नेपालको श्रम बजार

नेपालको श्रम बजारमा काम उपलब्ध गराउने व्यक्ति, कामदार खोज्ने कम्पनी र संस्था, स्वरोजगार व्यक्ति, घरपरिवारका उद्यम र सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम पर्छन्। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र स्थानीय सरकारबीच नीति, तथ्याङ्क, श्रम संरक्षण, वैदेशिक रोजगार र सेवा प्रवाहका जिम्मेवारी बाँडिएका छन्। २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाले १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका 14,983,310 जनाको पछिल्लो १२ महिनाको आर्थिक गतिविधि अभिलेख गर्‍यो। यसले 11,038,105 जनालाई सामान्यतया आर्थिक रूपमा सक्रिय गन्यो; तीमध्ये 10,270,447 सामान्यतया रोजगारीमा रहेका व्यक्ति थिए (सक्रिय समूहको 93.05%) र 767,658 सामान्यतया बेरोजगार थिए (6.95%)। 2022/23 को घरपरिवार जीवनस्तर सर्वेक्षणले थप पछिल्लो घरपरिवार र श्रमसम्बन्धी अवस्था दिन्छ। अनुसन्धान पूरा हुँदा चौथो नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको थियो, त्यसैले नतिजा उपलब्ध थिएन। पुराना श्रमशक्ति तथ्याङ्कलाई अहिलेको अनुमान मान्नु हुँदैन। जनगणनामा आधारित रोजगारी संरचनामा कृषि, वन तथा मत्स्यपालनको हिस्सा 57.3% थियो। मोटरगाडी मर्मतसहित थोक तथा खुद्रा व्यापार 12.5%, निर्माण 8.1%, अन्य सेवा 3.9% र उत्पादन 3.8% थियो। संस्थागत क्षेत्रअनुसार घरपरिवारका उद्यममा 61.8%, गैर-वित्तीय कम्पनीमा 32.7%, सरकारमा 3.9%, वित्तीय कम्पनीमा 1.1% र नाफारहित संस्थामा 0.4% काम थियो। यस संरचनाले आफैँ काम गर्ने र अनौपचारिक व्यवस्था किन व्यापक छन् भन्ने बुझाउँछ। मुख्य पेशागत समूहमा दक्ष कृषि, वन तथा मत्स्यपालनको काम 50.1%, आधारभूत काम 23%, सेवा तथा बिक्री 5.8%, शिल्प तथा सम्बन्धित व्यापार 5.6%, व्यवस्थापक 5.1%, पेशेवर 3.8%, प्लान्ट तथा मेसिन सञ्चालक 2.7%, प्राविधिक तथा सहायक पेशेवर 1.9%, कार्यालयसम्बन्धी काम 1.3% र सशस्त्र बलसम्बन्धी काम 0.7% थियो। कामको हैसियतअनुसार 55.3% आफ्नै हिसाबले काम गर्ने, 28.6% कर्मचारी, 14.5% योगदान गर्ने परिवार सदस्य र 1.4% रोजगारदाता थिए। पुरानो 2017/18 श्रमशक्ति सर्वेक्षणले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको विभाजनमा 62.2% गतिविधि अनौपचारिक र 37.8% औपचारिक रहेको अनुमान गरेको थियो। त्यसको छुट्टै रोजगारी परिभाषाअनुसार रोजगारीको 84.6% अनौपचारिक र 15.4% औपचारिक थियो। यी तथ्याङ्कले पछिल्ला सर्वेक्षणभन्दा फरक परिभाषा प्रयोग गर्छन्। सोही ऐतिहासिक सर्वेक्षणमा श्रमशक्ति सहभागिता दर 38.5% (पुरुष 53.8%, महिला 26.3%), बेरोजगारी 11.4% (पुरुष 10.3%, महिला 13.1%) र श्रमको न्यून उपयोग 39.2% थियो। कर्मचारीको मध्य मासिक आम्दानी नेपाली रुपैयाँ (NPR) 15,208 थियो; पुरुषका लागि NPR 18,000 र महिलाका लागि NPR 12,000। यी ऐतिहासिक सूचक हुन्, हालको कानुनी न्यूनतम तलब होइनन्। नेपालका सात प्रदेशमा क्षेत्रीय अवसर फरक हुन्छन्। बागमतीमा विविध ज्यालादारी काम, सेवा र उद्योग बढी केन्द्रित छन्। मधेशमा कृषि बढी केन्द्रित छ। गण्डकीमा आवास तथा पर्यटन विशेष महत्त्वका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आर्थिक विविधता कम र पहुँचका अवरोध बढी छन्। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको तथ्याङ्कले थप विवरण दिन सक्छ, तर नेपालभर लागू हुने एउटै क्षेत्रीय तलब ढाँचा छैन। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाले केही कामदारलाई श्रम बजारसँग जोड्छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) ले डिप्लोमा र प्रवीणता प्रमाणपत्र तह, प्रि-डिप्लोमा र प्राविधिक विद्यालय छाड्ने प्रमाणपत्र कार्यक्रम, छोटो पाठ्यक्रम र प्रशिक्षार्थी वा दोहोरो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। डिप्लोमा सामान्यतया तीन वर्षको हुन्छ। प्रि-डिप्लोमामा कार्यक्रमअनुसार १२ महिना र त्यसपछि छ महिनाको कार्यस्थल तालिम वा तीन-प्लस-एक-वर्षजस्ता लामो संरचना हुन सक्छ। छोटो पाठ्यक्रम सामान्यतया करिब १४० देखि ५५० घण्टाभन्दा बढीका हुन्छन्। भर्नाका