जर्मनी में आप्रवासन कानून

जर्मनी में आप्रवासन कानून को अक्सर निवास कानून भी कहा जाता है। इसमें प्रवेश, सीमित अवधि का निवास, स्थायी निवास और नागरिकता के बीच अंतर किया जाता है। ये क्षेत्र आपस में जुड़े हैं, लेकिन कानूनी रूप से एक जैसे नहीं हैं। यूरोपीय संघ के नागरिक और उनके पात्र परिवार के सदस्य आम तौर पर मुक्त आवागमन के नियमों के तहत रह और आ-जा सकते हैं। इसके विपरीत, गैर-ईयू देशों के नागरिकों को अक्सर वीज़ा या निवास परमिट की ज़रूरत होती है। अपवाद अन्य बातों के साथ-साथ नागरिकता और निवास के उद्देश्य पर निर्भर करते हैं। निवास परमिट किसी तय उद्देश्य के लिए दिया जाता है। आम उद्देश्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (Ausbildung), पढ़ाई, रोजगार, पारिवारिक जीवन और मानवीय संरक्षण शामिल हैं। अनुमत उद्देश्य से यह प्रभावित होता है कि काम किया जा सकता है या नहीं और किस सीमा तक। निवास अनुमति (Aufenthaltserlaubnis) आम तौर पर सीमित अवधि के लिए होती है। स्थायी निवास अनुमति (Niederlassungserlaubnis) संबंधित शर्तें पूरी होने पर अनिश्चित अवधि तक निवास की अनुमति देती है। इसके अलावा, स्थायी या विशेष निवास अधिकार के अन्य रूप भी हैं। परिवार के पुनर्मिलन के लिए पारिवारिक संबंध, आवास की स्थिति, जीवन-यापन के साधन और अन्य शर्तों की जाँच की जाती है। आवश्यकताएँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि किस व्यक्ति के पास परिवार का सदस्य आ रहा है। बच्चों, जीवनसाथियों और अन्य रिश्तेदारों के साथ हर बार एक जैसा व्यवहार नहीं होता। आवेदनों के लिए आम तौर पर पहचान के प्रमाण, यात्रा दस्तावेज़ और निवास के उद्देश्य के समर्थन में प्रमाण चाहिए होते हैं। संबंधित जर्मन विदेश प्रतिनिधि कार्यालय, स्थानीय विदेशी नागरिक प्राधिकरण (Ausländerbehörde) या कोई अन्य विशेषज्ञ कार्यालय जिम्मेदार हो सकता है। सही कार्यालय इस बात पर निर्भर करता है कि प्रक्रिया किस चरण में है। शरण और मानवीय संरक्षण के अन्य रूपों की अपनी विशेष प्रक्रियाएँ हैं। संरक्षण पाने वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता मिलना, काम या पढ़ाई के लिए सामान्य निवास अनुमति मिलने जैसा नहीं है। निर्वासन पर रोक और अस्थायी रूप से निर्वासन टालने की अनुमति (Duldung) के प्रभाव भी अलग होते हैं। देशीयकरण से जर्मन नागरिकता मिलती है; यह केवल निवास परमिट नहीं है। इसके लिए अलग प्रक्रिया और कई शर्तों की जाँच होती है। व्यक्तिगत परिस्थिति में बदलावों की जानकारी अधिकारियों को पूरी और समय पर देनी होती है।