एस्वातिनी में मीडिया

एस्वातिनी में प्रसारण, प्रेस, स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया सहित स्थापित मीडिया व्यवस्था है। देश में चार क्षेत्र हैं और आबादी मुख्यतः ग्रामीण है; लगभग 76% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। रेडियो अब भी व्यापक रूप से प्रासंगिक है: रेडियो सिग्नल लगभग 89% घरों तक पहुँचते हैं, जबकि 46.7% घरों में रेडियो है। ऑनलाइन जानकारी तक पहुँचने का मुख्य साधन मोबाइल फ़ोन हैं। 2024 में इंटरनेट उपयोग 63.4%, मोबाइल स्वामित्व 83.6%, सक्रिय मोबाइल-ब्रॉडबैंड सदस्यता प्रति 100 लोगों पर 116 और LTE या WiMAX कवरेज 87% अनुमानित था। 5G कवरेज लगभग 5% थी। ESCCOM ने 2024 में 21 इंटरनेट सेवा-प्रदाता, तीन मोबाइल ऑपरेटर और पाँच प्रसारक दर्ज किए। उसने 38,828 स्थिर-ब्रॉडबैंड सदस्यताएँ, 1,473,487 ब्रॉडबैंड सदस्यताएँ और 963,990 स्मार्टफ़ोन कनेक्शन भी बताए। 2022 में घरों में इंटरनेट कवरेज 67% अनुमानित था—शहरी क्षेत्रों में 70% और ग्रामीण क्षेत्रों में 63%। वहनीयता अब भी बड़ी बाधा है और सभी सेवाओं पर लागू एक मौजूदा उपभोक्ता दर नहीं है। एस्वातिनी संचार आयोग (ESCCOM) संचार, प्रसारण लाइसेंस, आवृत्तियों, सामग्री मानकों, उपभोक्ता मामलों, साइबर सुरक्षा और डेटा-सुरक्षा का नियमन करता है। सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय मीडिया और सूचना नीति तय करता है। एस्वातिनी प्रसारण एवं सूचना सेवाएँ (EBIS) और एस्वातिनी टेलीविज़न प्राधिकरण (ESTVA) राज्य प्रसारण सेवाएँ देते हैं; प्रसारण अधिनियम 2023 के तहत इन्हें एस्वातिनी प्रसारण निगम में मिलाने की तैयारी चल रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ़ एस्वातिनी FM, वॉइस ऑफ़ द चर्च (VOC) और Q Channel Yemaswati अन्य स्थापित प्रसारक हैं। प्रसारण अधिनियम 2023 सार्वजनिक, वाणिज्यिक, सामुदायिक, सदस्यता, सदस्यता-प्रबंधन, ऑनलाइन सामग्री और एग्रीगेशन सेवाओं को कवर करता है। रेडियो, टेलीविज़न और ऑनलाइन सेवाओं के लिए लाइसेंस आवश्यक है; आवृत्ति उपयोग के लिए अलग लाइसेंस चाहिए। सामुदायिक प्रसारण स्थानीय भागीदारी का गैर-लाभकारी रास्ता है। आवेदक पूरी तरह विदेशी स्वामित्व वाला नहीं हो सकता, उपयुक्तता संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी, संबंधित दोषसिद्धि या विरोधी मीडिया हित नहीं होने चाहिए; स्वीकृति पर लाइसेंस 10 वर्ष का होता है। समुदाय के सदस्यों को सेवा चलाने में मदद करनी चाहिए और सेवा में स्थानीय संस्कृति, भाषा, जनसांख्यिकी तथा जमीनी मुद्दों पर ध्यान होना चाहिए। अंतिम शुल्क-सारणी में आवेदन शुल्क E1,500 और देशव्यापी सामुदायिक सेवा के लिए शुरुआती शुल्क E5,000 दिया गया है; इसके बाद वार्षिक शुल्क E75,000 या आय का 4.5%, साथ ही सार्वभौमिक सेवा एवं पहुँच निधि (UASF) के लिए 1.5% है। देशव्यापी वाणिज्यिक FM आवेदन की लागत E5,000 है। वाणिज्यिक और सामुदायिक मुफ़्त-प्रसारण रेडियो तथा टेलीविज़न लाइसेंस के लिए ESCCOM का आवेदन आमंत्रण 17 फ़रवरी 2026 तक बढ़ाया गया था, लेकिन 12 सितंबर 2026 तक किसी विश्वसनीय आधिकारिक लाइसेंस-पुरस्कार घोषणा की पुष्टि नहीं हुई थी। प्रसारण संहिता के तहत स्थानीय सामग्री नियम सामान्यतः सात में से कम-से-कम छह मानदंड पूरे करने की माँग करते हैं। इनमें siSwati या किसी अन्य आधिकारिक भाषा का उपयोग, एस्वातिनी में निर्माण और पोस्ट-प्रोडक्शन, स्थानीय प्रासंगिकता, कम-से-कम 50% स्वाती मुख्य कलाकार, सहायक कलाकार या तकनीकी दल, एस्वातिनी में फ़िल्मांकन, स्वाती लेखक, तथा एस्वातिनी की निर्माण कंपनी या कम-से-कम 50% स्वाती स्वामित्व वाली कंपनी शामिल हैं। प्रसारण संहिता 2020, प्रसारण दिशानिर्देश 2017 और सामग्री दिशानिर्देश 2022 निगरानी और अनुपालन का मार्गदर्शन करते हैं। प्रेस में Times of Eswatini—देश का सबसे पुराना स्थापित समाचारपत्र—और Tibiyo Taka Ngwane से जुड़ा दैनिक Eswatini Observer शामिल हैं। EBIS राज्य की जानकारी भी देता है। स्वतंत्र मुद्रित और ऑनलाइन माध्यम मौजूद हैं, लेकिन स्वामित्व का संकेंद्रण, आत्म-सेंसरशिप और राजशाही से जुड़ा दबाव रिपोर्टिंग को प्रभावित करते हैं। 