म्यांमार में राज्य व्यवस्था

म्यांमार की औपचारिक राज्य संरचना 2026 में State Administration Council और आपातकालीन व्यवस्था से बदलकर संवैधानिक राष्ट्रपति तथा संघ सरकार की ओर गई। U Min Aung Hlaing 3 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति चुने गए और 10 अप्रैल 2026 को पदग्रहण किया। Notification 1/2026 ने 34 लोगों की संघ सरकार स्थापित की, जिसमें 30 संघ मंत्री और एक स्थायी सचिव शामिल थे; National Defence and Security Council का पुनर्गठन हुआ। इस औपचारिक बदलाव से राजनीतिक वैधता या क्षेत्रीय अधिकार के विवाद हल नहीं होते। संघ में सात राज्य, सात क्षेत्र और Nay Pyi Taw संघ क्षेत्र शामिल हैं। इसमें नागा, दानू, पा-ओ, पलाउंग और कोकांग क्षेत्रों के पाँच स्व-प्रशासित क्षेत्र तथा वा स्व-प्रशासित प्रभाग भी हैं। संघ और क्षेत्र या राज्य सरकारों के नीचे गाँव और ग्राम-समूह, वार्ड और कस्बे, टाउनशिप तथा जिले मुख्य प्रशासनिक स्तर हैं। स्व-प्रशासित क्षेत्रों के पास औपचारिक प्रशासनिक अधिकार हैं, लेकिन संघीय सुरक्षा संरचनाओं, सशस्त्र संघर्ष और बदलते स्थानीय नियंत्रण से वे सीमित होते हैं। राष्ट्रपति संघ के प्रमुख हैं और क्षेत्र तथा राज्यों के साथ कार्यकारी शक्ति साझा करते हैं। Pyidaungsu Hluttaw में Pyithu Hluttaw और Amyotha Hluttaw शामिल हैं। संवैधानिक संरचना के अनुसार, Defence Services के नामित सदस्य Pyithu Hluttaw की 330 सीटों में से 110 और Amyotha Hluttaw की 168 सीटों में से 56 पर बैठते हैं। संस्थागत ढाँचे में सर्वोच्च न्यायालय, संवैधानिक न्यायाधिकरण, संघ के अटॉर्नी जनरल, महालेखा परीक्षक, Union Civil Service Board, भ्रष्टाचार-रोधी आयोग, केंद्रीय बैंक, Nay Pyi Taw Council और क्षेत्र या राज्य सरकारें भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अधीन General Administration Department (GAD) कानून-व्यवस्था, सामुदायिक शांति, क्षेत्रीय विकास, जनकल्याण, भूमि प्रशासन, उत्पाद शुल्क, चार प्रकार के करों की वसूली, कस्बों और गाँवों का गठन, ग्रामीण विकास, संघ पंजीकरण, मानद उपाधियाँ और अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध जैसे काम करता है। औपचारिक आवेदन सामान्यतः जिम्मेदार GAD, मंत्रालय या क्षेत्र या राज्य कार्यालय के माध्यम से जाता है। पहुँच, आवश्यक पहचान-पत्र, पात्रता, शुल्क और प्रक्रिया का समय संबंधित कानून, स्थान और सुरक्षा स्थिति पर निर्भर करता है। किसी मामले में कई सप्ताह या अधिक लग सकते हैं; संघर्ष वाले क्षेत्रों में कुछ सेवाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। म्यांमार का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक है। योजना और वित्त मंत्रालय संघीय बजट तैयार करता है, Financial Commission का समन्वय करता है और संघ तथा क्षेत्रों या राज्यों के बीच राजकोषीय संबंध संभालता है। Union Taxation Law 2025 मौजूदा कर ढाँचा प्रदान करता है। World Bank के वित्त वर्ष 2024/25 के अनुमान में राजस्व GDP का 20.4 प्रतिशत, व्यय 25.5 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत था; कर राजस्व GDP का अनुमानित 6.0 प्रतिशत और अनुदानों सहित गैर-कर राजस्व 14.4 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025/26 में सार्वजनिक ऋण GDP के 60 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान था। सार्वजनिक वित्त का खुलासा सीमित है; बैंकिंग, मुद्रा और भुगतान तक पहुँच में व्यावहारिक जोखिम काफी हैं। औपचारिक रूप से निगरानी व्यवस्था मौजूद है, लेकिन उसका व्यावहारिक प्रभाव सीमित और विवादित है। महालेखा परीक्षक संघ, क्षेत्र या राज्य, जिला और टाउनशिप स्तर के लिए वार्षिक तथा त्रैमासिक लेखा-परीक्षा योजनाएँ बनाता है। सार्वजनिक धन के संदिग्ध धोखाधड़ी या दुरुपयोग पर कानूनी या विभागीय कार्रवाई हो सकती है। भ्रष्टाचार-रोधी आयोग शिकायतें लेता है, जानकारी की पुष्टि करता है, जाँच करता है और मुकदमे के लिए मामला भेजता है। सर्वोच्च न्यायालय अपील, पर्यवेक्षण और रिट के लिए सर्वोच्च अदालत है; संवैधानिक न्यायाधिकरण संवैधानिक प्रश्नों की समीक्षा करता है। सैन्य प्रभाव, सशस्त्र संघर्ष और सीमित नागरिक स्वतंत्रता व्यवहार में जवाबदेही और पारदर्शिता को कमजोर करते हैं। संविधान अभिव्यक्ति, संघ, धर्म और सभा के अधिकारों का उल्लेख करता है, लेकिन नागरिक जीवन पर कड़े प्रतिबंध हैं। 2025 और 2026 के साक्ष्यों में असहमति का दमन, मनमानी गिरफ्तारियाँ, अनिवार्य सैन्य सेवा, निगरानी, स्वतंत्र मीडिया पर दबाव, इंटरनेट और टेलीफोन बाधाएँ तथा मानवीय पहुँच पर प्रतिबंध दर्ज हैं। नागरिक समाज और स्थानीय मीडिया मुख्यतः अनौपचारिक और जोखिमपूर्ण माध्यमों से काम करते रहते हैं। 2026 का संस्थागत बदलाव अपने-आप इन अधिकारों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू नहीं करता। औपचारिक सुरक्षा कार्यों में National Defence and Security Council, राष्ट्रपति, Tatmadaw, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, म्यांमार पुलिस बल और सीमा मामलों का मंत्रालय शामिल हैं। People's Military Service Law 10 फरवरी 2024 से लागू है। व्यवहार में Tatmadaw, जातीय सशस्त्र संगठन, People's Defence Forces, National Unity Government और स्थानीय निकायों के बीच अधिकार बँटे हुए हैं। चौकियाँ, आवाजाही परमिट, पंजीकरण की शर्तें, प्रशासनिक बाधाएँ, संघर्ष और हवाई हमले नागरिक सुरक्षा तथा सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित करते हैं। 2026 Humanitarian Needs and Response Plan के अनुसार म्यांमार की 330 टाउनशिप में से 127 में मानवीय सहायता पहुँचाना अत्यंत कठिन था। इसलिए जिम्मेदार औपचारिक संस्था स्पष्ट होने पर भी संबंधित क्षेत्र में सेवा, कानूनी उपाय या संरक्षण उपलब्ध या सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं।