कानून — यूनाइटेड किंगडम में

यूनाइटेड किंगडम में एक पूरी तरह समान कानूनी व्यवस्था नहीं है। इंग्लैंड और वेल्स एक व्यवस्था साझा करते हैं, जबकि स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड की अपनी-अपनी व्यवस्थाएँ, अदालतें, प्रक्रियाएँ और कानूनी शब्दावली हैं। कानून विधानों, अदालतों के फैसलों और बरकरार रखे गए कानूनी सिद्धांतों से बनता है। यूके संसद के अधिनियम जिस रूप में लिखे गए हैं उसी रूप में लागू होते हैं, जबकि अधिकार-हस्तांतरित विधानसभाएँ अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में कानून बना सकती हैं। सार्वजनिक कानून सरकार और सार्वजनिक निकायों की शक्तियों तथा कर्तव्यों को नियंत्रित करता है। इसमें संवैधानिक सिद्धांत, प्रशासनिक निर्णय, कराधान, आव्रजन और मानवाधिकारों से जुड़े कुछ प्रश्न शामिल हैं। निजी कानून लोगों या संगठनों के बीच विवादों और व्यवस्थाओं को नियंत्रित करता है। इसके महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुबंध, संपत्ति, पारिवारिक मामले, रोजगार, उपभोक्ता अधिकार और नुकसान के लिए मुआवजा शामिल हैं। आपराधिक कानून ऐसे आचरण से संबंधित है जिसे समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता है। राज्य कथित अपराधों की जाँच और अभियोजन करता है, और संबंधित यूके कानूनी व्यवस्था के नियमों के अनुसार अदालत दोष तथा किसी सजा का निर्णय करती है। अदालतें मामलों की सुनवाई करती हैं और बाध्यकारी फैसले जारी करती हैं, जबकि अधिकरण कई विशेष प्रकार के विवादों को संभालते हैं। तीनों कानूनी व्यवस्थाओं में अदालतों की संरचना और पदों के नाम अलग-अलग हैं, और कुछ मामले अंततः यूके सुप्रीम कोर्ट (UK Supreme Court) तक पहुँच सकते हैं। कई विवाद पूर्ण सुनवाई के बिना बातचीत, शिकायत प्रक्रियाओं, मध्यस्थता या वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी अन्य रूप से सुलझ जाते हैं। अदालत के मामले में औपचारिक दस्तावेज, साक्ष्य, समय-सीमाएँ, लागत और वित्तीय जोखिम शामिल हो सकते हैं। कानूनी सहायता विनियमित वकीलों, सलाह देने वाले संगठनों, ट्रेड यूनियनों, बीमा कंपनियों या विशेषज्ञ प्रतिनिधियों से मिल सकती है। इंग्लैंड और वेल्स में सॉलिसिटर (solicitor) और बैरिस्टर (barrister) सामान्य शब्द हैं, जबकि स्कॉटलैंड में सॉलिसिटर और एडवोकेट (advocate) भी होते हैं। कानूनी समस्या को संभालना तब आसान होता है जब तथ्यों, दस्तावेजों, तारीखों और अपेक्षित परिणामों को शुरुआत में ही दर्ज कर लिया जाए। जहाँ सुरक्षा, स्वतंत्रता, आव्रजन स्थिति, आवास, बच्चों, बड़े नुकसान या अदालत की समय-सीमा का प्रश्न हो, वहाँ तुरंत पेशेवर सलाह लेना उचित है।