तुर्कमेनिस्तान में नियोक्ता

रोजगार संबंध में व्यक्तिगत वेतनभोगी काम और कर्मचारी का नियोक्ता के आंतरिक कार्यस्थल नियमों के अधीन होना शामिल है। नियोक्ता रोजगार-अनुबंध कर सकता है, बदल सकता है और समाप्त कर सकता है, वैध निर्देश दे सकता है, परीक्षण-अवधि तय कर सकता है, कर्मचारियों को पुरस्कृत कर सकता है और जहाँ कानून अनुमति दे वहाँ अनुशासनात्मक या आर्थिक दायित्व लागू कर सकता है। आंतरिक नियमों में सामान्यतः नियुक्ति, बर्खास्तगी, कर्तव्य, कार्य-समय, विश्राम-अवधि, छुट्टी, प्रोत्साहन और दंड शामिल होते हैं। सरकारी सेवा, सेना, पुलिस, सुरक्षा, न्याय, सीमा-शुल्क और राजनयिक संगठनों पर विशेष नियम लागू हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में सामान्यतः आवेदन, रोजगार-अनुबंध और नियोक्ता का नियुक्ति आदेश शामिल होते हैं। नियोक्ता की जानकारी या निर्देश पर वास्तविक काम शुरू होने से भी संबंध बन सकता है। काम शुरू होने के तीन कैलेंडर दिनों के भीतर नियुक्ति आदेश जारी होना चाहिए। नियोक्ता को काम, शर्तें, वेतन, अधिकार और कर्तव्य, कोई सामूहिक समझौता, आंतरिक नियम और व्यावसायिक सुरक्षा आवश्यकताएँ समझानी चाहिए। सामान्य दस्तावेज़ों में पहचान-पत्र, जहाँ लागू हो सैन्य रिकॉर्ड, रोजगार कार्य-पुस्तिका, शिक्षा या योग्यता प्रमाण और आवश्यक चिकित्सा प्रमाणपत्र शामिल हैं। नियोक्ता श्रम संहिता से बाहर के दस्तावेज़ नहीं माँग सकता। बिना उचित कारण नियुक्ति से इनकार निषिद्ध है और आवेदक तीन दिनों में लिखित कारण माँग सकता है। निश्चित-अवधि अनुबंध अधिकतम पाँच वर्ष का हो सकता है। परीक्षण-अवधि सामान्यतः तीन महीने और संगठनों के प्रमुखों, उनके उप-प्रमुखों तथा मुख्य लेखाकारों के लिए छह महीने तक हो सकती है। कई समूहों के लिए परीक्षण-अवधि निषिद्ध है, जिनमें नाबालिग, दिव्यांग व्यक्ति, मौसमी या अस्थायी कर्मचारी, गर्भवती महिलाएँ, बच्चों वाली महिलाएँ और दूसरे पद से स्थानांतरित कर्मचारी शामिल हैं। राज्य रोजगार सेवा, जिसमें वेलायत, शहर और एट्राप इकाइयाँ शामिल हैं, नौकरी चाहने वालों का पंजीकरण करती है, रिक्तियाँ दर्ज करती है, मिलान सेवाएँ देती है, सवेतन सार्वजनिक काम आयोजित करती है और रोजगार कानून की निगरानी करती है। नियोक्ता रिक्तियों, अंशकालिक काम में बदलाव और प्रशिक्षण परिणामों की सूचना देते हैं। सेवा से भेजे गए उम्मीदवार को नियुक्त करने या न करने की जानकारी पाँच कार्यदिवस में देनी चाहिए। राज्य नियुक्ति नियोक्ताओं के लिए निःशुल्क है; निजी नियुक्ति शुल्क ले सकती है और विदेश में नियुक्ति के लिए लाइसेंस आवश्यक है। विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति कोटा और मंत्रिमंडल के नियमों के अधीन है। 