लागि विद्यालय शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण वा परीक्षा दिएको, वा पुरानो School Leaving Certificate चाहिन सक्छ; साथै कार्यक्रमअनुसारका ग्रेड वा प्रवेश परीक्षा लागू हुन्छन्। शुल्क र उपलब्ध सिट संस्थाअनुसार फरक हुन्छन्। राष्ट्रिय सीप परीक्षण बोर्डले सीप परीक्षण तथा प्रमाणपत्र दिन्छ; नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली निर्माण र संक्रमणको क्रममा छ, यो सबैका लागि अनिवार्य इजाजत प्रणाली होइन। रोजगार मिलान श्रम विभागको सार्वजनिक Jobkhoj पोर्टल, सबै ७५३ स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र, CTEVT Training Information Portal, निजी सिफारिस र अनौपचारिक सञ्जालबाट उपलब्ध छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई छोटो अवधिका सार्वजनिक काम वा कामको बदलामा नगदका लागि दर्ता गर्छन्; नीतिगत लक्ष्य १०० दिन हो। स्वरोजगार पनि महत्त्वपूर्ण मार्ग हो। दर्ता वा तालिमले स्वतः नियुक्ति दिँदैन; पहुँच शिक्षा, लिङ्ग, प्रदेश, इन्टरनेट पहुँच र बसाइँसराइसम्बन्धी निर्णयबाट प्रभावित हुन्छ। कर्मचारीका लागि श्रम ऐन २०७४ ले न्यूनतम मापदण्ड, सम्झौता, काम सुरु भएदेखि पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको कानुनी ढाँचा दिन्छ। १ साउन २०८२ देखि सूचीबद्ध न्यूनतम पारिश्रमिक चिया बगानबाहेक मासिक NPR 19,550 हो; यसमा आधारभूत तलब NPR 12,170 र महँगी भत्ता NPR 7,380 पर्छ। बराबरीका दर प्रतिदिन NPR 754, प्रतिघण्टा NPR 101 र अंशकालीन कामका लागि प्रतिघण्टा NPR 107 हुन्। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निरीक्षण र अनुपालन हेर्छ। कानुन लागू हुने ठाउँमा न्यूनतम सीमाभन्दा कम तलब मान्य हुँदैन, तर अनौपचारिक र आफैँ काम गर्ने व्यक्तिले संरक्षण कम प्रभावकारी रूपमा पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार श्रम बजारको ठूलो मार्ग हो। 2023/24 मा नेपालले 460,102 नयाँ श्रम स्वीकृति र नवीकरणसमेत 741,297 स्वीकृति जारी गर्‍यो। नयाँ स्वीकृतिमा महिलाको हिस्सा 12.9% थियो। 148 देशका लागि स्वीकृति दिइयो; खाडी सहयोग परिषद् देशका लागि 281,849 नयाँ स्वीकृति र मलेसियाका लागि 81,382 थिए। मधेश, कोशी, लुम्बिनी र बागमती प्रमुख उद्गम प्रदेश थिए। बसाइँसराइले विप्रेषणमार्फत घरपरिवारको आम्दानीलाई सहयोग गर्छ, तर यसले घरेलु श्रम आपूर्ति घटाउँछ र भर्ती शुल्क, नक्कली सम्झौता, सुरक्षा जोखिम तथा गन्तव्य देशका नीतिगत परिवर्तनको जोखिम ल्याउँछ। वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FEIMS) प्रयोग हुन्छ। कामदारले सामान्यतया अनलाइन फाराम, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी भुक्तानी तथा श्रम स्वीकृति पूरा गर्छ। राहदानी सामान्यतया कम्तीमा ९० दिन वैध हुनुपर्छ; फाइलमा वैध भिसा, सम्झौता र रोजगारदाताको प्रमाण चाहिन्छ। कामदारले व्यक्तिगत प्रक्रिया, इजाजतप्राप्त एजेन्सी वा सरकार-देखि-सरकार मार्ग प्रयोग गर्न सक्छ। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक काम खोज्ने सेवा र उजुरी प्रणाली दिन्छ। सूचीबद्ध उमेरअनुसारका बीमा रकम १८–३५ वर्षमा NPR 3,708, ३६–५० वर्षमा NPR 4,931 र ५१–६४ वर्षमा NPR 9,463 हुन्; यसबाहेक सामाजिक सुरक्षाका लागि NPR 2,308 र कल्याणका लागि NPR 1,500 लाग्छ। स्वास्थ्य, तालिम र भर्ती लागत फरक हुन्छन्। इजाजत नभएका एजेन्ट र नक्कली कागजातले कामदारलाई सुरक्षित कानुनी वा आर्थिक संरक्षणबिना छोड्न सक्छन्। नेपालको श्रम बजार विकास बसाइँसराइ र विप्रेषणसँग नजिकबाट जोडिएको छ, तर देशभित्र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना सीमित छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमले सार्वजनिक रोजगारी, सीप, उद्यमशीलता र औपचारिकीकरणका उपाय समेट्छ। जलविद्युत्, पर्यटन, डिजिटल सेवा, उत्पादन, कृषि-प्रशोधन र निर्यातसम्बन्धी क्षेत्र प्राथमिक वृद्धि तथा रोजगारीका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएका छन्। यी नीति र आर्थिक अवसरका क्षेत्र हुन्, सुनिश्चित रिक्त पद वा आम्दानी होइनन्।