लाओस में आव्रजन कानून

प्रवेश पासपोर्ट, वीज़ा श्रेणी, यात्रा के उद्देश्य और इस्तेमाल की गई चौकी पर निर्भर करता है। साधारण पासपोर्ट सामान्यतः कम-से-कम छह महीने तक वैध होना चाहिए। लाओ डिजिटल इमिग्रेशन फ़ॉर्म 1 सितंबर 2025 से उन विदेशी नागरिकों और राज्यविहीन लोगों पर लागू है जो चार अंतरराष्ट्रीय चौकियों पर पासपोर्ट का उपयोग करते हैं; प्रवेश या प्रस्थान से अधिकतम तीन दिन पहले पंजीकरण किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा केवल पर्यटक वीज़ा T-B3 के लिए उपलब्ध है, एक प्रवेश की अनुमति देता है, स्वीकृति पत्र माँगता है और सामान्यतः तीन कार्यदिवस में संसाधित होता है। इसे वाट्टाय, लुआंग प्रबांग, पाक्से, फ्रेंडशिप ब्रिज I, II और IV, बोटेन चौकी, बोटेन रेलवे और खम्सावत रेलवे पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ई-वीज़ा अपने-आप प्रवेश की गारंटी नहीं देता; प्रस्थान के लिए इस्तेमाल किए गए पासपोर्ट से अलग पासपोर्ट पर लौटने की कोशिश से दोबारा प्रवेश रोका जा सकता है। वीज़ा श्रेणियों में राजनयिक, सेवा, सौजन्य, जीवनसाथी, दीर्घकालीन, स्थायी, विशेषज्ञ, पारगमन, व्यवसाय, छात्र, प्रेस या जनसंचार माध्यम और श्रम वीज़ा शामिल हैं। बहु-प्रवेश और विशेष वीज़ा के लिए विदेश मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति लग सकती है। निवास प्रशासन में समाप्ति से पहले विस्तार, लाओस में काम करने वालों के लिए 90-दिन का पंजीकरण और पात्र श्रमिकों, निवेशकों, परियोजना विकासकर्ताओं तथा लाओ नागरिक से कानूनी रूप से विवाहित लोगों के लिए स्टे परमिट शामिल हैं। निवेशकों और परियोजना विकासकर्ताओं को लागू शर्तों के अधीन एक से पाँच वर्ष का परमिट मिल सकता है। रोज़गार के लिए सामान्यतः श्रम वीज़ा, वर्क परमिट और स्टे परमिट चाहिए। नियोक्ता या परियोजना काम की योजना प्रस्तुत करती है, संबंधित श्रम स्वीकृति और कोटा लेती है तथा ज़िम्मेदार प्राधिकरणों के साथ वीज़ा, वर्क परमिट और निवास के चरण तय करती है। वर्क परमिट आयु, पेशेवर दक्षता, स्वास्थ्य, ज्ञान हस्तांतरण और प्रतिबंधित सूची की जाँच पर निर्भर हो सकता है; समीक्षा किए गए श्रम मार्गदर्शन में न्यूनतम आयु 20 वर्ष और परमिट की अवधि 12 महीने बताई गई है। दी गई अनुमति के दायरे से बाहर काम, व्यवसाय या पेशे का अभ्यास नहीं किया जा सकता। निवेश प्रोत्साहन की वन-स्टॉप सेवा पात्र निवेश गतिविधियों के आवेदन समन्वित कर सकती है। विदेशी नागरिकों को लाओस के कानून, सामाजिक व्यवस्था और लागू परंपराओं का पालन करना, स्वीकृत आवास में रहना और अनधिकृत रोज़गार या व्यवसाय से बचना चाहिए। आवास प्रदाता पासपोर्ट की जानकारी दर्ज करते हैं और 24 घंटे के भीतर अधिकारियों को सूचित करते हैं। कानूनी उल्लंघन या स्वीकृत उद्देश्य से बाहर गतिविधि होने पर स्टे परमिट वापस लिया जा सकता है; अधिकृत गतिविधि समाप्त होने पर परमिट लौटाना होता है। अवधि से अधिक रहने पर जुर्माना और चेतावनी रिकॉर्ड हो सकता है; कई गैर-पर्यटक श्रेणियों के लिए उद्धृत दंड 100,000 LAK प्रतिदिन है, लेकिन पुष्टि के बिना यह राशि पर्यटक मामलों पर लागू न मानें। डिक्री संख्या 472/Gov के तहत स्थायी निवास की अलग शर्तें हैं। संभावित आधारों में कम-से-कम दस वर्ष का निरंतर कानूनी निवास, लाओ मूल, स्थायी निवासी से कुछ पारिवारिक संबंध, लाओ नागरिक से दो वर्ष से अधिक का निरंतर कानूनी विवाह, 500,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक पंजीकृत पूँजी वाला योग्य निवेश जो पाँच वर्ष से अधिक स्थिर रहा हो, मान्य विशेषज्ञता, राज्य का विशेषाधिकार या देश में योगदान का दस्तावेज़ी प्रमाण शामिल हैं। स्थायी निवास से अपने-आप लाओ राष्ट्रीयता नहीं मिलती। नागरिकता प्राप्त करने के लिए सामान्यतः 18 वर्ष या अधिक आयु, संविधान और कानूनों का सम्मान, लाओ भाषा बोलने, पढ़ने और लिखने में दक्षता, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण, अच्छा स्वास्थ्य, संबंधित गंभीर आपराधिक दोषसिद्धि न होना, स्थिर आर्थिक स्थिति, कम-से-कम दस साल का निरंतर स्थायी निवास और अधिकांश मामलों में पिछली राष्ट्रीयता छोड़ना ज़रूरी है। आवेदन के साथ लाओ दस्तावेज़ या प्रमाणित अनुवाद चाहिए; साक्षात्कार और सरकारी निर्णय से पहले कई प्रशासनिक समीक्षा चरण होते हैं। लाओस में लागू शोध के अनुसार कोई राष्ट्रीय शरण या शरणार्थी-स्थिति निर्धारण प्रणाली नहीं है और देश 1951 शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार नहीं है। UNHCR अपने अधिदेश के तहत मामलों का आकलन कर सकता है, सामान्यतः बैंकॉक से; मान्यता प्राप्त शरणार्थियों को लाओ आव्रजन कानून के तहत नियमित स्थानीय स्थायी संरक्षण स्थिति नहीं मिलती। अवैध प्रवेश, अमान्य दस्तावेज़, आपराधिक कार्यवाही पूरी होने या अन्य कानूनी उल्लंघन के बाद निष्कासन हो सकता है। वीज़ा, प्रवेश या निष्कासन निर्णयों के विरुद्ध स्थगन प्रभाव वाली सामान्य औपचारिक अपील की पुष्टि समीक्षा किए गए आधिकारिक स्रोतों में नहीं हुई है। आव्रजन विभाग की हॉटलाइन 1502, विदेश मंत्रालय और राजनयिक मिशन संपर्क माध्यम हैं, लेकिन इस वजह से वे पुष्ट अपील निकाय नहीं बन जाते।