2026 में जनसंख्या रोजगार पोर्टल सभी स्वामित्व-प्रकार की कंपनियों, सरकारी संस्थानों और व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए डिजिटल रिक्ति और बीमा-अंशदान रिपोर्टिंग का समर्थन करता है। नियोक्ताओं को सहमत कार्य-स्थितियाँ प्रदान करनी चाहिए, समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन देना चाहिए, वेतन और कटौतियाँ समझानी चाहिए, हर कर्मचारी का वास्तविक कार्य-समय दर्ज करना चाहिए, कार्मिक, वेतन-भुगतान और रोजगार-पुस्तिका डेटा की सुरक्षा करनी चाहिए, जहाँ आवश्यक हो सामाजिक और चिकित्सा सेवाएँ देनी चाहिए, पेंशन बीमा की व्यवस्था करनी चाहिए और सक्षम अधिकारियों के आदेश लागू करने चाहिए। सामान्य अधिकतम कार्य-सप्ताह 40 घंटे है। जोखिमपूर्ण काम और 16 से 18 वर्ष के कर्मचारियों के लिए सीमा 36 घंटे तथा 16 वर्ष से कम कर्मचारियों के लिए 24 घंटे है। मूल वार्षिक छुट्टी 30 कैलेंडर दिन है। दिव्यांग कर्मचारियों और शिक्षण या शिक्षा-प्रबंधन भूमिकाओं में कर्मचारियों को 45 दिन मिलते हैं। छुट्टी आम तौर पर 11 महीने काम के बाद उपलब्ध होती है; इसकी शुरुआत की सूचना कम से कम 15 दिन पहले देनी चाहिए और छुट्टी का वेतन शुरू होने से कम से कम एक दिन पहले देना चाहिए। वेतन महीने में कम से कम दो बार दिया जाता है। वैधानिक न्यूनतम वेतन लागू है, लेकिन उपलब्ध शोध में वर्तमान सत्यापित राशि स्थापित नहीं है। अंतिम भुगतान समाप्ति की तारीख पर या भुगतान माँग के बाद अगले दिन तक देय है। व्यावसायिक सुरक्षा की जिम्मेदारी नियोक्ता की है। इसमें सुरक्षित भवन, मशीनें और काम की प्रक्रियाएँ; व्यक्तिगत और सामूहिक सुरक्षा उपकरण; विशेष कपड़े; स्वच्छता और कीटाणु-निवारण सामग्री; प्रशिक्षण, निर्देश, परिचय, ज्ञान-जाँच और प्राथमिक उपचार की तैयारी शामिल हैं। आवश्यक निर्देश या चिकित्सा जाँच पूरी होने तक कर्मचारी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसके लिए वे आवश्यक हैं। नियोक्ता को कार्यस्थल प्रमाणन कराना चाहिए और जोखिमपूर्ण प्रमाणित उपकरण तथा सामग्री का उपयोग करना चाहिए। 18 वर्ष से कम कर्मचारी, 62 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष, 57 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएँ, दिव्यांग व्यक्ति और जोखिमपूर्ण, रात, परिवहन, स्वास्थ्य, भोजन, व्यापार या शिक्षा के काम करने वाले समूहों के लिए नियोक्ता के खर्च पर प्रारंभिक और आवधिक चिकित्सा जाँच लागू होती है। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले उत्पादन कार्य में व्यावसायिक-सुरक्षा सेवा या विशेषज्ञ होना चाहिए। व्यावसायिक-सुरक्षा आयोग में नियोक्ता, कर्मचारी और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों की समान भागीदारी होती है। नियोक्ता को कार्यस्थल दुर्घटनाओं की जाँच और पंजीकरण करना चाहिए; जाँच समाप्त होने के तीन दिन के भीतर दुर्घटना रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। व्यावसायिक सुरक्षा का खर्च नियोक्ता के अपने धन और जहाँ लागू हो राज्य या अतिरिक्त-बजटीय धन से आता है। जीवन या स्वास्थ्य के लिए पुष्ट तत्काल खतरा होने पर कर्मचारी काम से इनकार कर सकता है। व्यावसायिक चोट या बीमारी से हुई क्षति के लिए नियोक्ता उत्तरदायी हो सकता है, जिसमें जारी भुगतान और अतिरिक्त खर्च शामिल हैं; उल्लंघनों पर अनुशासनात्मक, आर्थिक, प्रशासनिक या आपराधिक परिणाम भी हो सकते हैं। профсоюз (ट्रेड यूनियन) एक स्वैच्छिक स्वतंत्र सार्वजनिक संगठन है। प्राथमिक संगठन आमतौर पर कार्यस्थलों पर होते हैं और उनके ऊपर क्षेत्रीय तथा भौगोलिक संघ होते हैं। पंजीकरण अदालात मंत्रालय