गिनी-बिसाउ में बेरोज़गारी

गिनी-बिसाउ में नौकरी छूटने के बाद आय की जगह लेने वाली कोई सीधी देशव्यापी व्यवस्था नहीं है। कानून संख्या 4/2007 (Lei n.º 4/2007) के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (Instituto Nacional de Segurança Social, INSS) बीमारी, मातृत्व, कार्यस्थल दुर्घटना, विकलांगता, वृद्धावस्था, मृत्यु और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को कवर करता है, लेकिन बेरोज़गारी वर्तमान लाभों में सूचीबद्ध नहीं है। कानून लंबे समय तक अंशदान करने वाले लोगों के लिए भविष्य में बेरोज़गारी भत्ता (subsídio de desemprego) देने की अनुमति देता है, लेकिन इस लाभ के लिए लागू नियम या स्थापित आवेदन प्रक्रिया का प्रमाण नहीं मिला। इसलिए INSS के मौजूदा अधिकार अपने आप बेरोज़गारी आय नहीं देते। काम न होने पर लोग आम तौर पर अनौपचारिक गतिविधियों, गुज़ारे के लिए उत्पादन, परिवार या समुदाय की मदद, धार्मिक सहायता और कभी-कभी लक्षित कार्यक्रमों पर निर्भर करते हैं। खाद्य सहायता, बुनियादी सामाजिक सुरक्षा और विकलांगता सहायता संबंधित समूह तथा कार्यक्रम पर निर्भर हैं; केवल नौकरी छूटने से इनका अपने आप अधिकार नहीं बनता। अनुमान के अनुसार 95% से अधिक रोज़गार अनौपचारिक है। ऐसे काम से अंशदान के सीमित रिकॉर्ड और पिछले रोज़गार का कमज़ोर प्रमाण मिल सकता है। 2022 में कृषि में कुल रोज़गार का 62.7% था। 2022 में रोज़गार-से-जनसंख्या अनुपात 63.1% था, जबकि 2025 के लिए मॉडल-आधारित बेरोज़गारी दर 2.7% थी। इन आँकड़ों का अर्थ यह नहीं कि अधिकतर लोगों के पास स्थिर वेतन वाला काम है। युवाओं के सामने विशेष रूप से अनौपचारिक श्रम बाज़ार है: अनुमान है कि रोज़गार में लगे लगभग 99% युवा अनौपचारिक काम करते थे। 2022 में 15 से 29 वर्ष के 17.0% लोग न रोज़गार में थे, न शिक्षा में और न प्रशिक्षण में। इस समूह में 90.6% सक्रिय रूप से काम तलाशने के बजाय निष्क्रिय थे और 9.4% सक्रिय रूप से काम ढूँढ़ रहे थे। इसलिए दर्ज बेरोज़गारी दर कम होने पर भी कुछ लोग काम तलाशना छोड़ चुके हो सकते हैं या अनियमित काम पर निर्भर हो सकते हैं। काम ढूँढ़ने और फिर से रोज़गार पाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोज़गार एजेंसी (Agência de Emprego e Formação Profissional, AGEFP) मुख्य सार्वजनिक सेवा है। इसकी स्थापना 2021 में हुई, यह श्रम संबंधी मंत्रालय के अधिकार में काम करती है और इसकी ज़िम्मेदारियाँ देशव्यापी हैं। इसके काम में नौकरी की जानकारी और प्लेसमेंट, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल प्राप्त करना और दोबारा प्रशिक्षण, व्यावसायिक पुनर्वास, उद्यमिता और समावेशन शामिल हैं। AGEFP का मुख्यालय बिसाउ में और क्षेत्रीय कार्यालय बिस्सोरा, गाबू और कातियो में हैं; अन्य स्थानों पर सेवा केंद्र भी हैं। UFE/CIFAP Bula, CENFI/CIFAP Bissau, Quelelé और Bissorã रोज़गार या प्रशिक्षण संबंधी सेवाओं तक पहुँच के अतिरिक्त माध्यम हैं। बिसाउ का AGEFP कार्यालय Avenida Domingos Ramos पर है और सार्वजनिक संपर्क ईमेल agefp2021@gmail.com है। वेबसाइट के अनुसार सोमवार से शुक्रवार खुलने का समय 09:00 से 16:00 है, लेकिन किसी खास कार्यालय के स्थानीय समय, शुल्क और ज़रूरी दस्तावेज़ की पुष्टि कर लें। नौकरी तलाशने वालों के लिए एक समान पंजीकरण समय-सीमा या शुल्क का प्रमाण नहीं मिला। नौकरी तलाशने वाला AGEFP से रिक्तियों, व्यावसायिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण या उद्यमिता सहायता के बारे में पूछ सकता है। अनौपचारिक या स्वतंत्र काम करने वाला व्यक्ति स्वरोज़गार, सूक्ष्म-व्यवसाय या हस्तकला के समर्थन के बारे में भी पूछ सकता है। औपचारिक कर्मचारियों की कानूनी स्थिति अलग होती है। नियोक्ता को कर्मचारियों का INSS में पंजीकरण करना चाहिए और अनुबंध, वेतन तथा अंशदान के प्रमाण रखने चाहिए। औपचारिक रोज़गार संबंध समाप्त होने पर समाप्ति के कारण के अनुसार नियोक्ता पर दस्तावेज़ देने, बकाया वेतन चुकाने या मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी हो सकती है। लागू ढाँचा कानून संख्या 7/2022 (Lei n.º 7/2022), यानी श्रम संहिता (Código do Trabalho), है। यह 19 जुलाई 2022 को लागू हुआ और कानून संख्या 2/1986 (Lei n.º 2/1986) की जगह आया। यह मुख्य रूप से औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को नियंत्रित करता है। विवाद श्रम निरीक्षणालय (Inspeção do Trabalho) या श्रम न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं; समय-सीमाएँ समाप्ति के प्रकार पर निर्भर करती हैं। नौकरी छूटने के बाद काम पर लौटने के मुख्य रास्ते AGEFP से नौकरी मिलान, व्यावसायिक प्रशिक्षण या दोबारा प्रशिक्षण, स्वरोज़गार, सूक्ष्म-व्यवसाय और हस्तकला हैं। औपचारिक नौकरी में लौटने पर नए नियोक्ता को आम तौर पर कर्मचारी का INSS में फिर से पंजीकरण करना चाहिए। सहायता और सेवाओं तक पहुँच उम्र, लिंग, विकलांगता, शहरी या ग्रामीण स्थान और स्थानीय सेवाओं की उपलब्धता के अनुसार अलग हो सकती है। देश की बेरोज़गारी दर कम होने से आय सुरक्षा, दस्तावेज़ी प्रमाण, सेवा तक पहुँच और प्रस्तावित काम की व्यावहारिक विश्वसनीयता जाँचने की ज़रूरत समाप्त नहीं होती।