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में एस्वातिनी 180 देशों में 98वें स्थान पर था और उसका स्कोर 52.86 था। Afrobarometer के अनुसार 26% उत्तरदाताओं ने मीडिया को कुछ हद तक या पूरी तरह स्वतंत्र माना, जबकि 71% असहमत थे; 67% मीडिया की निगरानी भूमिका के पक्ष में थे और 72% चाहते थे कि मीडिया सरकारी प्रभाव से मुक्त हो। स्ट्रीमिंग मुख्यतः Netflix और Showmax जैसी विदेशी ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध है। इन सेवाओं के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए; 2025 में बताया गया कि उपयोग की गई ऑनलाइन सामग्री का 70% से अधिक विदेशी सर्वरों से आता था। उपलब्ध साक्ष्य में किसी स्थानीय रूप से प्रमुख वीडियो-ऑन-डिमांड सेवा की पुष्टि नहीं हुई। फिर भी प्रसारण अधिनियम 2023 और 2025 की शुल्क-सारणी में ऑनलाइन सामग्री, ऑनलाइन प्रसारण और एग्रीगेशन सेवाएँ शामिल हैं। सरकारी सोशल मीडिया खाते समाचार और प्रतिक्रिया के माध्यम देते हैं, लेकिन स्वतंत्र पत्रकारिता का विकल्प नहीं हैं। 2025 की कैबिनेट रिपोर्ट में सरकारी चैनलों के लगभग 80,000 Facebook फ़ॉलोअर, X पर 56,300, Instagram पर 19,300 और LinkedIn पर 8,000 बताए गए; 20 में से 19 मंत्रालयों का सोशल मीडिया चैनल था। सोशल मीडिया भागीदारी बढ़ा सकता है, लेकिन सामान्य भागीदारी सीमित है। संविधान की धारा 24 अभिव्यक्ति, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता तथा विचारों और जानकारी को प्राप्त करने और संप्रेषित करने की सुरक्षा देती है। प्रतिबंध सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और निजता, गोपनीय जानकारी, न्यायालयों के अधिकार और तकनीकी मीडिया नियमन से जुड़े हो सकते हैं। संचार आयोग अधिनियम 2013, इलेक्ट्रॉनिक संचार अधिनियम 2013, प्रसारण अधिनियम 2023, इलेक्ट्रॉनिक संचार एवं लेन-देन अधिनियम 2022, कंप्यूटर अपराध और साइबर अपराध अधिनियम 2022 तथा डेटा संरक्षण अधिनियम 2022 मौजूदा कानूनी ढाँचे का हिस्सा हैं। राजद्रोह और विध्वंसक गतिविधि अधिनियम 1938, पुस्तक एवं समाचारपत्र अधिनियम 1963 तथा आतंकवाद दमन अधिनियम 2008 सहित पुराने कानून भी कानूनी जोखिम बढ़ाते हैं। व्यवहार में डर, धमकी और आत्म-सेंसरशिप रिपोर्टिंग सीमित कर सकते हैं, विशेषकर राजशाही के बारे में। एस्वातिनी डेटा संरक्षण प्राधिकरण (EDPA) डेटा संरक्षण अधिनियम 2022 के तहत डेटा-सुरक्षा अधिकारों का प्रशासन करता है। इनमें जानकारी, पहुँच, मिटाना, सुधार, आपत्ति, डेटा-पोर्टेबिलिटी, स्वचालित निर्णयों से सुरक्षा और प्रक्रिया पर रोक शामिल हैं। अनुरोधों का जवाब सामान्यतः लगभग 30 दिनों में दिया जाना चाहिए। ESCCOM और राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (NCSIRT) के बाल ऑनलाइन सुरक्षा दिशानिर्देश बच्चों, माता-पिता, शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों के लिए साइबरबुलिंग, ग्रूमिंग, कैटफ़िशिंग, ज़रूरत से अधिक निजी जानकारी साझा करने और हानिकारक सामग्री पर मार्गदर्शन देते हैं। 116 बाल हेल्पलाइन और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2022–2027 सुरक्षा तथा जागरूकता प्रयासों को सहायता देते हैं। भागीदारी में सामग्री और लाइसेंस नियमों पर ESCCOM से परामर्श, सामुदायिक प्रसारण लाइसेंस के आवेदन और एस्वातिनी संपादक मंच (EEF) के माध्यम से स्वैच्छिक पेशेवर काम शामिल हो सकता है। 2024 में EEF, UNESCO और संयुक्त राष्ट्र की गोलमेज बैठक में आत्म-नियमन, नैतिकता, पत्रकार प्रशिक्षण और सार्वजनिक भागीदारी पर चर्चा हुई। उपलब्ध प्राथमिक स्रोतों में अलग सूचना-अधिकार कानून और स्वतंत्र मीडिया परिषद की पुष्टि नहीं हुई। इसलिए एस्वातिनी में मीडिया के व्यावहारिक प्रश्न विश्वसनीय पहुँच, वहनीयता, स्रोत की स्वतंत्रता, पत्रकार सुरक्षा, युवाओं की ऑनलाइन सुरक्षा तथा औपचारिक अधिकारों और उनके प्रभावी उपयोग के बीच अंतर से जुड़े हैं।