संभालता है; निर्णय एक महीने में होना चाहिए और सूचना तीन कार्यदिवस में दी जाती है, जबकि पंजीकरण शुल्क आवश्यक है लेकिन उसकी राशि यहाँ स्थापित नहीं है। नियोक्ताओं को सामूहिक वार्ता करनी चाहिए, पूरी जानकारी देनी चाहिए, कार्यस्थल तक पहुँच की अनुमति देनी चाहिए और ट्रेड यूनियन के काम के लिए परिस्थितियाँ बनानी चाहिए। ट्रेड यूनियन सामूहिक समझौतों, व्यावसायिक-सुरक्षा निगरानी, दुर्घटना जाँच और विवादों में भाग ले सकते हैं। वैधानिक अपवादों को छोड़कर नियोक्ता द्वारा समाप्ति से पहले सामान्यतः ट्रेड यूनियन या अन्य कर्मचारी प्रतिनिधि की मंज़ूरी आवश्यक है। कर्मचारियों की कमी के लिए भी कम से कम दो महीने पहले कर्मचारी प्रतिनिधि से परामर्श करना आवश्यक है। रोजगार शर्तों में बदलाव से कम से कम एक महीने पहले नियोक्ता को लिखित सूचना देनी चाहिए। ऐसे बदलाव के बारे में कर्मचारी के अनुरोध की समीक्षा तीन दिनों में होनी चाहिए। बदलाव सामूहिक समझौते की तुलना में शर्तें खराब नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण स्थानांतरण के लिए सामान्यतः कर्मचारी की लिखित सहमति आवश्यक है, हालांकि उत्पादन की जरूरतें बिना सहमति एक महीने तक अस्थायी स्थानांतरण की अनुमति दे सकती हैं; समझौते से यह अवधि वर्ष में तीन महीने तक हो सकती है। स्वामित्व बदलने पर अन्य कर्मचारियों के अनुबंध जारी रहते हैं, जबकि प्रमुखों, उप-प्रमुखों और मुख्य लेखाकारों के लिए विशेष नियम लागू होते हैं। पुनर्गठन के दौरान सामूहिक समझौता प्रभावी रहता है। परिसमापन, कर्मचारियों की कमी या तकनीक अथवा काम की व्यवस्था में बदलाव के लिए कम से कम दो महीने की लिखित सूचना, कर्मचारी प्रतिनिधियों से परामर्श और स्थानीय रोजगार निकाय को सूचना आवश्यक है। नियोक्ता को वैकल्पिक काम देखना चाहिए, चयन में पहले योग्यता और उत्पादकता लागू करनी चाहिए, समानता पर वैधानिक प्राथमिकता समूहों का उपयोग करना चाहिए और श्रम संहिता का विच्छेद भुगतान देना चाहिए; परिसमापन या कमी पर कम से कम दो सप्ताह के औसत वेतन का भुगतान शामिल है। व्यक्तिगत विवाद श्रम-विवाद आयोग, कार्यस्थल ट्रेड यूनियन निकाय या अदालत में जा सकते हैं। कम से कम 15 कर्मचारियों वाले उद्यम में सीधे वार्ता विफल होने के बाद श्रम-विवाद आयोग सामान्यतः पहला औपचारिक निकाय होता है। उसके निर्णय को 10 दिनों में चुनौती दी जा सकती है और अवधि समाप्त होने के तीन दिन बाद लागू किया जाता है। ट्रेड यूनियन के निर्णय को भी 10 दिनों में अदालत में चुनौती दी जा सकती है। श्रम दावों पर कर्मचारियों को अदालत शुल्क नहीं देना होता; गैरकानूनी बर्खास्तगी से बहाली और एक वर्ष तक का औसत वेतन मिल सकता है। सामूहिक विवाद वेतन, शर्तों, सामूहिक समझौतों या प्रतिनिधित्व-अधिकारों से संबंधित हो सकते हैं। नियोक्ता को कर्मचारी की माँग की समीक्षा कर तीन कार्यदिवस में निर्णय लेना चाहिए; ट्रेड यूनियन या नियोक्ता संघ की माँग का जवाब एक महीने में देना चाहिए। इसके बाद तीन कार्यदिवस में समान प्रतिनिधित्व वाला सुलह आयोग बनना चाहिए; नियोक्ता उसे परिसर और संसाधन देता है और अदालत की प्रक्रिया से पहले उसे सात कार्यदिवस में निर्णय करना चाहिए।