सेशेल्स में भाषा

संविधान क्रियोल, अंग्रेज़ी और फ़्रेंच को सेशेल्स की राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता देता है। सामान्यतः प्रत्येक भाषा का किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है, हालांकि कानून किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए एक या अधिक भाषाएँ निर्धारित कर सकता है। देश में एक राष्ट्रीय भाषा-व्यवस्था है; माहे, प्रस्लिन, ला डिग और बाहरी द्वीपों के लिए अलग भाषा-क्रम स्थापित नहीं है। रोज़मर्रा के संवाद, पहचान, साहित्य, संगीत, फ़िल्म, फ़ेस्टिवल क्रियोल और मूट्या विरासत में सेशेल्स क्रियोल मुख्य भाषा है। औपचारिक संस्थागत कामकाज का बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ी में होता है और सरकार, अदालतों, शिक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय संवाद में इसका व्यापक उपयोग है। फ़्रेंच राष्ट्रीय भाषा, स्कूल-विषय तथा संस्कृति और मीडिया की भाषा है। सेशेल्स क्रियोल अकादमी, जिसे लाकादेमी क्रेओल सेसेल भी कहा जाता है, क्रियोल की वर्तनी, शब्दावली, व्याकरण, प्रकाशन, शिक्षण-सामग्री और मीडिया मार्गदर्शन विकसित करती है। शिक्षा मंत्रालय पाठ्यक्रम और उसके क्रियान्वयन का प्रबंधन करता है, जबकि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय और संस्कृति, विरासत तथा कला का राष्ट्रीय संस्थान सांस्कृतिक संरक्षण में सहायता करते हैं। सरकारी पोर्टल और भाषण अंग्रेज़ी, फ़्रेंच और क्रियोल में होते हैं। नेशनल असेंबली की बहसें क्रियोल में होती हैं, जबकि मंत्री और सदस्य अंग्रेज़ी या फ़्रेंच में भी बोल सकते हैं। अदालतों की आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी है। जब गवाही फ़्रेंच या क्रियोल में दी जाती है, तो पैले द जस्टिस के सभी अदालत-कक्षों में दुभाषिए उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में अंग्रेज़ी, फ़्रेंच और क्रियोल शामिल हैं। 2017 के कैबिनेट निर्णय के अनुसार प्राथमिक 1 से गणित के शिक्षण की भाषा अंग्रेज़ी है, जबकि शिक्षा कानून और तृतीयक शिक्षा के नियम अंग्रेज़ी, क्रियोल या फ़्रेंच में शिक्षा की अनुमति देते हैं। सेशेल्स ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तीन टेलीविज़न चैनल और दो रेडियो सेवाएँ चलाता है; इनके कार्यक्रम सामान्यतः तीनों राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध होते हैं। RFI, BBC और TV5 जैसी अंतरराष्ट्रीय सेवाएँ अतिरिक्त भाषाई सामग्री देती हैं। निजी, धार्मिक, प्रवासी या व्यावसायिक संदर्भों में अन्य भाषाएँ भी सुनाई दे सकती हैं, लेकिन उनके लिए अलग राष्ट्रीय भाषा-स्थिति या प्रशासनिक समानता स्थापित नहीं है। सेशेल्स में अलग से संस्थागत क्षेत्रीय बोली-मानक नहीं हैं और कोई सामान्य राष्ट्रीय भाषा-परीक्षा या किसी एक भाषा के उपयोग का नागरिक कर्तव्य निर्धारित नहीं है।