बङ्गलादेशमा विद्यालय शिक्षा

बङ्गलादेशमा पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई सामान्यतः पूर्वप्राथमिक शिक्षा (প্রাক-প্রাথমিক) भनिन्छ र प्रायः एक वर्ष चल्छ। बालबालिका सामान्यतः करिब छ वर्षको उमेरमा प्राथमिक विद्यालय सुरु गर्छन्; यसमा कक्षा १ देखि ५ सम्म पर्छ। त्यसपछि कक्षा ६–८ निम्न माध्यमिक, कक्षा ९ र १० Secondary School Certificate (SSC) वा समकक्ष योग्यतामा पुग्ने माध्यमिक तह, र कक्षा ११ र १२ Higher Secondary Certificate (HSC) वा समकक्ष योग्यतामा पुग्ने उच्च माध्यमिक तह हुन्। उमेर, भर्ना सर्त र तह परिवर्तन संस्था तथा कार्यक्रमअनुसार फरक हुन सक्छन्। पूर्वप्राथमिक र प्राथमिक विद्यालयको जिम्मेवारी Directorate of Primary Education (DPE) तथा प्राथमिक र जनशिक्षा मन्त्रालयसँग छ। माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षामा शिक्षा मन्त्रालय, Secondary and Higher Education Division तथा Directorate of Secondary and Higher Education ले संयुक्त रूपमा काम गर्छन्; National Curriculum and Textbook Board (NCTB) ले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाउँछ। प्राथमिक शिक्षामा सामान्य विद्यालय र धार्मिक विद्यालय मार्ग (Madrasa) पर्छन्। माध्यमिक तहमा सामान्य, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र मदरसा मार्ग छन्। मदरसा प्रणालीमा प्राथमिक मदरसा तह (ইবতেদায়ী) कक्षा १–५, निम्न माध्यमिक मदरसा तह (দাখিল) कक्षा ६–१० र उच्च माध्यमिक मदरसा तह (আলিম) कक्षा ११–१२ हो; थप धार्मिक विषय पनि पढाइन्छन्। निजी अङ्ग्रेजी माध्यम विद्यालयले प्रायः O-Level र A-Level प्रयोग गर्छन्; तिनको मान्यता वा समकक्षता संस्था र सम्बन्धित परीक्षा बोर्डमा निर्भर हुन्छ। प्राथमिक विद्यालय भर्ना सामान्यतः स्थानीय विद्यालयबाट हुन्छ र उपलब्ध स्थानमा निर्भर गर्छ। उमेर र कागजातका सर्त विद्यालय तथा कार्यक्रमअनुसार हुन्छन्। महानगर, जिल्ला र उपजिला केन्द्रका छानिएका सरकारी तथा गैरसरकारी विद्यालयमा कक्षा १–९ का लागि डिजिटल चिठ्ठा प्रणाली प्रयोग हुन्छ। यस केन्द्रीकृत प्रक्रियाबाहिर स्थानीय सूचना र भर्ना प्रक्रिया लागू हुन्छ। आवेदनले स्थान सुनिश्चित गर्दैन। सरकारी प्राथमिक विद्यालयमा सामान्यतः पढाइ शुल्क हुँदैन; समेटिएका पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक र माध्यमिक धारमा NCTB पाठ्यपुस्तक निःशुल्क दिनुपर्ने लक्ष्य छ। परिवारले अझै लेखनसामग्री, पोसाक, यातायात, खाना, परीक्षा वा निजी ट्युसनमा खर्च गर्न सक्छन्। किन्डरगार्टेन, अङ्ग्रेजी माध्यम, निजी र धेरै मदरसा विद्यालयले शुल्क लिन्छन्। प्राथमिक विद्यालय भत्ता 2026 का लागू DPE आवश्यकताअनुसार हुन्छ; योग्यता, रकम र उपस्थिति सर्त कार्यक्रमअनुसार फरक हुन्छन्। विद्यालय खाना, किशोर तथा किशोरी कार्यक्रम र छुटेको पढाइ पूरा गर्न NGO कार्यक्रमले स्थान र कार्यक्रमअनुसार विभिन्न समूह समेट्छन्। