्ञान तथा कौशल हस्तांतरित करना होगा। श्रम आयुक्त अधिनियम का प्रशासन करता है, सलाह देता है, अभ्यावेदनों को संभालता है, शिकायतों की जाँच करता है और कार्यस्थल निरीक्षण की निगरानी करता है। श्रम अधिकारी दिन या रात बिना पूर्व सूचना कार्यस्थलों में प्रवेश कर सकते हैं, रिकॉर्ड और रजिस्टर देख सकते हैं, नमूने ले सकते हैं, जानकारी माँग सकते हैं और अनुपालन निर्देश जारी कर सकते हैं। अधिनियम लागू होने के छह महीने के भीतर कार्यस्थल का पंजीकरण होना चाहिए और बदलावों की सूचना एक महीने के भीतर देनी होगी। औपचारिक व्यवस्था मौजूद है, लेकिन व्यवहार में उसकी पहुँच बिखरी हुई है। अनौपचारिक काम व्यापक है, इसलिए लिखित अनुबंध, वेतन सहित छुट्टी, बीमारी की छुट्टी और पेंशन तक पहुँच को दस्तावेज़ी रोजगार संबंध की तुलना में हासिल करना या साबित करना कठिन हो सकता है। वेतन दावे, नौकरी समाप्ति विवाद, व्यावसायिक सुरक्षा, मातृत्व और पितृत्व सुरक्षा, यूनियन तक पहुँच और प्रवासी कोटा वे क्षेत्र हैं जहाँ कर्मचारी के दस्तावेज़ और सही आधिकारिक रास्ते का सबसे अधिक व्यावहारिक असर पड़ता है।