टोंगा में श्रम कानून

टोंगा में निजी रोजगार-संबंध लिखित, मौखिक या निहित सेवा-अनुबंध से बन सकता है; प्रशिक्षुता की व्यवस्था भी लागू हो सकती है। निर्दिष्ट न्यूनतम सामग्री वाले एक मानक लिखित अनुबंध को अनिवार्य करने वाला सामान्य कानून नहीं मिला है, इसलिए अनुबंध में काम, वेतन, घंटे, छुट्टी, कटौतियाँ, समाप्ति की शर्तें और लागू लाभ स्पष्ट लिखें। निजी क्षेत्र के काम के घंटे आम तौर पर प्रतिदिन आठ, प्रति सप्ताह 40 और सप्ताह में अधिकतम छह दिन बताए जाते हैं, लेकिन टोंगा में सामान्य वैधानिक ओवरटाइम प्रीमियम स्थापित नहीं है। अंशकालिक सुरक्षा प्रति सप्ताह 15 घंटे से बताई गई है; समुद्री मछली पकड़ने और अनुसंधान दल अलग काम-समय नीतियों के अधीन हो सकते हैं। Price and Wage Control Act कर्मचारियों पर लागू होता है, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं; लेकिन गैर-नागरिक Tonga Defence Services कर्मचारी और पारिवारिक भूमि पर बिना वेतन काम करने वाले परिवारजन इससे बाहर हैं। यह अधिनियम सक्षम प्राधिकरण को Cabinet की स्वीकृति के अधीन वेतन दर तय करने और कुछ क्षेत्रों या नियोक्ताओं को अपवाद देने की अनुमति देता है। वर्तमान में सामान्य रूप से लागू न्यूनतम वेतन दर की पहचान नहीं हुई; वेतन-स्तर संबंधी मार्गदर्शन अपने-आप सार्वभौमिक वैधानिक दर स्थापित नहीं करता। जहाँ वेतन-दर आदेश लागू हो वहाँ कम भुगतान निषिद्ध है; निजी वेतन की अन्य शर्तें और कटौतियाँ मुख्यतः अनुबंध तथा लागू कानून पर निर्भर करती हैं। Public Holidays Act में New Year’s Day, Sovereign’s Birthday, Heir’s Birthday, Good Friday, Easter Monday, Anzac Day, Emancipation Day, Constitution Day, Christmas Day और अगले दिन जैसे अवकाश सूचीबद्ध हैं। उपलब्ध स्रोतों से निजी क्षेत्र में वेतन सहित सार्वजनिक अवकाश, वेतन सहित ओवरटाइम या व्यापक वार्षिक छुट्टी का सामान्य अधिकार स्थापित नहीं हुआ। सार्वजनिक सेवा नीति में 20 कार्य-दिन वार्षिक छुट्टी, 15 कार्य-दिन बाह्य-रोगी बीमारी छुट्टी, 30 कार्य-दिन अस्पताल में भर्ती बीमारी छुट्टी, तीन महीने मातृत्व छुट्टी, पाँच कार्य-दिन पितृत्व छुट्टी, 20 कार्य-दिन बिना वेतन छुट्टी और सात कार्य-दिन आकस्मिक छुट्टी है; इस नीति के तहत वार्षिक छुट्टी अगले वर्ष नहीं ले जाई जाती। National Retirement Benefits Fund (NRBF) टोंगा की अनिवार्य सेवानिवृत्ति और संबंधित लाभ योजना है, जो इसके दायरे में आने वाले रोज़गार पर लागू होती है। नियोक्ता और कर्मचारी सामान्यतः मासिक अंशदान देते हैं; पाँच वर्ष बाद की वर्तमान वैधानिक अनुसूची के अनुसार नियोक्ता कम-से-कम 7.5% और कर्मचारी कम-से-कम 5% देता है। नियोक्ता कर्मचारी का हिस्सा काट सकता है, पर अपना हिस्सा कर्मचारी के वेतन से नहीं काट सकता। NRBF सेवानिवृत्ति, स्थायी पूर्ण अक्षमता, मृत्यु और जीवन बीमा लाभ देता है; अंशदान सामान्यतः हर महीने के अंत तक देय हैं। कवरेज सामान्यतः 15 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्ति आयु तक शुरू होती है, लेकिन घरेलू कामगार, बाहरी कामगार, आकस्मिक कामगार, अनुरूप योजना से ढके कर्मचारी और समान विदेशी कवरेज वाले कुछ लोग इससे बाहर हो सकते हैं। Fund अंशदान रिकॉर्ड का निरीक्षण, बकाया वसूली और अपराध लागू कर सकता है; नियोक्ता द्वारा भुगतान न करने पर बताई गई अधिकतम जुर्माना राशि TOP 2,500 है। सार्वजनिक सेवा रोजगार Public Service Act, उसके संशोधनों और आयोग के निर्देशों से संचालित होता है। Public Service Commission शर्तें, पारिश्रमिक, नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासन और बर्खास्तगी तय करता है तथा सार्वजनिक सेवा विवाद हल करता है। नीति से टकराव होने पर अनुबंध कर्मचारी के अनुबंध की शर्तें प्रभावी होती हैं। दैनिक-वेतन और आकस्मिक नियुक्तियाँ अल्पकालिक अकुशल काम