व्यवसाय शुरू करने से पहले सहकारी संस्था की सदस्यता संरचना

सामान्य नियम के अनुसार, सहकारी संस्था के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। इसलिए किसी सदस्य की हिस्सेदारी का आकार अपने-आप उसे सामूहिक निर्णयों पर अधिक प्रभाव नहीं देता। निवेशक सदस्य पूँजी देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे अन्य सदस्यों को दिए जाने वाले समर्थन का उतना ही उपयोग करें। उनके पास कुल मतदान अधिकारों का अधिकतम 25 प्रतिशत ही हो सकता है। इससे निर्णय लेने का बहुमत उन सदस्यों के पास बना रहता है जिनकी आर्थिक या सामाजिक गतिविधियों को सहकारी संस्था समर्थन देती है। उपनियमों में एक-स्तरीय या दो-स्तरीय शासन मॉडल का प्रावधान किया जा सकता है। यदि उपनियमों में किसी मॉडल का स्पष्ट उल्लेख न हो, तो आम तौर पर दो-स्तरीय शासन मॉडल लागू होता है। इस मॉडल के तहत प्रबंध निकाय व्यवसाय का प्रबंधन करता है, जबकि एक अलग पर्यवेक्षी मंडल उसकी निगरानी करता है। उपनियमों में जिम्मेदारियों, नियुक्ति, पद से हटाने, रिपोर्टिंग के माध्यमों और आम सभा के साथ संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। मतदान अधिकार, सदस्यता वर्ग और शासी निकाय मिलकर ऐसी संरचना बनाते हैं जो दीर्घकाल में सदस्यों को समर्थन देने के साझा उद्देश्य की रक्षा करती है।