नेपालमा सँगै बसोबास

नेपालको संघीय प्रणालीमा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी बाँडिएको छ। वडा स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र र कार्यालय हो, जहाँ प्रायः व्यवहारिक कामका लागि सबैभन्दा पहिले सम्पर्क गरिन्छ। टोल स्थानीय छिमेक वा समुदाय क्षेत्र हो; त्यहाँ अनौपचारिक समन्वयले दैनिक समस्या समाधानमा मद्दत गर्न सक्छ, तर यसले कानुनी प्रक्रिया प्रतिस्थापन गर्दैन। नगरपालिका र गाउँपालिकाले स्थानीय नियम बनाउँछन्, सेवा प्रदान गर्छन् र सार्वजनिक जग्गा, भवन, सम्पदा तथा पूर्वाधारको संरक्षण गर्छन्। तिनले फोहोर सङ्कलन, सार्वजनिक पहुँच, अनधिकृत निर्माण, विज्ञापन, छाडा जनावर तथा सार्वजनिक स्थलका अन्य विषय पनि नियमन गर्न सक्छन्; शुल्क, कार्यालय समय र विस्तृत आवश्यकताहरू स्थानीय रूपमा तय हुन्छन्। संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला र सङ्गठनको स्वतन्त्रता, आवतजावत तथा बसोबासको स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच, समानता र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारको संरक्षण गर्छ। यसले समावेशी सहभागिता र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलगायतका समूहका लागि विशेष संरक्षण पनि व्यवस्था गर्छ। जात, जातीयता, धर्म, लिङ्ग, अपाङ्गता र भाषाका आधारमा हुने भेदभाव निषेधित छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐनले बहिष्कार, बहिष्करण, रोक, निष्कासन र अपमानजस्ता कार्यलाई फौजदारी कसुर बनाउन सक्छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले निगरानी र सिफारिस गर्छ, तर यसले स्वतः व्यक्तिगत मुद्दामा सहायता प्रदान गर्दैन। न्यायिक समिति स्थानीय विवाद हेर्ने निकाय हो र यसले तोकिएका छिमेकसम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न सक्छ। यसको अधिकारक्षेत्रमा साँधसीमा विवाद, पानीका कुलो र मुहानको प्रयोग, बालीमा भएको क्षति, चरन, घाँस वा दाउरासम्बन्धी विवाद, नतिरेको ज्याला, छाडा वा हराएका पशुधन, परम्परागत रूपमा सार्वजनिक बाटो मानिएका मार्ग, जलमार्ग, पोखरी र धार्मिक वा सार्वजनिक स्थलमा अवरोध समावेश हुन सक्छन्। केही विषयमा मेलमिलाप उपलब्ध छ, जस्तै सामान्य कुटपिट, गाली वा मानहानि, अतिक्रमण, लापरवाहीपूर्वक छाडिएका जनावर, ध्वनि प्रदूषण, छिमेकीलाई असर गर्ने फोहोर, र अधिकतम एक वर्ष कैद हुन सक्ने योग्य विवाद। लिखित निवेदन दिँदा रसिद लिनुपर्छ। प्रतिवादी उपस्थित भएपछि मेलमिलापमा तीन महिनासम्म लाग्न सक्छ; मेलमिलाप सफल नभए मुद्दा अदालतमा पठाउन सकिन्छ। न्यायिक समितिको निर्णयविरुद्ध सामान्यतया ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ, तर अन्य हदम्याद पनि लागू हुन सक्छ। गम्भीर हिंसा, तत्काल संरक्षणको आवश्यकता र यसको कानुनी अधिकारक्षेत्रबाहिरका विषयमा अर्को निकायको सहायता आवश्यक हुन्छ। साझा आवासको व्यवस्था नेपालको देवानी संहिताको अध्याय ९ ले आंशिक रूपमा नियमन गर्छ। भाडा तिरेर उपलब्ध गराइएको घर, तला, एकाइ वा कोठा, संलग्न जग्गासहित वा त्यसबिना, भाडा व्यवस्थामा पर्छ। असुरक्षित आवास भाडामा दिन पाइँदैन, र व्यवस्था व्यावसायिक नभएसम्म आवासीय अवधि सामान्यतया पाँच वर्षभन्दा बढी हुन सक्दैन। लिखित सम्झौतामा सामान्यतया पक्षहरूको पहिचान, सम्पत्तिको विवरण, उद्देश्य, सुरु मिति, अवधि, भाडा, भुक्तानी विधि, उपयोगिता सेवा, भाडा कर, बीमा, समाप्ति वा हटाउने सर्त र उपभाडासम्बन्धी नियम उल्लेख हुन्छन्। मासिक भाडा NPR २०,००० सम्म भएमा सामान्य लिखित करारको आवश्यकताबाट अपवाद हुन्छ; लिखित करार लागू हुने अवस्थामा दुई जना साक्षी र प्रत्येक पक्षलाई एक प्रति दिनुपर्छ। घरधनीले सहमत प्रयोग र उपलब्ध पानी, बिजुली, ढल निकास तथा सरसफाइ उपलब्ध गराउनुपर्छ, साथै सहनिवासीबाट हुने असुरक्षा, उत्पीडन वा गम्भीर बाधा रोक्नुपर्छ। भाडावालाले सहमतिअनुसार भाडा तिर्नुपर्छ, सम्पत्तिको हेरचाह गर्नुपर्छ र अनुमति नलिई संरचनात्मक परिवर्तन, प्रयोगको उद्देश्य परिवर्तन वा उपभाडा गर्नु हुँदैन। मूल उद्देश्य आवश्यक नरहेको कारण भाडावालाले ठाउँ छोडेमा सामान्यतया ३५ दिनको लिखित सूचना दिनुपर्छ। अनुपस्थित वा भाडा नतिर्ने भाडावालाको कम्तीमा तीन महिनाको भाडा बाँकी भएमा घरधनीले वडामा सार्वजनिक १५ दिने सूचना जारी गर्न निवेदन दिन सक्छ। भाडा, धरौटी र उपयोगिता खर्च बाँडफाँडका व्यवस्था मुख्यतः करार र बजारमा निर्भर रहन्छन्। वडा तथा नगरपालिका निकाय, स्थानीय सभा, सार्वजनिक सुनुवाइ, योजना र बजेट परामर्शमार्फत सहभागिता हुन सक्छ। औपचारिक सामाजिक वा नागरिक संस्थालाई सामान्यतया कम्तीमा सात जना व्यक्ति, विधान, घोषित उद्देश्य, समिति, कोष तथा ठेगानाको विवरण चाहिन्छ; तोकिएको शुल्कसहित सक्षम स्थानीय निकाय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ दर्ता गर्नुपर्छ। विदेशी वा सार्वजनिक सहयोग प्राप्त गर्ने संस्थालाई समाज कल्याण परिषद्मार्फत आबद्धता र नवीकरण पनि आवश्यक पर्न सक्छ। कानुनले दर्ता अनिवार्य नगर्ने गतिविधि गर्ने अनौपचारिक टोल वा सामुदायिक समूहहरू समान राष्ट्रिय दर्ताबिना पनि सञ्चालन हुन सक्छन्। डिजिटल सहअस्तित्वमा औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था छन्। गोपनीयता ऐनले जात, जातीयता, धर्म, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल, पहिचानसम्बन्धी जानकारी, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विवरणजस्ता व्यक्तिगत जानकारीको संरक्षण गर्छ। सहमति वा कानुनी आदेश लागू नभएसम्म विद्युतीय डेटा वा सञ्चारमा अनधिकृत पहुँच, खुलासा, सुनुवाइ वा रेकर्डिङ निषेधित छ। सार्वजनिक स्थलमा सूचना दिएर CCTV चलाउन सकिन्छ, तर शौचालय, स्नानघर वा कपडा फेर्ने कोठामा चलाउन पाइँदैन; घर वा कार्यालयको निगरानी पनि निषेधित छ। साइबर घटनाहरू नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा अंग्रेजी वा नेपालीमा, प्रत्यक्ष उपस्थित भएर वा इमेलमार्फत उपलब्ध फाराम प्रयोग गरी रिपोर्ट गर्न सकिन्छ; URL, स्क्रिनसट, खाता पहिचान विवरण र समयचिह्न सुरक्षित राख्नुपर्छ। दूरसञ्चारसम्बन्धी उजुरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिन सकिन्छ। तत्काल खतरा भए नेपाल प्रहरीलाई १०० वा टोल-फ्री नम्बर १६६००१४१५१६ मा खबर गर्न सकिन्छ। मानवअधिकारसम्बन्धी उजुरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अनलाइन प्रक्रिया वा २४ घण्टा उपलब्ध हटलाइन +977-1-5010000 मार्फत दिन सकिन्छ। लैङ्गिक वा घरेलु हिंसाबारे राष्ट्रिय महिला आयोगको ११४५ नम्बरमा रिपोर्ट गर्न सकिन्छ। यी आकस्मिक सम्पर्क माध्यमका लागि प्रकाशित शुल्कसम्बन्धी प्रमाण छैन; प्रतिक्रिया समय र स्थानीय पहुँच फरक हुन सक्छ। नेपालमा दैनिक सहअस्तित्वका हरेक पक्ष समेट्ने एउटै राष्ट्रव्यापी संहिता नभएकाले सम्बन्धित वडा, नगरपालिका वा गाउँपालिकासँग ठ्याक्कै लागू हुने स्थानीय उपनियम र प्रक्रिया जाँच्नुपर्छ।