तक सीमित हैं—सामान्यतः हर नियुक्ति अधिकतम चार महीने या वित्तीय वर्ष में कुल सात महीने। सार्वजनिक सेवा से इस्तीफ़े के लिए सामान्यतः 20 कार्य-दिन का नोटिस देना होता है; आयोग अपवाद न दे तो सेवानिवृत्ति सामान्यतः 60 वर्ष में होती है। आयोग स्थायी या अनुबंध कर्मचारियों की छँटनी और सेवा-समाप्ति देखता है; दैनिक-वेतन या आकस्मिक कर्मचारी की समाप्ति के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मंत्री की सहमति शामिल होती है। ट्रेड यूनियन Trade Unions Act से संचालित होते हैं। यूनियन को पंजीकरण के लिए सामान्यतः कम-से-कम सात सदस्य चाहिए; मंत्री द्वारा नियुक्त Registrar of Trade Unions प्राधिकरण न होने, गैरकानूनी उद्देश्य या औपचारिक त्रुटियों के कारण पंजीकरण अस्वीकार कर सकता है। पंजीकरण या विघटन के निर्णय लागू 60-दिन की अवधि में Cabinet के सामने चुनौती दिए जा सकते हैं; रद्द करने की सूचनाओं और अपीलों की अलग-अलग समय-सीमाएँ हैं। अधिनियम औद्योगिक विवाद, शांतिपूर्ण धरना और धमकी से सुरक्षा देता है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों में आधुनिक वैधानिक सामूहिक सौदेबाज़ी, हड़ताल या यूनियन-विरोधी बर्खास्तगी की व्यवस्था स्थापित नहीं हुई। इसलिए कर्मचारी संगठन और Public Service Association व्यावहारिक प्रतिनिधित्व देते हैं, जबकि सामूहिक सौदेबाज़ी सीमित है। निजी श्रम-विवाद Ministry of Trade and Economic Development (MTED), जिसमें उसका Labour Division शामिल है, तक ले जाए जा सकते हैं; लेकिन सामान्य कामकाजी श्रम निरीक्षण सेवा, विशेष निजी मध्यस्थता सेवा या रोजगार अधिकरण स्थापित नहीं हुआ है। निजी दावों का मुख्य औपचारिक रास्ता सामान्य अदालतें हैं; प्रक्रिया, लागत और समय मामले के अनुसार बदलते हैं। Ombudsman प्रशासनिक शिकायतें देखता है, निजी रोजगार विवादों का सामान्य मंच नहीं है। सार्वजनिक सेवा शिकायतों की कड़ी आंतरिक समय-सीमाएँ हैं: 10 कार्य-दिन में सूचना, पाँच कार्य-दिन में नियोक्ता बैठक, मामला हल न हो तो 14 कार्य-दिन में लिखित शिकायत और 10 कार्य-दिन में नियोक्ता का उत्तर। संभावित उपायों में बहाली, खोया वेतन या वेतनमान, मौजूदा पद बनाए रखना और अन्य उपयुक्त राहत शामिल हैं। अपील Public Service Tribunal में जा सकती है। कार्यस्थल सुरक्षा नियम क्षेत्र-विशिष्ट हैं, विशेषकर मत्स्य और कृषि में; Public Health Act और अन्य क्षेत्र नियम आंशिक सुरक्षा देते हैं। उपलब्ध स्रोतों में व्यापक राष्ट्रीय व्यावसायिक-सुरक्षा व्यवस्था या सक्रिय श्रम निरीक्षण सेवा स्थापित नहीं हुई है, इसलिए वेतन, काम के समय और सुरक्षा नियमों का प्रवर्तन असंगत है। रिपोर्टों के अनुसार कर्मचारी नौकरी खोए बिना खतरनाक काम से हट सकते हैं, पर व्यावहारिक प्रवर्तन कमजोर है। उपलब्ध स्रोतों में टोंगा का व्यापक रोजगार-विरोधी भेदभाव कानून भी नहीं है; रिपोर्टें रोजगार और वेतन में, लिंग वेतन-अंतर सहित, भेदभाव बताती हैं। उपलब्ध स्रोतों में न्यूनतम वैधानिक कामकाजी आयु, खतरनाक काम पर व्यापक रोक या प्रभावी श्रम निरीक्षण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई। बच्चों और असुरक्षित कामगारों के लिए बताए गए जोखिमों में खेती, मछली पकड़ना, खुदरा और बाज़ार का काम, जबरन घरेलू काम, व्यावसायिक यौन शोषण और मानव तस्करी शामिल हैं। विदेशी घरेलू कामगार, People’s Republic of China के निर्माण कामगार और विदेश में काम करने वाले टोंगन कर्मचारी असुरक्षित समूहों के रूप में पहचाने गए हैं। 2020 में संसदीय परामर्श के बाद चर्चा किया गया Employment Relations Bill वर्तमान अधिनियम सूची में अधिनियमित या लागू होता नहीं दिखता; इसलिए इसे वर्तमान कानून न मानें। National Employment Policy और Apprenticeship Policy 2025 नीतिगत विकास दर्शाती हैं, लेकिन लागू श्रम कानूनों की जगह नहीं लेतीं।