वानुआतु में राज्य व्यवस्था

संविधान वानुआतु का सर्वोच्च कानून है। बिस्लामा राष्ट्रीय भाषा है, जबकि बिस्लामा, अंग्रेज़ी और फ़्रेंच आधिकारिक भाषाएँ हैं। संविधान समानता, धर्म, अभिव्यक्ति और भाषा सहित अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, जो संविधान और अन्य कानूनों के अधीन हैं। सार्वजनिक जीवन में कस्तम को मान्यता प्राप्त संदर्भ माना जाता है और माल्वातुमाउरी राष्ट्रीय प्रमुख परिषद प्रथा, परंपरा, संस्कृति, भाषाओं और सामाजिक शांति पर सलाह देती है। नाकामल और अन्य प्रथागत संस्थाएँ स्थानीय व्यवस्था या विवाद-निवारण के रास्ते दे सकती हैं, लेकिन उनका कानूनी प्रभाव संविधान, कानून और संबंधित अधिकार-क्षेत्र पर निर्भर करता है; वे आम तौर पर राज्य की अदालतों का स्थान नहीं लेतीं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद और प्रांतीय सरकार परिषदों के अध्यक्षों से बना निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है। कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। संसद प्रधानमंत्री का चुनाव करती है और मंत्री संसद के सदस्यों में से चुने जाते हैं। मंत्रिमंडल में संसद के कुल सदस्यों के एक-चौथाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। संसद में 52 सदस्य हैं; वह कानून बनाती है, कराधान और सार्वजनिक व्यय को मंज़ूरी देती है तथा सरकार की जाँच करती है। अविश्वास प्रस्ताव सफल होने पर संविधान के अनुसार सरकार बदल सकती है। वानुआतु के प्रांत तोरबा, सनमा, पेनामा, मलाम्पा, शेफ़ा और ताफ़ेआ हैं। प्रांतीय सरकार परिषदें स्थानीय प्रशासन, विकास और सेवाओं का प्रबंधन करती हैं; प्रांत का मुख्य कार्यकारी सचिव-जनरल होता है। क्षेत्र परिषदें स्थानीय शासन का एक और स्तर प्रदान करती हैं। पोर्ट विला, लुगनविल और लेनेकल में नगरपालिका परिषदें शहरी राज्य भूमि, योजना, सीमाओं और नगरपालिका उपनियमों के लिए ज़िम्मेदार हैं। आंतरिक मामलों के मंत्रालय का स्थानीय प्राधिकरण विभाग विकेंद्रीकरण अधिनियम के तहत प्रांतों और क्षेत्र परिषदों को सहायता, समन्वय और निगरानी देता है। शहरी मामलों और योजना विभाग नगरपालिकाओं तथा शहरी योजना को सहायता देता है। ज़िम्मेदार स्तर सेवा, द्वीप, प्रांत या नगरपालिका के अनुसार बदलता है और दूरी पहुँच को प्रभावित कर सकती है। राष्ट्रीय मंत्रालय, विभाग और सरकारी एजेंसियाँ सार्वजनिक सेवाओं का प्रशासन करती हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय सरकार के काम का समन्वय करता है, जबकि लोक सेवा अधिनियम 1998 के तहत महानिदेशक सरकार, संसद और जनता को रिपोर्ट करते हैं। लोक सेवा आयोग भर्ती, कार्मिक सत्यनिष्ठा तथा नैतिक, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा की निगरानी करता है। फ़ॉर्म, रजिस्ट्रियाँ, स्थानीय कार्यालय और सेवा-विशिष्ट प्रक्रियाएँ एजेंसियों के बीच अलग हैं; व्यावहारिक पहुँच भाषा, परिवहन और ज़िम्मेदार कार्यालय की क्षमता पर निर्भर हो सकती है। वित्त एवं आर्थिक प्रबंधन मंत्रालय बजट तैयार करता है और राजस्व, राजकोषीय स्थिरता, ऋण तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन संभालता है। संसद विनियोग, कराधान और सार्वजनिक व्यय को मंज़ूरी देती है। 2026 के आवर्ती राजस्व का अनुमान VT 46.8 अरब है और 2026 की बजट पुस्तकें तीन खंडों में प्रकाशित हैं। खर्च की प्रक्रिया बजट मंज़ूरी से विनियोग, मंत्रालयी व्यय, लेखांकन और रिपोर्टिंग तक जाती है। संवैधानिक निकाय, मंत्रालय और विभाग व्यय की रिपोर्ट देते हैं, जबकि दाता-वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए अलग ऑडिट की आवश्यकता हो सकती है। लोकपाल संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है और सार्वजनिक निकायों, स्थानीय प्राधिकरणों, नेताओं तथा सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों से संबंधित शिकायतों और कदाचार की जाँच करता है। शिकायत निःशुल्क होती है और उसमें भाषा-अधिकारों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है। महालेखा परीक्षक और राष्ट्रीय लेखा कार्यालय सार्वजनिक खातों, वैधता, विनियोग के अनुपालन और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की जाँच करके संसद तथा सरकार को रिपोर्ट करते हैं। संसदीय समितियाँ अतिरिक्त निगरानी करती हैं। वर्तमान ऑडिट क्षमता विशेष रूप से पूरे सरकारी तंत्र के समेकित खातों पर केंद्रित है, हर मंत्रालय पर अलग-अलग नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2016, जो 2017 से लागू है और 2019 में संशोधित हुआ, सरकारी एजेंसियों को जानकारी प्रकाशित करने और अनुरोधों पर कार्रवाई करने का दायित्व देता है। कोई भी व्यक्ति जानकारी माँग सकता है; नागरिकता या निवास आवश्यक नहीं है। प्रक्रिया में आम तौर पर लगभग 30 दिन लगते हैं और इसे 14 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अनुरोध ठुकराए जाने पर लागू प्रक्रिया के अनुसार समीक्षा या अपील की जा सकती है। सूचना का अधिकार इकाई और संचालन समिति रणनीतिक नीति, योजना और सहायता समन्वय विभाग के अधीन काम करती हैं। अपवादों में कुछ प्रथागत, निजी और सार्वजनिक-मीडिया रिकॉर्ड शामिल हैं। संसद Hansard के माध्यम से कार्यवाही भी प्रकाशित करती है। वानुआतु पुलिस बल शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है, कानून लागू करता है और कथित अपराधियों को अदालतों के समक्ष लाता है। उसकी समुद्री शाखा समुद्री पुलिसिंग और निगरानी करती है। वानुआतु मोबाइल बल मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था में सहायता करता है, बाहरी खतरे से सीमित प्रथम-पंक्ति रक्षा देता है और आपदा राहत, खोज एवं बचाव तथा अग्निशमन सेवा में सहयोग करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय रणनीतिक सुरक्षा नीति, खुफिया आकलन और एजेंसियों के बीच काम का समन्वय करता है। आपातकालीन नंबर: पुलिस 1111 या 111, अग्निशमन 113, समुद्री सहायता 114 और Promedical सेवाएँ 115। अदालतें, पुलिस थाने, सार्वजनिक कार्यालय, प्रांतीय निकाय, नगरपालिकाएँ और प्रथागत माध्यम—सभी के संपर्क मार्ग, फ़ॉर्म, लागत और समय-सीमाएँ अलग-अलग हैं।