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र परीक्षा हालका सरकारी सूचनाअनुसार बदलिन्छन्। २०२१ र २०२२ का प्राथमिक पाठ्यक्रम २०२५ मा संशोधन गरिएका थिए; २०२६ का पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिकाका हालका निर्देशन लागू हुन्छन्। माध्यमिक तहको विषय संरचना र SSC पाठ्यक्रम पनि लागू सूचनामा निर्भर हुन्छ। पात्रो, पाली, उपस्थिति, पोसाक, सरसफाइ, यातायात र निजी ट्युसन संस्था अनुसार फरक हुन्छन्। २०२४ मा बाढी, चक्रवात र गर्मीको लहरले केही क्षेत्रमा दुई हप्तासम्म विद्यालय बन्द गराए; Sylhet क्षेत्रमा अवरोध जम्मा आठ हप्तासम्म पुगे। संविधानको धारा 17 अनुसार कानुनले तोकेको तहसम्म सर्वव्यापी, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो। Primary Education (Compulsory) Act of 1990 ले मुख्य कानुनी आधार दिन्छ। धारा 28(3) ले त्यहाँ उल्लिखित आधारमा भेदभाव नगरी पहुँचको संरक्षण गर्छ। Children Act of 2013 ले थप संरक्षण दायित्व स्थापना गर्छ। उच्च अदालत र शिक्षा मन्त्रालयका निर्देशनअन्तर्गत शारीरिक तथा मानसिक सजाय निषेध छन्, यद्यपि कार्यान्वयन सबै ठाउँमा समान छैन। उजुरी पहिले विद्यालय प्रशासन वा विद्यालय समितिमा, त्यसपछि सम्बन्धित उपजिला वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा र Directorate of Secondary and Higher Education (DSHE) को उजुरी प्रणालीमा दिन सकिन्छ। थप सम्पर्कका लागि Child Helpline 1098 र आपत्कालीन नम्बर 999 उपलब्ध छन्। विशेष शिक्षा विशेष विद्यालय र समावेशी संस्थामा उपलब्ध छ, तर क्षेत्र र संस्थाअनुसार फरक हुन्छ। शिक्षा निकाय, सामाजिक कल्याण मन्त्रालय, Jatiyo Protibondhi Unnayan Foundation र NGO संलग्न छन्। Rights and Protection of Persons with Disabilities Act of 2013 ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्छ। मूल्याङ्कन, तालिमप्राप्त कर्मचारी, सहायक उपकरण, यातायात, सरसफाइ र उचित समायोजनमा पहुँच असमान छ। National Survey on Persons with Disabilities 2021 अनुसार ५–१७ वर्षका अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये करिब ६० प्रतिशत औपचारिक शिक्षा प्रणालीबाहिर थिए। २०२५ MICS सर्वेक्षणमा ३६–५९ महिनाका बालबालिकाको औपचारिक प्रारम्भिक बालशिक्षामा सहभागिता १६.६ प्रतिशत थियो। समायोजित उपस्थिति दर प्राथमिक तहमा ८५.०%, निम्न माध्यमिकमा ६०.१% र उच्च माध्यमिकमा ५०.८% थियो। विद्यालयबाहिर प्राथमिक उमेरका ६.५%, निम्न माध्यमिक उमेरका १३.१% र उच्च माध्यमिक उमेरका ३३.९% बालबालिका थिए। तह पूरा गर्ने दर क्रमशः ८३.७%, ६९.३% र ४३.९% थियो। ७–१४ वर्षका बालबालिकामध्ये ५०.२% ले आधारभूत पढाइ र ३९.२% ले आधारभूत गणित सीप हासिल गरेका थिए। गरिबी, दूरी, अपाङ्गता, बालश्रम, बालविवाह, विद्यालयका थप खर्च र विपद्ले उमेर बढ्दै जाँदा निरन्तर उपस्थितिलाई कठिन बनाउँछन्। कक्षा ५ बाट ६ मा जाने संक्रमण स्थान र भर्ना प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ; कक्षा ८ बाट ९ मा जाने संक्रमण हालका विषय र समूह नियमअनुसार हुन्छ।