चुनाव फ्रांस में

फ्रांस में गणराज्य के राष्ट्रपति, नेशनल असेंबली, नगर परिषदों, विभागीय परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों और यूरोपीय संसद के लिए चुनाव होते हैं। हर चुनाव एक अलग संस्था का चयन करता है, इसलिए मतदाता को पहले समझना चाहिए कि वह संस्था किन मामलों पर निर्णय लेती है। कानूनी शर्तें पूरी करने वाले फ्रांसीसी नागरिक मतदाता सूची (liste électorale) में दर्ज होने के बाद मतदान कर सकते हैं। पंजीकरण एक स्थानीय प्रशासनिक इकाई (commune) से जुड़ा होता है और मतदाता सामान्यतः उन्हें सौंपे गए मतदान केंद्र का उपयोग करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष राष्ट्रीय मतदान से होते हैं। यदि पहले चरण में कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता, तो अग्रणी उम्मीदवारों के बीच दूसरा चरण होता है और विजेता गणराज्य का राष्ट्रपति बनता है। विधायी चुनाव भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में नेशनल असेंबली के सदस्यों का चयन करते हैं। इनमें अर्हता संबंधी नियमों वाली दो-चरणीय बहुमत प्रणाली अपनाई जाती है, इसलिए पहले चरण का परिणाम तय करता है कि कौन-से उम्मीदवार आगे जारी रह सकते हैं। नगरपालिका चुनाव किसी कम्यून की परिषद का चयन करते हैं और फिर परिषद महापौर का चुनाव करती है। मतदान की विस्तृत विधि कम्यून के प्रकार और आकार पर निर्भर करती है, जबकि विभागीय और क्षेत्रीय चुनाव अपनी-अपनी क्षेत्रीय परिषदों के लिए बनाई गई प्रणालियों का उपयोग करते हैं। यूरोपीय चुनाव यूरोपीय संसद के लिए फ्रांसीसी सदस्यों का चयन करते हैं। मतदाता दलों की सूचियों में से चुनते हैं और सीटें सामान्यतः प्रत्येक योग्य सूची के मत-प्रतिशत के अनुसार बाँटी जाती हैं, न कि स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से। मतदान मतदान केंद्र (bureau de vote) पर गुप्त मतपत्र से होता है। मतदाता अपनी पात्रता सिद्ध करता है, निजी रूप से मतपत्र चुनता है, उसे एक लिफाफे और मतपेटी में डालता है तथा आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है। जो मतदाता उपस्थित नहीं हो सकता, वह किसी अन्य पात्र मतदाता को औपचारिक प्रॉक्सी व्यवस्था (procuration) के माध्यम से अधिकृत कर सकता है। प्रतिनिधि व्यवस्था सही ढंग से पूरी होनी चाहिए और अधिकृत व्यक्ति उचित मतदान केंद्र पर वोट डालता है। अधिकारी और नागरिक स्वयंसेवक मतदान की निगरानी करते हैं और मतदान समाप्त होने के बाद मतपत्रों की सार्वजनिक गिनती करते हैं। चुनावी नियम, पर्यवेक्षक, समीक्षा प्रक्रियाएँ और अदालतें निष्पक्षता की रक्षा में मदद करती हैं, हालांकि मतदान प्रतिशत, असमान संसाधन, भ्रमित करने वाले अभियान और सीमित प्रतिनिधित्व अब भी लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं।