ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਨੇਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹਨ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ 2031 (1974) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਹਿਤਾ ਨਿਯਮ 2075 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਹੇਰੀ (Jaheri) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚੀ-2 ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਈਬਰ ਬਿਊਰੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਫ਼ਾਈਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਸਬੂਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ, ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ, ਮੁਅੱਤਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਪਰਖ-ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਦੋਸ਼ਯੋਗਤਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ 2079 ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕੈਦ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਹਿਰਾਸਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਚੋਟ, ਮੌਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ, ਵਕੀਲ, ਅਨੁਵਾਦ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਲ ਐਕਟ 2018 ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੈਂਚ, ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੁਪਤ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। 10 ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ; ਕੈਦਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 14 ਤੋਂ ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਗ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅਤੇ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਗੰਭੀਰ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ। ਸੜਕ ਅਪਰਾਧ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ 2049 (1993) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ; ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਪਰਾਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨ 2063 (2008) ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਬਿਊਰੋ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹੁੰਚ, ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।