ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ General Diary (GD) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Bangladesh Police ਮੁਤਾਬਕ GD ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਆਦ 1 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਜਾਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਮੁਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਜਾਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇੜਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹੱਦ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਧਾਰਾ 167 ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 167A ਅਧੀਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਿਹਾਈ। ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 497 ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 169 ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਧਾਰਾ 173A ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਧਾਰਾ 173B ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 173(5) ਅਧੀਨ ਵੱਖਰਾ 120 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਿਰਹ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Sessions ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ Public Prosecutor ਇਸਤਗਾਸਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। Evidence Act ਸਬੂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰਾਵਾਂ 65A ਅਤੇ 65B ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ, ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜ਼ਬਤੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Probation of Offenders Ordinance, 1960 ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੇਲ੍ਹ ਹਿਰਾਸਤ Prisons Act, 1894 ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਾਜਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ Women and Children Repression Prevention Tribunal ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। Human Trafficking and Migrant Smuggling Prevention and Suppression Act, 2026 ਅਧੀਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰੇ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। Children Act, 2013 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Child Affairs Police Officers, Probation Officers ਅਤੇ Children Courts ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Women and Children Repression Prevention Tribunal, Children Court ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; High Court Division ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨ ਹਨ। Penal Code 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਅਪਰਾਧ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। Road Transport Act, 2018, ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਟੋਕਨ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਹਾਦਸਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ Cyber Security Act, 2026, ਜੋ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਨੇ Cyber Security Ordinance, 2025 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ; ਅਪਰਾਧ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। Digital Security Act, 2018 ਜਾਂ Cyber Security Act, 2023 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 999 ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। National Legal Aid Services Organization ਯੋਗ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 16699 ਰਾਹੀਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਸ਼ਰਾ, ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ; ਨਿੱਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਫੀਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯੂਨਿਟ, Superintendent of Police ਜਾਂ ਮਹਾਨਗਰੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।