म्यांमार में चुनाव

Union Election Commission (UEC) म्यांमार में चुनाव आयोजित और पर्यवेक्षित करता है। क्षेत्र, जिला, टाउनशिप, वार्ड और ग्राम-समूह स्तर के Election Sub-commissions मतदाता सूची, मतदान व्यवस्था और परिणाम दस्तावेज तैयार करते हैं। कानूनी ढांचे में 2008 का संविधान, तीन Hluttaw चुनाव कानून, UEC कानून और राजनीतिक दल पंजीकरण कानून शामिल हैं। म्यांमार की संघीय विधायिका Pyidaungsu Hluttaw के दो सदन हैं। Pyithu Hluttaw में सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र जीतता है। Amyotha Hluttaw और क्षेत्र या राज्य Hluttaw में निर्वाचन क्षेत्र सीटें और आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली पार्टी-सूचियां मिलाकर मिश्रित प्रणाली है। 2025/26 की योजना में 330 Pyithu सीटें, 84 Amyotha निर्वाचन क्षेत्र सीटें, 26 Amyotha पार्टी-सूची सीटें, 322 क्षेत्र या राज्य निर्वाचन क्षेत्र सीटें और 42 क्षेत्र या राज्य पार्टी-सूची सीटें, साथ ही 29 Ethnic Affairs निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में शामिल थे। संविधान Pyithu Hluttaw में अधिकतम 110 और Amyotha Hluttaw में 56 Tatmadaw नामित सदस्यों का भी प्रावधान करता है, जिससे संघीय स्तर पर 25 प्रतिशत सैन्य हिस्सा बनता है। राष्ट्रपति का चुनाव मतदाता सीधे नहीं करते। राष्ट्रपति निर्वाचन महाविद्यालय के तीन समूह एक-एक उपराष्ट्रपति नामित करते हैं; संयुक्त Pyidaungsu Hluttaw उनमें से एक को राष्ट्रपति चुनता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष है। यह प्रक्रिया 2025/26 संसदीय चुनाव के बाद हुई; 3 अप्रैल 2026 को Min Aung Hlaing राष्ट्रपति चुने गए और U Nyo Saw तथा Daw Nan Ni Ni Aye अन्य उपराष्ट्रपति थे। मतदाता सामान्यतः कम-से-कम 18 वर्ष का, म्यांमार नागरिक या कानूनी रूप से मान्य अन्य मतदाता स्थिति वाला होना चाहिए और संबंधित मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। कानून धार्मिक आदेशों के सदस्यों, कैदियों, न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क घोषित लोगों और पुनर्वासित न हुए दिवालिया व्यक्तियों सहित कुछ श्रेणियों को बाहर करता है। व्यवहार में 2025 चुनाव प्रक्रिया में राष्ट्रीय पहचान पत्र और मतदाता सूची में शामिल होना भी आवश्यक था। तीन प्रकाशन और निरीक्षण दौर में मतदाता नाम, पहचान विवरण और निर्वाचन क्षेत्र देख सकते थे। Form 3 से नाम जोड़ने का अनुरोध, Form 4 से प्रविष्टि पर आपत्ति या हटाने का अनुरोध और Form 4-C से व्यक्तिगत डेटा सुधार सकते थे। संबंधित Sub-commission से फॉर्म मुफ्त मिलते थे। पंजीकृत टाउनशिप से बाहर मतदाता पात्र परिस्थितियों में Form 15 इस्तेमाल कर सकता था। व्यवस्थाओं में अस्थायी विस्थापन, विद्यार्थी, प्रशिक्षु, हिरासत में लोग, अस्पताल मरीज, बुजुर्ग या गंभीर रूप से बीमार मतदाता, प्रसव करने वाली महिलाएं और कुछ सेवा कर्मी शामिल थे। विदेश से मतदान के लिए सरकारी अनुमति और अग्रिम प्रमाणपत्र जरूरी था। म्यांमार ने विदेश मतदान के लिए दूतावास, स्थायी मिशन और वाणिज्य दूतावास इस्तेमाल किए; 2025 में 50 मिशनों पर मतदान उपलब्ध था। 2025/26 चुनाव तीन घोषित चरणों में हुए: 28 दिसंबर 2025 को 102 टाउनशिप, 11 जनवरी 2026 को 100 और 25 जनवरी 2026 को 61 टाउनशिप। UEC ने 330 में से 263 टाउनशिप में अंतिम मतदान की सूचना दी, जिसमें 263 Pyithu, 99 Amyotha, 297 क्षेत्र या राज्य और 29 Ethnic Affairs निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। शेष क्षेत्रों को बाद के उपचुनाव या अन्य प्रक्रियाओं के लिए छोड़ा गया। स्थानीय व्यवस्थाओं के अधीन मतदान केंद्र सामान्यतः 6:00 बजे से खुले। मतदाता की पहचान सूची से मिलाई गई और 2025 में केंद्रों पर Myanmar Electronic Voting Machines (MEVMs) इस्तेमाल हुईं। मतपत्र की गोपनीयता औपचारिक नियम थी, जबकि मतदान, आवाजाही, मीडिया और जानकारी तक पहुंच स्थानीय सुरक्षा स्थितियों पर काफी निर्भर थी। मतदान बंद होने के बाद केंद्र अधिकारी मत गिनते और मशीन परिणामों को अग्रिम मतपत्रों के साथ जोड़ते थे। बताई गई प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवार और पार्टी एजेंट, गवाह तथा जनता के सदस्य मौजूद रह सकते थे। Sub-commissions और UEC ने परिणाम, वैध मतों की कुल संख्या, प्रतिशत और निर्वाचित प्रतिनिधि प्रकाशित किए। Election Tribunals ने आपत्तियों पर विचार किया; UEC ने अपने ढांचे में अपने निर्णय और Tribunal संशोधनों को अंतिम और निर्णायक बताया। खाली या स्थगित सीटों से उपचुनाव या प्रतिस्थापन प्रक्रिया हो सकती है। संविधान और UEC ढांचे में मूल मतदाताओं के कम-से-कम 1 प्रतिशत की याचिका पर वापस बुलाने की प्रक्रिया भी है। UEC और सरकार ने चुनाव हुए 263 टाउनशिप में 24.22 मिलियन पात्र मतदाता, 13.14 मिलियन से अधिक मत और 54.22 प्रतिशत से अधिक मतदान बताया। उन्होंने चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय कहा। UN और OHCHR रिपोर्टों ने सशस्त्र संघर्ष, प्रमुख पार्टियों और उम्मीदवारों का बहिष्कार, निगरानी, आवाजाही, अभिव्यक्ति और जानकारी पर प्रतिबंध तथा विस्थापित लोगों और अल्पसंख्यकों का बहिष्कार ऐसी स्थितियों के रूप में पहचाना जो चुनाव की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को प्रभावित करती थीं। संयुक्त राष्ट्र ने चुनाव का समर्थन या पर्यवेक्षण नहीं किया। International Independent Mechanism for Myanmar ने चुनाव-संबंधी आलोचना या बाधा डालने पर आपराधिक दंड की भी सूचना दी, जिनमें 20 वर्ष तक या मृत्युदंड संभव था। इसलिए म्यांमार में औपचारिक चुनाव संरचना स्थापित है, जबकि वास्तविक भागीदारी और परिणामों की वैधता देशभर में असमान और विवादित बनी हुई है।